काठमाडौं : सातामा नै दुईपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो। ग्यास, पेट्रोल, इन्धन र मट्टीतेलको भाउ बढ्दा त्यसको चौतर्फी असर देखिन थालेको छ। यसको मूल्य वृद्धिले भान्सादेखि ढुवानी सामान बढ्दा सर्वसाधारणको जीवनस्तर प्रभावित बन्न पुगेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद मैनाली बताउँछन्। ग्यासको मूल्य बढेसँगै यसले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष मार परेको उनको भनाइ छ।
‘भान्सा महँगियो, ग्यास बढ्दा होटलमा खाँदा, गाडी चढ्दा पनि महँगीको मार नै खेप्नुपर्यो’ मैनालीले भने। आइतबार रातिदेखि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ८० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको १ सय ६३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपरेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय बढाएर १ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ। नेपाल आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ११ पटक गरी ७८ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो।
गत असारसम्म पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय २, डिजेल र मट्टीतेल ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ पर्ने गरे पनि अहिले ह्वातै मूल्य बढ्दा उपभोक्ता आजित छन्। अधिकांशको घरमा ग्यास पुगेको छ। मोटरसाइकल चढ्ने उपभोक्ता धेरै छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण सबै क्षेत्रमा महँगी बढ्ने भएकाले जीवन धान्न धौधौ भएको सर्वसाधारणले बताउन थालेका छन्। काठमाडौंलगायत मुख्य सहरमा बस्ने उपभोक्ताहरू बढी मारमा छन्।
दिनभर काम गरेर खान लाउनसमेत नपुग्ने अवस्था आएपछि रोल्पाका एक मजदुर रिना डाँगी गाउँ फर्कने योजना बनाउन थालेको बताउँछिन्। ‘कमाइभन्दा खर्च बढी हुन थालेपछि यहाँ बस्नुको उपयुक्त देखिँदैन’, उनले भनिन्, ‘अब गाउँ फर्केर व्यवसाय गर्ने योजना बनाएकी छु।’ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण भान्साका साथै दैनिक जीवन नै प्रभावित बन्न पुगेपछि काठमाडौंमा टिक्न गाह्रो देखिएको उनको अनुभव छ।
रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेसँगै निगमले पनि भाउ बढाएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन्। तर, निगम तथा सरकारले मनलाग्दी मूल्य बढाएको मञ्चका सचिव मैनाली बताउँछन्। सरकारले आफैंले लागू गरेको नियमविपरीत मूल्य बढेको साता दिनमै १० रुपैयाँ बढाएको छ। ‘सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसो गरेको छैन’, मैनाली भन्छन्, ‘१५ दिन नकुरी सातादिनमै मूल्य बढाउनु गैरकानुनी हो।’
पेट्रोलको मूल्य वृद्धिका कारण व्यापारघाटा उच्च हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउने देखिएको छ। तर, सरकारले कर घटाउन चासो देखाएको छैन। निगमले इन्डियन आयल निगमबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर लगाएको छ। १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा खरिद गरिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा सरकारले कर लगाउँछ। यसका साथै ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेता कमिसनका नाममा ३९ रुपैयाँ ८१ रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ। 
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलको मूल्य बढेसँगै भारतले १० रुपैयाँ घर घटाए पनि सरकारले भने कर घटाउन चासो नदेखाएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। निगमले आउँदो बजेटमार्फत सरकारलाई ग्यासमा १ सय रुपैयाँ, पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा १०÷१० रुपैयाँ कर घटाउन सरकारसँग प्र्रस्ताव गरेको छ। निगमका सहप्रवक्ता पुष्कार कार्की कर घटाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन्। पेट्रोलको भाउ ७८ रुपैयाँ बढ्दा उपभोक्तामा मार पर्ने भएकाले पेट्रोलको विकल्प खोज्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए। ‘स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत् खेर गइरहेको छ’, कार्की भन्छन्, ‘इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न ध्यान दिनुपर्छ।’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पेट्रोलको विकल्प खोज्ने बेला आएको बताउँछन्। ‘सबैले कर तिर्छन्, तर ६० प्रतिशतले मात्रै एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने भएकाले अनुदान दिनुहुन्न’ उनले भने। ग्यास, पेट्रोल, डिजलको सट्टा विद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जामा प्रोत्साहन दिनुपर्ने उनको सुभाव छ।
‘मूल्य वृद्धिले घरायासी तहमा नराम्रोभन्दा राम्रो असर गर्छ’, खनाल भन्छन्, ‘ग्यासमा अनुदान दिएर पनि विद्युत्मा प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ तिर्दा ग्यास महँगो पर्ने गरेको छ।’ डिजेल, पेट्रोलमा अनुदान दिनुभन्दा चार्जिङ स्टेसन बनाएर विद्युतीय गाडीमा जोड दिनुपर्ने खनाल बताउँछन्। ‘इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा ९० प्रतिशत ग्यास विस्थापित गर्न सकिन्छ’, खनाल भन्छन्, ‘नगरपालिकाले नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’
ग्यास, इन्धनको मूल्यवृद्धिले सबै उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘ग्यास, पेट्रोल, डिजेलको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मूल्य र उत्पादक मूल्यमा चाप पर्छ।’ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने, खाद्यान्न, लत्ताकपडा बढ्ने भएकाले निम्न वर्गमा उच्च प्रभाव पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।
मञ्चका सचिव मैनालीका अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउँदा भारतको भन्दा सस्तो पर्दा पनि कालोबजारी हुने भएकाले सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। १, २ रुपैयाँ कम पर्ने बित्तिकै भारतका सवारी साधनले यहाँबाट फाइदा लिने भएकाले कर घटाएर कम गर्दा पनि यहाँबाट इन्धन तस्करी हुने जोखिम हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै भाउ बढेका कारण भारतबाट बढेको मूल्यसूची आएपछि यहाँ बढ्नु स्वाभाविक भए पनि खपत कम गर्नतर्फ सरकारले नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन्। आउँदो बजेटबाट विद्युतीय गाडीमा छुट दिनुका साथै पेट्रोलपम्पको ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राक्नुपर्ने बास्कोटा सुझाव दिन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
