सरकारले यस वर्ष १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट ल्याउन लागेको छ। यो साह्र्रै ठूलो र महत्त्वाकांक्षी बजेट हो। योभन्दा बढी आवश्यकता भए पनि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु उचित हुँदैन। देश संघीयतामा गएसँगै तीनजना अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएका छन्। विष्णु पौडेल, डा. युवराज खतिवडा र जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रत्येक वर्ष मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेटको आकार घटाइएको छ। उनीहरूले पेस गरेको बजेटभन्दा संशोधित बजेट धेरै कम छ। त्यही संशोधित बजेट पनि राम्रोसँग खर्च गर्न हुन सकेको छैन। खासगरी पुँजीगत खर्च हुन समस्या भइरहेको छ।
नेपालको बजेट खर्च गर्ने संरचनामा सुधार हुनै सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण खर्च गर्ने अवस्था नाजुक छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा १४÷१५ खर्बको बजेटभन्दा धेरै खर्च गर्ने हाम्रो संरचना नै छैन। त्यो भन्दामाथि खर्च गर्ने यो संरचना र राजनीतिक अस्थिरताले सम्भव नदेखिए पनि सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन छोडेको छैन। ठूलो आकारको बजेट खर्च गर्न संरचना दह्रो बनाउनु पर्छ। त्यसो हुँदा जति ठूलो बजेट बनाए पनि खर्च गर्न सकिन्छ। तर, यही संरचनामा सम्भव छैन। समीक्षाका क्रममा घटाउनुको विकल्प नै हुँदैन। रातो किताबमा एकथरी आयोजना ल्याउने, फागुन–चैत भएपछि नयाँ आयोजना टुप्लुक्क घुसार्ने चलन बढेको छ। अधिकांश खर्च जेठ असारमा गर्ने गरिएको छ। पछिल्लो समयमा ‘असारे विकास’ शब्दले व्यापकता पाउन लागेको पनि यही कारणले गर्दा हो।
केही आयोजनामा पर्याप्त बजेट
सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाएको छ। तर, बजेट अभावका कारण समयमै पूर्ण हुन सकिरहेका छैनन्। यीमध्ये यस वर्ष केही गौरवका आयोजनामा मात्रै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। अरूलाई केही वर्ष थमौती राख्दा पनि कुनै फरक पर्दैैन। एक डेढ वर्षमै सकिने आयोजना छनोट गरी त्यस्ता आयोजनामा मनग्ये बजेट विनियोजन गर्न सके त्यसले जीडीपीमा योगदान बढ्नुका साथै राजस्व पनि बढाउँछ। माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची, मध्यपहाडी सडक, पोखरा, भैरहवा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत छिटो सकिने आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। दुईचारवटा आयोजना बाह्रैमहिना कार्यान्वयनमा ल्याउन सके त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउँछ।
मूल्यवृद्धि रोक्न मौज्दात
रुस–युक्रेनको द्वन्द्व तत्काल अन्त्य हुने देखिँदैन। एक वर्ष अझै जाने देखिन्छ। द्वन्द्व एक वर्ष लम्बिँदा पेट्रोलमा बढी पैसा तिर्नुुपर्छ। यसले खाद्यन्नलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिन्छ। अहिले पनि मूल्य बढी नै छ। यता हाम्रो उत्पादनको अवस्था भने बढ्न सकेको छैन। सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दातमा तीन÷चार खर्ब बजेट छुट्ट्याएर मूल्यवृद्धि रोक्न ध्यान दिनुपर्छ। खाद्य व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई एक वर्ष धान्न पुग्ने गरी बजेट दिनु पर्छ। रासायानिक मल, पेट्रोलियम पदार्थ, चिनी, नुन, चामल, खानेतेललगायत वस्तु एक वर्ष पुग्ने गरी मौज्दात राख्न सके मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अहिले डरलाग्दो मुद्रास्फीति छ। मनग्य मात्रामा आपूर्ति भएमा बजारमा कृत्रिम महँगी बढ्ने सम्भावना रोकिन्छ।
सरकारले मौज्दात राख्नेबित्तिकै व्यवसायीले उपभोक्तालाई मनमौजी मूल्य थोपर्न सक्दैनन्। अभाव हुन नदिन सरकारले अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्छ भन्ने सन्देश जानेबित्तिकै मूल्यवृद्धि हुन पाउँदैन। त्यसकारण आउने बजेटमा उपभोक्तालाई राहत दिन अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात राख्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सम्पन्न हुन धेरै वर्ष लाग्ने विकास आयोजना एक÷दुई वर्ष रोकेर केही फरक पर्दैन। मेलम्ची ३० वर्ष भइसक्यो के बिग्रिएको छ र ? बूढीगण्डकी सुरु भएको पनि कति वर्ष भइसक्यो।
लगानीमा सुधार
सरकारले लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नु पर्छ। विदेशी लगानी ल्याउन ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाएको भने पनि लगानीकर्ताले अझै धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी नेता र कर्मचारीको मनस्थितिमा पटक्कै सुधार छैन। जस्तो बूढीगण्डकी एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा कम्पनीलाई दिने, अर्को प्रधानमन्त्रीले खोस्ने र अर्कोलाई दिने गरेका छन्। अब सम्पूर्ण काम अनलाइनबाट हुने व्यवस्था हुनु पर्छ। जुनसुकै देशका लागि सम्बन्धित देशबाटै लगानीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार, राष्ट्र बैंक, कर कार्यालय जानै नपर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्छ। सबै काम अनलाइनबाट हुने व्यवस्था हुन सके स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ने निश्चित छ।
विश्व बैंकले हरेक वर्ष डुइङ बिजनेस इन्डिकेटर निकाल्छ। जग्गा, कर, वातावरण परीक्षणलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट देखाइएको हुन्छ। त्यसकारण ७५ प्रतिशत प्रक्रिया मात्रै घटाइदियो भने उद्योगी/व्यवसायीहरू उत्साहित हुन्थे। वैदेशिक लगानी पनि पर्याप्त आउँथ्यो। दुई वर्षदेखि एकल बिन्दु सेवा खोलिएको छ। तर यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। राष्ट्र बैंक, कर कार्यालय, भन्सारका कर्मचारी एकल बिन्दु सेवामा रहे पनि सबै त्यहाँ हुँदैनन् भए पनि उनीहरूले पूर्ण अधिकार पाउन सकेका छैनन्। केही परे सोध्न जाने गरिएको छ। एकलबिन्दु सेवा भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन। त्यहाँ जाने मान्छेलाई सम्बन्धित निकायले सम्पूर्ण अख्तियारी दिनु पर्छ।
अनावश्यक खर्च घटाउनै पर्छ
अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षअघि डा. डिल्लीराज खनालको उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो। त्यसले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। सार्वजनिक गर्न सरकार डराइरहेको अवस्थामा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँछ भन्ने विश्वास नै छैन। प्रतिवेदनले चालू र पुँजीगत गरी वर्षको चार खर्ब खर्च बचाउन सकिन्छ भन्ने देखिएको छ। आगामी वर्षमै चार खर्ब घटाउन नसकिए पनि सुरुवातमा ५० अर्ब त घटाएर देखाउन सकिन्छ। खर्च घटाउनु भनेको पनि राजस्व बढ्नु सरह नै हो।
संविधानले तीन तहको सरकारको क्षेत्राधिकार तय गरेको छ। तर, संघीय सरकारले पालिकाको काम पनि छोड्न चाहँदैन। प्रदेशको काम पनि संघीय सरकारले ओगेटेको छ। अनावश्यक खर्च घटाउनुका साथै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सके १७ खर्ब होइन २० खर्ब बढीको बजेट ल्याउँदा पनि हुन्छ। निजामती सेवा पुँजीगत खर्चमुखी भएन। तर, चालू खर्च गर्न सिपालु देखियो। यसरी विकास खर्च गर्न नसक्ने
स्थिति आउनु दुःखद् कुरा हो।
विकास प्रशासन समूह आवश्यक
२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजस्व समूह गठन गरे। त्योभन्दा अगाडि राजस्व परिचालनको जीडीपीमा १० प्रतिशत पनि योगदान थिएन। अहिले राजस्व जीडीपीमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै छ। जीडीपीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्नु राजस्व समूहको ठूलो देन छ। त्यहीबाट शिक्षा सिकेर विकास प्रशासन समूह बनाउनुपर्छ। राजस्व समूह गठन गरेजस्तै निजामती सेवामा
विकास प्रशासन समूह गठन गरी त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यसै वरिपरि मात्रै सरुवा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
भौतिक, सिँचाइ, सहरीलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै सरुवा हुने व्यवस्था गर्दा मात्रै पनि विकास खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकिन्छ। हाम्रो आवश्यकता हेर्दा १७ खर्बले पुग्ने होइन। तर, खर्च गर्ने क्षमता नबढाई हचुवाको भरमा बजेट बनाउनु हुँदैन। रोगी बिरामीलाई डोजभन्दा बढी औषधि खुवाइदियो भने मर्ने सम्भावना भएजस्तै ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा कार्यान्ववयन नभई असफल हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
