काठमाडौं : सहकारीलाई सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न सकस परेको छ। तरलता अभाव भएसँगै ब्याजदरको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्न सकस परेको हो। सरकारले फागुन १४ देखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर (कर्जा प्रवाहमा अधिकतम सीमा) १६ प्रतिशत तोकेको छ। तरलता समस्या संकटकै रूपमा देखा परेपछि सहकारीले कर्जा प्रवाह रोकेका हुन्।
नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका शाखा प्रबन्धक हरिप्रसाद पाण्डेले कर्जाको माग बढ्नुका साथै निक्षेप झिक्नेको चाप बढ्न थालेपछि सकस परेको बताए। ‘तरलतामा अधिक चाप भएकाले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न सकस भएको छ’ उनले भने, ‘तर पनि हामी सीमाभित्रै रहेर ऋण प्रवाह गरिरहेका छौं।’
अहिले सहकारीमा मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि निक्षेप झिक्नेको चाप बढ्दै गएको छ। बैंकले पनि कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दै आएका छन्। शाखा प्रबन्धक पाण्डेले कर्जाको माग बढी भएकाले सुरक्षित भएर लगानी गरिरहेको बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याज उच्च छ। निक्षेपकर्ताले सहकारीको निक्षेपमा आकर्षक ब्याज नपाएको भन्दै अन्यत्र लैजाने घुर्की लगाउने गरेको सहकारीकर्मी बताउँछन्। ‘सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ’ पाण्डे भन्छन्।
राष्ट्रिय संकटका रूपमा तरलता अभाव चुलिएकाले सहकारीलाई पनि असर पुगेको पञ्चकन्या बचत तथा ऋण सहकारीका व्यवस्थापक प्रमुख ठाकुर आचार्यले बताए। अहिलेको अवस्था कायम ररिरहे सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न सकस हुने उनको भनाइ छ।
नयाँ लगानी नभएकाले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नभएको मेगा बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रप्रसाद गेलालले बताए। तरलता संकट चरम स्थितिमा पुगेकाले सापटी (अन्तरसहकारी कारोबार) गर्ने अवस्थासमेत नभएको उनले बताए।
सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान हटाएर बेसरेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बैंकले हरेक महिनाजसो ब्याजदर बढाई रहेकाले सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको गेलाल बताउँछन्। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीले १६ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गरिरहेको बताए।
‘हामीले काठमाडौं र बुटवलका सहकारीको पनि निरीक्षण गरेका छौं’ उनले भने, ‘तोकिएकै ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ। उजुरी नआएकाले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन भएको विश्वास विभागको छ।’
सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था यकिन राख्न विभागले कर्मचारीलाई निरीक्षणमा खटाइसकेको छ। ‘६० वटा संस्थाको जेठमसान्तसम्म निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइएको छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यान्वयन भए, नभएको यकिन हुन सकिन्छ।’
सहकारी ऐन २०७४ को प्रावधानअनुसार सहकारीले कर्जा र निक्षेपमा ६ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सहकारीले त्यो भन्दा कमै स्प्रेडदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेको दाबी गरेका छन्। विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा गठित सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले ब्याजदर तय गर्दा नै ४/४ महिनामा सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेर गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। केही सहकारीकर्मीले पनि ब्याज बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने (स्वचालित) ब्याजदर प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गर्दै आएका छन्।
विभागले व्यक्तिगततर्फ १ र सामूहिक जमानीतर्फ १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। तर सहकारीले भने घुमाइफिराइ विलम्ब शुल्क, हर्जना शुल्क भन्दै विभिन्न शीषर्कमा बढी ब्याज असुल्ने गरेको पाइएको छ।
विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन्। सहकारीमार्फत १० खर्ब कारोबार भएको छ। तर, सरकारले सहकारीलाई प्रणालीमा ल्याउन सकेको छैन। पाँच वर्षदेखि सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमस) सञ्चालनमा ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जसले गर्दा कारोबारको नियमित रिपोर्टिङ तथा तथ्यांक राख्ने प्रणाली नहुँदा सहकारीको यकिन तथ्यांक छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
