मुलुकमा हरेक वर्ष चार लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। तर, तिनले रोजगारी पाउँदैनन्। उपाय के भने विदेश जाने। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिन खोज्ने युवा थुप्रैको बेहाल हुन्छ। तावाबाट उम्केको माछा भुंग्रोमा परेजस्तो पर्छन् युवा। विदेश लैजाने भन्नेहरूले नै ठग्छन्। झन् पीडामा पर्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्लो ९ महिनामा ८ सय उजुरी परेका छन्। यसैले देखाउँछ विदेश जाने युवा कति धेरै पीडामा छन्। ती उजुरीअनुसार कामदारको ३७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ठगी भएको छ। गाउँका घरबारी बन्धक राखेरसम्म युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। ती निमुखा युवाको त्यतिका पैसा ठगी हुनु हदसम्मको अपराध हो। कतिपय युवा त अझ व्यक्तिको माध्यमबाट बिदेसिने जालमा पर्छन्। एजेन्सीहरूको ठगी एकातिर र व्यक्तिको ठगी अर्कातिर छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार संस्थागत र व्यक्तिगत गरी ६८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अझै पनि पीडितहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। किन त ? किन कि हाम्रो राज्य यति निरीह छ कि त्यस्ता ठगहरूको कठालो समात्ने ल्याकतै राख्दैन। राज्यभन्दा बलिया भएर बसेका छन् ठगहरू। विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्छ। तर मुद्दाको छिनोफानो चाँडो हुँदैन। ढिला न्याय दिनु पनि अन्याय हो भन्ने मान्यताको कुनै मतलब छैन। न्याय अन्याय दुवै ढिलै हुन्छ। जहाँ पनि ‘जय भोलि’ को कुसंस्कारले जरा गाडेको मुलुकमा न्याय पनि आजै आउँदैन। भोलि आउँछ। तर त्यो भोलि नै कहिले आउँछ थाहा हुँदैन।
कानुन छ। तर कार्यान्वयन कमजोर छ। त्यसैले त वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीमा कारबाही त हुन्छ तर देखावटी मात्रै। जब कानुनमा प्रष्ट छ, ‘कुनै इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा वा कुनै इजाजतपत्रवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिनेछु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम भर्पाइ त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ र त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्रसमेत रद्द हुनेछ।’ यो कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने यति धेरै ठगी मौलाउने थिएन। यो सबैलाई ओपन सेक्रेट छ कि राज्यको कानुन कार्यान्वयनको इच्छाशक्तिभन्दा ठगहरू धेरै शक्तिशाली छन्।
विरक्तलाग्दो छ, मुलुकको राज्य व्यवस्था। त्यही विरक्तिले पनि युवालाई बिदेसिन बाध्य पार्छ। एकातिर राज्य रोजगारी दिन असमर्थ छ। अर्कातिर न्याय। जहाँ न्याय हुँदैन, त्यहाँ राज्यको पहिचान हुँदैन। राज्य भनेकै न्यायका लागि चाहिने संस्था हो। नागरिकता र पासपोर्ट बाँड्न मात्रै सरकार वा राज्यको गठन गरिएको होइन। यति सामान्य राजनीतिक मान्यतालाई हाम्रो नेतृत्वले कहिले मनन गर्ला ? हाम्रा युवाको घाउमा मलम लगाउँला ? आशाका किरण निकै थोरै देखिन्छन्।
वैदेशिक रोजगारी युवाका लागि निर्विकल्प जस्तो हुनु नै राज्यका लागि ठूलो नोक्सानी हो। त्यसैमाथि ठगी झन् लज्जास्पद। ठगी रोकिनुपर्छ। नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर यसको दीर्घकालिक समाधान खोजिनुपर्छ। त्यो भनेको युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। युवालाई उद्यमशील बनाउनु हो। स्वरोजगार बन्ने वातावरण बनाउनु हो। सम्भावना धेरै तर कर्म कम भएको छ मुलुकमा। बेरोजगार युवामाथिको यो अत्याचार रोकिएन भने त्यो पीडा र अत्याचारको मूल्य ती युवाले मात्रै होइन राज्यले पनि चुकाउनुपर्छ। कुनै न कुनै रूपमा अत्याचारविरुद्ध विद्रोह प्रष्फुटन हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
