लोमान्थाङमा एमालेका ४ र कांग्रेसका २ कार्यपालिका सदस्य निर्विरोध

लोमान्थाङमा एमालेका ४ र कांग्रेसका २ कार्यपालिका सदस्य निर्विरोध

जोमसोम : उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा कार्यपालिका सदस्य निर्विरोध चयन भएका छन्। लोमान्थाङ गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट कार्यपालिका सदस्यका लागि महिलातर्फ २ र दलित वा अल्पसंख्यकमा उम्मेदवारी दिएका २ गरी ४ जना निर्विरोध भएका छन्। यस्तै कांग्रेसबाट कार्यपालिका सदस्य बन्न उम्मेदवारी दिएका २ जना महिला सदस्य निर्विरोध भएका छन्।

लोमान्थाङ गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यका लागि जेठ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता र जेठ १२ गते कार्यपालिका निर्वाचनको मितितय गरिएको थियो। तर लोमान्थाङमा एमाले महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य ४ जना र कांग्रेसबाट महिला सदस्य २ जना गरी ६ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेकाले कार्यपालिका निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता नपरेको निर्वाचन अधिकृत घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिए।

लोमान्थाङ गाउँकार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेबाट महिला सदस्यतर्फ छुटिन आङ्मो गुरुङ र सोनम आङ्मो गुरुङले उम्मेदवारी दिएकी थिईन। यस्तै कांग्रेसबाट महिला सदस्यतर्फ छिरिङ याङजीग गुरुङ र छिरिङ युटिन गुरुङले कार्यपालिका सदस्य बन्न उम्मेदवारी दर्ता गरेकी थिईन्।

कार्यपालिका सदस्यमा आउन दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यतर्फ नेकपा एमालेका कुंगा गुरुङ र पासाङ गुरुङले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन अधिकृत सुवेदीले बताए। लोमान्थाङमा कार्यपालिका सदस्यका लागि आवश्यक संख्याले मात्र उम्मेदवारी दिएकाले उनीहरु निर्विरोध भएपनि यसको आधिकारिक घोषणा जेठ १२ गते मात्र हुने निर्वाचन अधिकृत सुवेदीको भनाई छ।

बैशाख ३० गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत लोमान्थाङ गाउँपालिकामा नेकपा एमालेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ३ वडाध्यक्षसहित १५ पद जितेको थियो।

कांग्रेसले २ वडाध्यक्षसहित ७ पदमा विजयी हासिल गरेको थियो। लोमान्थाङ गाउँपालिकाको कार्यपालिका निर्वाचनमा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसका दुई महिला सदस्यलाई समर्थन गर्ने गरी कार्यपालिका सदस्य निर्वाचन निर्विरोध गराएको हो।

योसंगै लोमान्थाङको कार्यपालिकामा ९ जना एमालेका र ४ जना कांग्रेसका सदस्यहरुको सहभागिता रहने भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.