श्रीलंकामा पैसा छाप्ने तयारी

श्रीलंकामा पैसा छाप्ने तयारी

कोलम्बो (एजेन्सी) : श्रीलंकामा कर्मचारीलाई तलब तथा ज्याला दिन पैसा छाप्न सरकारले अनुमति दिएको छ। पछिल्लो ७० वर्षयताकै सर्वाधिक खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको यहाँ पैसाको पनि अभाव भएको छ। 

एक टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघले तलब तथा ज्याला भुक्तानीका लागि केन्द्रीय बैंकलाई पैसा छाप्न दिर्नेशन दिएको बताए। अहिले अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आयातका लागि देशलाई तत्कालै ७ करोड ५० लाख डलर विदेशी मुद्रा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यहाँ विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन अभाव र बढ्दो मूल्यवृद्धिले औषधि, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव छ। 

राजधानी कोलम्बो सहरमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने सवारी माध्यम अटो रिक्सा र अन्य सवारी साधनहरू पेट्रोलपम्पहरू बाहिर लामबद्ध छन्। प्रधानमन्त्रीले अब देशमा एकदिनका लागि मात्र पुग्ने पेट्रोल रहेको समेत बताएका छन्। ‘अहिले हामीसँग एक दिनका लागि मात्र पुग्ने पेट्रोल छ। अबको दुई महिना हाम्रो जीवनको सबैभन्दा कष्टकर समय हुनेछ’, उनले भनेका छन्। 

यद्यपि, भारतले उपलब्ध गराएको ऋण सुबिधाबाट केही दिनमा नै पेट्रोल र डिजेल ढुवानी गरेर ल्याउन सकिने उनले जानकारी दिए। विक्रमसिंघका अनुसार राज्यको अन्य खर्चको रकम भुक्तानी गर्न पनि देशको केन्द्रीय बैंकले पैसा छाप्नु पर्ने हुन्छ।

यसैबीच उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको श्रीलंका एयरलाइन्सलाई पनि निजीकरण गर्न सकिने बताएका छन्। पछिल्ला साताहरूमा त्यहाँका राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष र उनको परिवारविरुद्ध ठूला र हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। गत साता सरकार समर्थक र प्रदर्शनकारीबीच द्वन्द्व चर्किएपछि राष्ट्रपतिका दाइ महिन्द राजपक्षले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको झडपका क्रममा नौ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सय जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए। गत शुक्रबार विक्रमसिंघले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र राम्रो हुनुअघि अझै नराम्रो हुने चेतावनी दिएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.