बिदामा सुधारका कुरा

बिदामा सुधारका कुरा

जेठ १ गतेदेखि कार्यालय समय बिहान ९.३० देखि साँझ ५.३० बजेसम्म भएको छ। साताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने चलन सुरु भएको छ। नेपालमा सरकारी कार्यालयमा साताको पाँच दिन र दैनिक ८ घन्टा कार्य दिन हुने गरी ४० घण्टाको चलन सुरु गरियो। यसरी साताको दुई दिन छुट्टी दिने चलन नेपालमा १९९९ अगस्टदेखि २००५ मार्चसम्म चलेको थियो। कर्मचारीलाई आराम पनि चाहिने र आम्दानीमा सन्तुष्ट भएमा उत्पादकत्व बढ्ने हँुदा पाँच दिन कार्यालय सञ्चालन राम्रो मानियो। त्यसमा पनि देखिएका कमीकमजोरी हटाउनुपर्छ। नेपाल दुई दिनमा पुग्दा पश्चिमा देशमा साताको तीन दिन छुट्टी दिने चलन छ।

राणाकालदेखि शनिबार एक दिन बिदा दिने चलन सुरु भएको हो। तर, पनि काठमाडौंस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका कार्यालयमा अद्यपि साताको शनिबार र आइतबार नै बिदा दिने चलन छ। परम्परागत रूपमा शनिबार बिदा दिँदा नेपाली सरकारी कार्यालयमा यस्तो हप्ते बिदा, सामाजिक बिदा र अन्य सार्वजनिक बिदाको तुलना गरी उत्पादकत्व जाँच गर्ने बेला पनि भएको छ। 

कार्यालयमा १०–५ हाजिर गरे पनि कार्यालय उपस्थित भएको घण्टाको आधारमा तलब तोक्ने गरेमा सरकारी तलबी खर्चमा पनि कमी आउने थियो। उत्पादकत्व बढ्ने थियो। हाम्रोजस्तो सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था र देशको भूबनोटले धेरैजसो चाडपर्वलाई नममाई छोड्न मिल्दैन। त्यसैले वर्षमा धेरै बिदा सामाजिक कारणले दिनुपर्ने भएकाले पुनः साताको शनिबार मात्र बिदा दिने चलन २०६१ वैशाखदेखि चलाइयो। तर, यसको पनि प्रतिफल र उत्पादकत्व जाँच्ने बेला आएको छ।

तराई, पहाड, उपत्यका र हिमालमा मनाइने चाडपर्व फरक भएकाले यी दिनमा दिइने बिदाहरूका अर्थ र उपादेयताबारे गहन भएर सोच्ने बेला भएको छ।

सबै कुरा विचार गर्दा नेपालमा साताको एकै दिन बिदा दिने प्रचलन ठिकै ठाने पनि पुरानो राणकालीन चलन शनिबारको सट्टा बरु आइतबार बिदा दिनु उपयुक्त हुन्छ। बाह्य स्तर र चलन कायम गरी शनिबार कार्यालय खोली हालको साताको ४० घण्टा नघटाइ गर्न सकिन्छ। छिमेकी मुलुकमा जस्तै १ बजेदेखि २ बजेसम्म एक घण्टा सम्पूर्ण कार्यालय बन्द गरी कार्यालय समय ९–५ गर्न पनि सकिन्छ।

साताको एक दिन आइतबार बिदा गरी प्रतिघण्टा उही ४० घण्टा गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा कर्मचारीले आफ्नो कामका लागि कार्यालयमा खर्चिने समयको बचत हुन्छ। यसबाट कार्यालयमा उत्पादकत्व बढ्ने अवश्यभावी छ। यसले एक घण्टा समयबाहेक अरू समयमा कार्यालय बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ।

राजधानीका साँघुरा सडकमा एकैचोटी सबै कार्यालयका गाडी गुड्ने हुँदा समस्या भइरहेको छ। यसर्थ त्यसको प्रबन्ध मिलाउन कूटनीतिक नियोगका कार्यालय ९ बजे खुल्ने, सरकारी कार्यालय साढे नौ बजे खुल्ने बनाउन सकिन्छ। संस्थान, समिति र अन्य कार्यालय १० बजे गर्न सकिन्छ। परम्परागत रूपमा शनिबार बिदा दिँदा नेपाली सरकारी कार्यालयमा यस्तो हप्ते बिदा, सामाजिक बिदा र अन्य सार्वजनिक बिदाको तुलना गरी उत्पादकत्व जाँच गर्ने बेला आएको छ। नेपाली कुनै धार्मिक चाडमा सार्वजनिक बिदा दिनुको अर्थ हुन्छ, राष्ट्रिय मान्यता दिनु र त्यसको महत्त्व बढाउनु। 

वास्तवमा सबै धर्म सबै चाडलाई उत्तिकै महत्त्व मान्यता दिन सम्भव नहोला। त्यसैले यसमा सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नु उचित हुनेछ। यस्ता प्रस्तावित विभिन्न बिदा केही वर्ष अगाडि निर्णयका लागि संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको बुझिएको थियो। दसैं–तिहार जस्ता बिदामा पनि जोकोहीले पनि कार्यालयमा काम गर्न चाहेमा गर्न सक्छन् भने त्यतिबेला इच्छुक कर्मचारीले कार्यालयमा सञ्चालन गर्न सकून्। यसो गरेमा देशविकास र उत्पादकत्व पनि बढ्ने हुन्छ। वास्तवमा सबै धर्म र सबै चाडपर्वलाई उत्तिकै मान्यता दिन वार्षिक रूपमा स्वेच्छिक २२ दिन बिदा हुन्छ। त्यसो हुँदा जुन धर्मकोे व्यक्तिले पनि आफ्नो धर्मको चाडपर्वमा स्वेच्छिक २२ दिनको बिदा ल्याप्स भएर जाने विदाबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, गणतन्त्र आएपछि दिइएको १२ दिनजतिको जातीय बिदा र हिन्दूधर्मको प्रस्तावित १२ दिनभित्रको राष्ट्रिय बिदा बाहेक अरूमा गम्भीरतापूर्वक सोचिनुपर्छ।

नेपालमा कतिपय अनावश्यक कतिपय भौगोलिक र कतिपय बिदा राष्ट्रिय उल्लास नहुने खालका पनि छन्। तीन तीनवटा ल्होसार, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र लोकतन्त्रजस्ता बिदाले मानिस रनभुल्लमा छन्। गणतन्त्र र गणतन्त्र पछिको जनगणतन्त्र देशको अन्तिम लक्ष्य भएका कारण गणतन्त्र दिवसको बिदा राखिनुपर्छ। तराईमा बसेकालाई पहाड वा उपत्यकाका चाडपर्व कसरी र किन मनाइन्छ थाहा हुँदैन भने सगरमाथाको फेदीमा बसेका बासिन्दालाई तराईका चाडपर्व थाहा हुँदैन। यसैगरी राजधानी उपत्यकामा मनाइने घोडे जात्रा, इन्द्र जात्रा, गाई जात्रा र मच्छिन्द्र रथ जात्राबारेमा पहाड, तराई र हिमालयमा बसेका नेपालीलाई कमै थाहा होला। यस अर्थमा दिइने बिदाहरूका अर्थ र उपादेयताबारे गहन भएर सोच्ने बेला भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.