सप्तरीमा माओवादीको पहिलो जित

सप्तरीमा माओवादीको पहिलो जित

राजविराज : स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पहिलो पालिकामा नगर प्रमुख जित हात पारेको छ।

कुल ११ वडा रहेको खडक नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा विजयी भएको माओवादीले वडामा भने वडा नम्बर ६ को अध्यक्ष मात्र जित्न सकेको छ । नेकपा (एकिकृत समाजवादी) सँग गठबन्धन गरेर प्रमुखका उम्मेदवार बनेका जयप्रकाश चौधरी ५ हजार ८८२ मत ल्याई नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन्।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खडकले दिएको जानकारी अनुसार निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी हेमायु हकले ५ हजार ६७ मत ल्याए । हक नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख हुन् ।

गठबन्धन गरेको नेकपा (एस)का तर्फबाट उपप्रमुखको उम्मेदवार बनेका शत्रुघ्नप्रसाद साह भने २ हजार ९४३ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा रहे ।

उपप्रमुखमा भने जसपाकी रिताकुमारी चौधरीले ६ हजार २३१ मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छिन् । उनका निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी कांंग्रेसकी यसमिन सुल्तान खातुनले ३ हजार २१० मत ल्याइन् । पराजित खातुन पनि निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमका हक नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुँदा कांग्रेसकी खातुन उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन् । 

वडा अध्यक्षमा जसपाले वडा नम्बर २, ६, ९ र ११, कांग्रेसले ३, ८ र १०, नेकपा (एस)ले ४ र ५ तथा लोसपा र माओवादीले क्रमशः १ र ६ वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।

वडा नम्बर १ मा ८११ मत ल्याएर राजकुमार साह, २ मा ३६८ मत ल्याएर हरेराम मण्डल, ३ मा ६७२ मत ल्याएर देवनारायण चौधरी, ४ मा ७७२ मत ल्याएर गंगाराम चौधरी, ५ मा ५८९ मत ल्याएर विजयकुमार साह वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । 

यसैगरी वडा नम्बर ६ मा ३१६ मत ल्याएर कमालुदिन मियाँ, ७ मा ३७१ मत ल्याएर राकेशकुमार साह, ८ मा ५५८ मत ल्याएर बिन्दुलाल चौधरी, ९ मा ११९२ मत ल्याएर इसारुल मियाँ, १० मा ८७५ मत ल्याएर राजेन्द्रप्रसाद चौधरी र ११ मा १२४२ मत ल्याएर रामकृष्ण चौधरी वडा अध्यक्ष भएका छन् ।  

सप्तरीमा हालसम्म घोषित १२ स्थानीय तहको परिणाम अनुसार कांग्रेसले ४, एमाले र जनमतले २÷२, जसपा, लोसपा, नेकपा (एस) र माओवादीले १÷१ स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.