काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयात घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने बताएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन्। त्यसमा, आयात प्रतिस्थापन गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड दिने उल्लेख छ।
जेठ १५ गते संसद्मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसका लागि १५ दिन अगावै संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफल गरिसक्नुपर्ने हो। तर, यसवर्ष स्थानीय तह निर्वाचनका कारण प्रि–बजेट छलफलमा केही ढिलाइ भएको सरकारले जनाएको छ। बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने बताए। स्वदेशमै उत्पादनको संभावना रहेका खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात रोक्ने गरी बजेट ल्याइने उनले बताए। ‘आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत आयातलाई क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ,’ कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङअनुसार अर्थ मन्त्रालयले १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट तयारी गरिरहेको छ।
त्यसमा ५ खर्ब वैदेशिक अनुदान तथा ऋण पाउने आशा गर्दै सरकारले घाटाको बजेट ल्याउन लागेको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी छ। आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले आउँदो बजेटमा कृषिमा उच्च प्राथमिकता, निजी क्षेत्रको प्रबद्र्धनमा औद्योगिक विकास, पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भएको छ। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जनसांख्यिक लाभको उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए। वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट राख्ने योजना अघि सारेको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने सरकारले जनाएको छ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, ग्रामीण विकास, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका सिद्धान्तमा रहेर सरकारले बजेट ल्याउने भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीयघाटा र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने उल्लेख गरे। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अबलम्बन गर्दै विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए। ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउने भएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था, साना सिँचाइलगायतका आधारभूत पूर्वाधारमा स्रोत परिचालन गर्ने भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी छ। लक्षित वर्गको उत्थान र विकासमा पनि सरकारले ध्यान दिनेछ। कर प्रणालीमा सुधार गर्र्दै आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउने सरकारको योजना छ। आगामी बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाइनेछ। सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गरिने उल्लेख छ। निजी क्षेत्र प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन हुने भएको छ। वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन हुनेछ।
कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ। किसानलाई समूह तथा सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी उत्पादनमा जोड दिने, कृषिउपजको बजार पहुँच विस्तार गर्ने, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा दिने योजना छ।
अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने सरकारको योजना छ। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्री शर्माले उद्घोष गरे। उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रबद्र्धन गर्न सरकारले ध्यान दिने जनाएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको योजना छ।
राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रमुख राजमार्गको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सडकमा सुधार, नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण, आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना छ। स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडेर बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ।
निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् आपूर्ति ग्यारेन्टी गर्ने, ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जामा प्राथमिकता दिने सरकारको योजना छ। सरकारले प्रसारणलाइन र सब–स्टेसनको निर्माण गरी विद्युत् खपत बढाउने जनाएको छ।
माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न सीपयुक्त बनाउने, अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने, उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गर्ने, सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले जनाए। बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटललगायत पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने, पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने सरकारको योजना छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक तथा पर्यापर्यटन विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्ने, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सरकारको योजना छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरी दिगो बनाउने सरकारले योजना अघि सारेको छ। आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने पनि सरकारको योजना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
