काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिने बताएको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटनमा प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ। तर, अर्थविद्ले भने सरकारको घोषणाप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले अर्थतन्त्रमा आशा नजागेको उनीहरूको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको संकट आत्मसात् नगरी सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गरिएको अर्थविद् डा. रमेश पौडेलले बताए। ‘ठोसरूपमा बजेटका प्राथमिकता आउँछन् कि भन्ने थियो। तर औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने देखियो,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘बजेट कर्मकाण्डी आउने हो कि भन्ने संकेत देखा परे।’ विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानु, पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, रेमिट्यान्स घट्नुका साथै औपचारिक माध्यमबाट नआउँदा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई बाइपास गरी सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको पौडेलले बताए।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा नाम उच्चारणले मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नहुने बताउँछन्। ‘आर्थिक संकटबाट पार पाउने गरी बजेट आउनुपर्छ, डा. खनाल भन्छन्, ‘तर, कर्मकाण्डीजस्तै आउने देखियो।’ नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार व्यापारघाटा १३ खर्बभन्दा बढी छ।
कृषिमै परनिर्भरता बढ्दो छ। कृषि आयात रोकिएको छैन। औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायतिर मोडिन थालेका छन्। ‘शब्दजाल मात्र बुनेर हुँदैन’ डा. खनाल भन्छन्, ‘उत्पादन बढाउन ठोस कार्यक्रम आउने अवस्था देखिएको छैन।’ दुई दशकदेखि बजेट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘नीतिगत भन्दा कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ पौडेल भन्छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाखसम्म ३१.२८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यसमा कुनै पनि सरकारले चासो नदिएको अर्थविद् बताउँछन्। अहिले निर्माण व्यवसायीले समेत सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण ठप्प पारेका छन्। सरकारले व्यवसायीलाई ५५ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छैन। ‘पुँजीगत खर्च बढाउन शक्तिशाली अनुगमन आयोग बनाउनुपर्छ’ अर्थविद् पौडेलले भने, ‘यसबाट अनावश्यक खर्च पनि रोकिन्छ।’ नीति तथा योजना हचुवाका भरमा बन्ने गरेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई चिर्न सकेका छैनन्। ‘अरूमा खर्च गरेपछि मात्रै विकास गर्नुपर्छ भन्ने भयो’ पौडेल भन्छन्, ‘विकास प्राथमिकतामा परेन।’
सरकारले पुराना उद्योग बेचिसकेकाले उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या हुन सक्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए। ‘कृषि र उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने उधल्लेख गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय मिलाउन सक्नुपर्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘उत्पादनको आधारमा अनुदान दिँदा व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ।’ स्थानीय तहलाई संविधानअनुसार अधिकार सम्पन्न बनाएर प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता बढाउन जोड दिनुपर्ने अर्थविद् पौडेल बताउँछन्। राजनीतिक तरलता, स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतका कारण यसपालिको बजेट पनि छलाङ मार्ने गरी आउन नसक्ने पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले दाबी गरे। ‘बजेट भने पनि फ्रेमभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं,’ बाँस्कोटा भन्छन्, ‘स्रोत निश्चित छ ।
फड्को मार्ने खालको बजेट तत्कालै आउने देखिँदैन।’ राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको उनी ठान्छन्। कतिपय प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले पनि त्यसको लगानी बढ्ने गरेको छ। त्यस्तै साधन र स्रोत पनि परिचालन गर्न पनि सरकारले ध्यान नदिएको अर्थविद् पौडेल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
