किन घट्यो मतदान ?

काठमाडौं : स्थानीय निर्वाचनको माहोल उत्साहजनक थियो। परिस्थिति कतै पनि प्रतिकूल थिएन। शुक्रबार मौसमले पनि साथ दिएकै थियो। तर, अपेक्षाकृत रूपमा मतदान हुन सकेन। प्रारम्भिक विवरणले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा १० प्रतिशत कम मात्रै मतदान भएको देखाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामै ५२ प्रतिशत मतदाता मात्रै चुनावमा सहभागी भएका छन्। देशभर ६५ प्रतिशत पनि नपुग्ने अवस्था देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले अधिकतम ६४ प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। उसले ६५ देखि ७० प्रतिशत मतदान हुने अनुमान थियो। प्रारम्भिक विवरणप्रति आयोगका पदाधिकारीले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। जबकि २०७४ सालको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मतदान भएको थियो। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अपेक्षाअनुसार मतदान नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘अपेक्षाअनुसार मतदान भएन। हामीले ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म होला भन्ने अनुमान गरेका थियौं। यति पनि नपुग्ने अवस्था आयो। यो चिन्ताको विषय हो’, थपलियाले भने। 

धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिकालगायत शिक्षित मतदाता भएको स्थानमै कम मतदान भएको थपलियाको भनाइ छ। ‘काठमाडौं महानगरमा ५२ प्रतिशत मतदान भयो। यो सन्तोषजनक होइन’, थपलियाले भने। 

धेरै मतदाता भएको स्थानमा कम मतदान भएको हुँदा प्रतिशत घटेको उनको ठम्याइँ छ। उनका अनुसार कतिपय स्थानमा ५० प्रतिशत मात्रै मतदान भएको छ। कतिपय स्थानमा ७४ प्रतिशतसम्म मतदान भएको छ। 
आयोगका सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठ मतदान किन कम भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘तुलनात्मक रूपमा मतदान कम भयो। किन, के कारणले भयो भन्ने विषयमा आयोगले विश्लेषण गर्न भ्याएको छैन’, श्रेष्ठले भने।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती मतदान कम हुनुमा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा हुन सक्ने विश्लेषण गर्छन्। मौसमको प्रतिकूलता पनि नभएको र सुरक्षा थ्रेटको अवस्था पनि नरहेका बेला यति कम हुनु चिन्ताको विषय भएको उप्रेतीको भनाइ छ।  ‘नेताहरू जिताएर के भयो र ? उही राजनीतिक खिचातानी, झगडा। दलभित्र, अन्तरदलीय विवाद। सरकारका कामकारबाहीले निर्वाचनप्रति नै वितृष्णा त आएको होइन ?’, उनी भन्छन्, ‘न प्रकृतिको असजिलो अवस्था नै छ। यति थोरै मतदान हुनु चिन्ता गर्ने विषय नै हो।’ 

अपेक्षाअनुसार मतदान भएन। हामीले ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म होला भन्ने अनुमान गरेका थियौं। यति पनि नपुग्ने अवस्था आयो। यो चिन्ताको विषय हो। 
दिनेशकुमार थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 

लोकतन्त्र परिपक्व भएको देशमा पनि कम नै मतदान हुने भए पनि नेपालको अवस्था भने त्यो नरहेको उप्रेती बताउँछन्। उनका अनुसार परिपक्व लोकतन्त्र भएका देशमा मतदान कम नै हुन्छ। ‘किनभने त्यहाँ विकासले गति लिइसकेको हुन्छ। मतदान कममा बढी व्यस्त हुन्छ। तर हाम्रोमा लोकतान्त्रिक संस्कार अझै अभाव नै छ’, उनी भन्छन्।  

७ सय ५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चयन गर्न एकै चरणमा शुक्रबार छिटपुटबाहेक उल्लासपूर्वक मतदान भएको हो। बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको थियो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले छिटपुटबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको जानकारी दिए। ‘केही स्थानमा छिटपुट घटना र केही ठाउँमा अप्रिय घटना भए पनि समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ’, उनले भने।

स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने भनी दर्ता भएका ७९ राजनीतिक दलमध्ये ६५ वटाले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। उम्मेदवारको संख्या १ लाख ४५ हजार ११ छ। ३ सय ९० निर्विरोध भइसकेका छन्। १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता छन्। २०७४ मा १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४ सय २४ मतदाता थिए। १ करोड ४ लाख ८९ हजार २ सय ४ अर्थात् ७४.१६ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए। २०७४ को चुनाव वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो। 

मतदानस्थल १० हजार ७ सय ५६ र मतदान केन्द्र २१ हजार ९ सय ५५ वटा तोकिएका थिए। २ लाख ६० हजार ५ सय ९७ सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए। मतदातामा भने उत्साह नै देखिएको थियो। कोही स्टेचरमा कोही अक्सिजनसहित पनि भोट हाल्न पुगे। ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पनि मताधिकार प्रयोग गरे। शोकमा परेका, सुत्केरी, बिरामी व्यक्तिहरूको सहभागिता रह्यो। ८६ वर्षीय नारायण श्रेष्ठ दम्पतीले भोट हाले। ‘राम्रो होस्, बूढाबूढी हेरियोस्’, श्रेष्ठले भने ।  

नीर बलामीले भने यसपटक भोट हाल्न पाएनन्। ७० वर्षीय बलामी परिचयपत्र र नागरिकतासहित मतदान केन्द्रमा पुगेका थिए। तर त्यहाँ उनको नाम नभेटिएको भन्दै फर्काइयो। ‘मैले कति पटक पहिला हालिसके।  मेरो नाम कहाँ गयो ?’, उनले प्रश्न गरे। उनका छोरो सुरेन्द्र बलामी बुबाको नाम कसरी हरायो भन्दै प्रश्न गर्छन्।

७७ ठाउँमा मतदान स्थगित 

विवादका कारण ७७ मतदान केन्द्रमा निर्वाचन रोकिएको छ। जुुन १६ जिल्लाका २८ पालिकाका २८ मतदानस्थलअन्तर्गतका रहेको आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। ‘उक्त स्थानहरूमा आयोगले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक निर्वाचन अधिकृतले मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने मिति र समय यथाशीघ्र तोकी सूचना प्रकाशन गरी मतदान गराउनेछन्’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन।’

मौसमको प्रतिकूलता र दलबीचको झगडा, विवादका कारण मतदान कम भएको  प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। ‘कतिपय ठाउँमा अप्रिय घटनासमेत भए। हामीले सबै ठाउँमा एकै चरणमा मतदान सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, दलहरूको बीचमा उत्पन्न विवादले उग्र रूप लिएको र वर्षाका कारणसमेत गरी केही ठाउँमा मतदान सम्पन्न हुन सकेन।’

मतदान कम हुनुमा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा हुन सक्छ। मौसमको प्रतिकूलता पनि नभएको र सुरक्षा थ्रेटको अवस्था पनि नरहेका बेला यति कम हुनु चिन्ताको विषय हो। 
नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

उनले कतिपय ठाउँमा वर्षाका कारणले पनि सबै मतदाताले सहभागी हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ती स्थानहरूमा मतदान अधिकृतले मतदान स्थगन गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार मतदानका लागि अर्को मिति भने तोकिएको छैन। ‘स्थगन गरिएका मतदान केन्द्रमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र त्यहाँको वस्तुस्थितिसमेतको अध्ययन गरेर पुनः मतदानको मिति तोक्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने। 

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार दुर्गम र हिमाली जिल्लाबाट शनिबार हेलिकप्टरबाट मतपेटिका गणनास्थलमा ल्याइनेछ। स्थगित भएका र हिमाली दुर्गम जिल्लाबाहेक मतपेटिका  लगत्तै मतगणनास्थलमा लगिएको छ। यो समाचार तयार पर्दासम्म कतिपय स्थानमा मतगणना नै सुरुवात भइसकेको छ।

‘लज्जास्पद कार्यसमेत भयो’

थपलियाले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूबाटै मतदानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको बताएका छन् । उनले केही ठाउँमा उम्मेदवारकै प्रतिनिधिबाट लाजमर्दो घटना भएको दुःखेसो पोखे।‘यति तयारी गरेर भइरहेको मतदान रोकौं भनेर सांसद र स्थानीय नेतृत्वबाटै प्रस्ताव आए। कतिपय ठाउँमा त उम्मेदवारकै प्रतिनिधिले मतपेटिकामा आक्रमण गर्ने काम पनि भयो। यो त लज्जास्पद कुरा भयो’, उनले भने।

थपलियाले सप्तरी, बझाङ, बारा र रौतहटका केही मतदान केन्द्रहरूमा अप्रत्याशित र अवाञ्छित गतिविधिहरू भएको बताए। ‘उम्मेदवारका प्रतिनिधिबाटै त्यस्ता गतिविधि भएका छन्, दलका नेता र उम्मेदवारहरूबाटै त्यस्तो घटना घटाइनु दुःखद् कुरा हो। कतिपय घटना त मैले भन्नसमेत लजाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने। उनले सुरक्षा व्यवस्था र राजनीतिक दलको व्यवस्थापनको विषय चिन्तित तुल्याएको पनि बताए। 

काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण, बाहिर केही ठाउँमा अशान्त 

काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा शान्तिपूर्ण मतदान भए पनि बाहिर छिटपुट घटना भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन नसकेको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अध्यक्ष मगरले अनुगमनका क्रममा सोचेजस्तो शान्तिपूर्ण रूप निर्वाचन नभएको बताए। ‘आयोगले गरेको अनुगमन र प्राप्त सूचनाको आधारमा मतदान कार्य अपेक्षा गरे जस्तो शान्तिपूर्ण हुन नसकेको देखिन्छ’, अध्यक्ष मगरले भने।  

उनले मतदाता शिक्षा अभावका कारण मतदान गर्ने तरिकामा मतदाता अल्मलिएको बताए। कतिपय मतदानस्थलमा खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा मतदाता बेहोस भएको, शौचालयको अभाव, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अपांगता भएका मतदाताहरूलाई सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था नमिलाइएको पाइएको पनि उनले बताए।

आयोगले गरेको अनुगमनको क्रममा प्राप्त जानकारीअनुसार सप्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, अछाम, कपिलवस्तु, दाङलगायत जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको उनले बताए।  त्यस्तै बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, कालीकोट, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, धनुषा र महोत्तरीलगायतका जिल्लाका केही मतदान केन्द्रहरूमा झडप हुँदा केही व्यक्ति घाइते भएको जनाइएको छ। केही स्थानमा भएको हवाई फायरले मतदान प्रभावित भएको पाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।

मगरले आयोगले मतदान स्थगन भएका क्षेत्रहरूमा शान्ति सुरक्षाको मापन गरी तत्काल मतदान गराउन निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको बताए। आयोगले स्थगित भई सुचारु भएका 
मतदान केन्द्रमा दलहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा भाग लिन र झडपमा घाइते भएकाहरूको उपचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

आयोगले अध्यक्षसहितको सातवटा उच्चस्तरीय सात वटा टोलीले अनुगमन गरेको थियो। आयोग अध्यक्ष मगरका अनुसार आयोगको ४५ वटा टोलीले मानव अधिकारको अवस्था बारेमा अनुगमन गरेको छ। ७७ वटै जिल्लामा अनुगमन गरेको छ। 

भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न : देउवा 

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण एवं भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष, धाँधलीरहित र उत्साहपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताएका छन्। निर्वाचनमा जनताको उत्साहपूर्ण र सक्रिय सहभागिता, सहयोग र समर्थनले सरकार दलहरूलाई थप प्रेरणा मिलेको देउवाले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। 

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरका पालिकाहरूमा अत्यन्त उत्साहपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ’, देउवाले भनेका छन्, ‘दशकौंको अविराम लोकतान्त्रिक संघर्षयात्राका आरोहअवरोह र चुनौती पार गर्दै अत्यन्त कठिन साधना र समर्पणको फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धिलाई जगैदेखि संस्थागत र सुदृढ गर्न सार्वभौम नेपाली नागरिकहरूले देखाउनु भएको उत्साहले लोकतन्त्रप्रतिको नागरिक विश्वासलाई थप प्रमाणित गरेको छ।’ 

सत्तारूढ गठबन्धनले हिंसा भड्काउने काम गर्‍यो  ः एमाले 

एमालेले सत्तारूढ गठबन्धनले उत्तेजनापूर्ण गतिविधि गरी अनावश्यक रूपमा वातावरण बिथोल्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले अनुचित ढंगले हिंसा भड्काउनेजस्ता कार्यसमेत गरेको एमालेको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनबाट अधिनायकवादी कार्य भएको बताएका छन्।

गृह प्रशासन अस्वाभाविक रूपमा असन्तुलित देखिएको अध्यक्ष ओलीले बताए। ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन जारी रहेकै बेला रहस्यमय ढंगले सुरक्षाकर्मीलाई हटाई निर्वाचन बिथोल्न खोजिएको उल्लेख छ। केही पालिकाका प्रमुखका उम्मेदवारहरूलाई मतदान केन्द्र निरीक्षणमा बाधा पुर्‍याइयो। यस प्रकृतिका घटना दर्जनौं स्थानमा भएका छन्, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

ओलीले स्वतन्त्र निर्वाचनविरुद्ध भएका यस्ता घटनाको विरोध गर्दै सरकारको पूर्वाग्रही र पक्षपाती व्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। ‘स्वच्छ निर्वाचन विपरीतका घटना भएका, मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा गरिएका र भय त्रास सिर्जना गरी मतदाताहरूलाई आतंकित पारिएका स्थानमा पुनः मतदानको माग गरी विभिन्न जिल्लाबाट उजुरीसमेत गरिएको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँछु, ओलीको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।  

अप्ठ्याराका बाबजुद निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न निष्पक्ष भूमिका खेल्ने निर्वाचन आयोग तथा आयोगद्वारा परिचालित सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सम्बद्ध सबैलाई ओलीले धन्यवाद पनि दिएका छन्। 

डा. भट्टराईलाई सोधियो स्पष्टीकरण 

आयोगले जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मतदान गर्ने क्रममा मत संकेत गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरेको विषयमा डा. भट्टराईसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी आयोग प्रवक्ता शालिकराम शर्माले दिए। यस्तो कसुरमा निर्वाचन– कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार मतदान अधिकृतले १५ हजार जरिबाना गर्न सक्छन्।