आचारसंहितामा आयोगको आँट

मौन अवधि अर्थात् ‘कुलिङ्ग पिरियड’। मतदाताका लागि शान्तले सोच्ने समय, उम्मेदवारका लागि प्रचारको समीक्षा गर्ने समय, निर्वाचन आयोगका लागि द्वन्द्व कम गराउने र शान्तिपूर्ण रूपले मतदानको व्यवस्था गर्ने समय। मतदान गर्ने दिनको ४८ घण्टाअघिदेखि यो समय सुरु हुन्छ। तर, दुःखको कुरो निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दल र उम्मेदवार यही समयमा सबैभन्दा बढी चलायमान हुन्छन्। निर्वाचनलाई प्रभावमा पार्न ‘मनी, मसल्स र मोबाइलको प्रयोग यही समयमा गर्छन्। त्यसैले मतदाता चनाखो हुने र विवेकको प्रयोग गर्ने समय यही हो। मौन अवधिमा दल र उम्मेदवारले निर्वाचनका कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैनन्। यो अवधि निकै संवेदनशील मानिन्छ। निर्वाचनको पूरापूर तयारीमा निर्वाचन आयोग लाग्छ। उम्मेदवार र दलहरूले मतदाताको मत धैर्यपूर्वक पर्खने समय हो यो। दुर्भाग्य के भने यही मौन अवधिमा भित्रभित्रै दल र उम्मेदवारहरूको चुनावी गतिविधि चर्काे हुन्छ भनिन्छ। अर्थात् मतदातालाई प्रभावमा पार्न अनेक हतकण्डा अपनाउन उम्मेदवार र दलहरू लागि पर्छन्। जुन निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हो।

मतदाताले आरामपूर्वक सोच्न पाऊन्, निर्वाचनको तयारी आरामले होस्। कसैको डर, धाक, धम्की नहोस् र सम्पूर्ण वातावरण शान्त होस् भन्ने उद्देश्यबाटै निर्वाचनमा मौन अवधिको समय राखिएको हुन्छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा छलफल, अन्तक्र्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला र गोष्ठी गर्न रोक लगाएको छ। मतदानस्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसार सामग्री पनि हटाउनुपर्छ। कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न नपाइने आचारसंहिता छ। पछिल्लोपटक चुनाव प्रचारको सशक्त हतियार सामाजिक सञ्जाल भइरहेको छ। त्यसमा पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष तथा विपक्षमा सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न पाइन्न। पहिला गरेका पोस्ट हटाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको नियमन जटिल छ। हाम्रोमा नियमन निकै कमजोर छ।

खासमा आचारसंहिता वा कानुन भनेको राज्यले जबरजस्ती लादेर सम्भव हुने कुरा होइन। नागरिक तहबाटै यसको पालना हुनुपर्छ। त्यसो भएमात्रै कानुनको औचित्य सावित हुन्छ। आचारसंहिता त झन् नैतिक पक्ष धेरै भएको कुरा हो। यसको पालना नगर्नुलाई बहादुरी मान्नु मूर्खता सिवाय केही होइन। घरघरै पुगेर पैसा बाँड्ने, अरू सामग्रीहरू दिएर मतदाता खरिद गर्नेलगायत उदाहरण विगतका चुनावका मौन अवधिमा देखिएका हुन्। खासमा मत भनेको कसैलाई चुनाव जिताउने र हराउनेभन्दा पनि आफ्नो भविष्य कस्ताका हातमा जिम्मा दिने भन्ने औजार हो। तसर्थ, मतदाता स्वयं नै कोही कसैको प्रलोचनमा नपरी आफूले चाहेको, जानेबुझेको र भविष्यलाई सुन्दर बनाउन सक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्छ। एकै मतले पनि कसैले हार्ने र कसैले जित्ने हुन्छ चुनावमा। यति शक्तिशाली कुरालाई पैसामा बेच्नु आफैंमा अनैतिक कर्म हो। त्यस अर्थले आचारसंहिता पालनाका लागि मतदाता पनि स्वयं विवेकी हुन जरुरी छ।

आचारसंहिता पालनाको अनुगमन निर्वाचन आयोगले गर्छ। निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूले गर्छन्। तर, हाम्रो मुलुकको अनुगमन संयन्त्र जुनसुकै मामलामा पनि झारा टार्ने किसिमको छ। निर्वाचन आयोगको अनुगमन पनि निकै फितलो छ। आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्न बाध्य पार्ने गरी आयोगले आँट गर्नुपर्छ। फगत स्पष्टीकरण सोध्ने कर्मकाण्डबाहेक अरु केही गरेको देखिन्न। जबकि आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई कानुनले दिएको छ। आयोग आफैंमा स्वायत्त अंग हो। सरकार मातहतको अड्डा होइन। निर्वाचनको प्रमुख सर्त निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयमुक्त वातावरण हो भने त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु आयोगको कर्तव्य हो। आयोगलाई दल र उम्मेदवारले नैतिकवान् रूपमा सहयोगचाहिँ पुर्‍याउनै पर्छ। आचारसंहिताको पालना गराउने ठेक्का निर्वाचन आयोगको मात्रै होइन भन्ने मनन् गरेर सघाउनुपर्छ। सरोकारवालाको सहयोगबिना आचारसंहिता कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।