काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनसँगै दोस्रो पटक भएको स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि छानिन सुरु भएका छन्। तर, यसअघि निर्वाचित १ सय ५२ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अझै पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको ९० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई जनप्रतिनिधिले बेवास्था गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रले अख्तियारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ७ सय ५३ मध्ये १ सय ५२ तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ। केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका ४४ स्थानीय तहले विवरण बुझाएका छैनन्। कर्णालीका २४, सुदूरपश्चिमका २२, गण्डकीका २१, लुम्बिनीका १६ र बागमतीका १३ र प्रदेश १ का १२ स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ। थप नौवटा स्थानीय तहले सम्पत्तिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिने सफ्टवेयरमा आफ्नो स्पष्ट विवरण नखुलाएको पनि सतर्कताले जनाएको छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष गाउँनगरसभा सदस्यसम्म छन्। कर्मचारीतर्फ पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा विशिष्ठ श्रेणीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म छन्। अघिल्लो वर्ष ५ हजार ३८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्। मधेस प्रदेशका १ हजार ७ सय ३६ जना जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कता केन्द्रका सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीले बताए। उनका अनुसार प्रदेश १ का ९ सय ११, बागमती प्रदेशका ४ सय २५, गण्डकी प्रदेशका १ सय ५९, लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९३, कर्णाली प्रदेशका ९ सय ५२ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ सय ६१ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका छन्। संघीय तहअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि सम्पत्ति विवरण अपूर्ण बुझाएको छ। केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १५ हजार ४ सय ९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। संघका ४ लाख ५८ हजार ३ सय ८५ कर्मचारीमध्ये ९ हजार ७ सय ९७, प्रदेशका ११ हजार ५ सय ३० मध्ये ५ सय ७४ र स्थानीय तहका २ लाख २६ हजार ७ सय ९ मध्ये ५ हजार ३८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक प्राप्तिको अवस्था कमजोर रहेको केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले जानकारी दिए। सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने १५ हजार ४ सय ९ जनाविरुद्ध करबाहीका लागि सतर्कता केन्द्रले अख्तियारमा लेखी पठाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार २ हजार ४ सय ८४ निजामती कर्मचारी, ३० प्रहरी, ५ हजार १६ जना शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। राजनीतिक नियुक्ति पाएका र करारमा नियुक्त भएका २ हजार २ सय ६७ जना पनि सम्पत्ति विवरणको तथ्यांक बुझाएका छैनन्।
केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउन कडाइ गर्नुपर्ने, त्यसका लागि कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्ने लगायतका ७ बुँदे सुझाव पनि प्रतिवेदनसहित आयोगलाई बुझाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुनबमोजिम सम्पत्ति वा निस्सासहित अध्यावधिक विवरण पेस गर्नु व्यवस्था छ। त्यसमा सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्छ। तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई कारबाही व्यवस्था पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
