अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको भाउ बढ्यो, त्यसैले नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि भयो। सरकारले आइतबार साँझ गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे भन्ने सोझो कारण यही हो। हुन पनि नेपाल आयल निगम घाटामा छ। त्यो पनि ७४ अर्ब घाटामा। निगमको घाटा भनेको सीधासिधी सरकारलाई लाग्ने घाटा हो। झट्ट हेर्दा निगमलाई घाटा लाग्ने र सरकार पनि घाटामा पर्ने देखिए पनि त्यो पूरै सत्य होइन, अर्धसत्य हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सरकारले चर्काे कर लगाएको छ, जसबाट ऊ प्रशस्त राजस्व आम्दानी गर्छ। निगमको घाटामा सरकारले सघाउनु भनेको प्रष्ट छ– सरकार एउटा खल्तीको पैसा फेरि रित्तिन लागेको अर्काेमा खल्ती भर्छ। वास्तविक मारमा पर्ने भनेको त उपभोक्ता नै हो। सजिलो पनि कस्तो भने अरू उपाय खोज्नेतिर टाउको दुखाउने इच्छाशक्ति सरकारसँग छैन। जतिजति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्छ, उतिउति बढाइदियो, कुरै सक्कियो शैलीमा सरकार छ।
सातामा दुई दिन बिदा दिएर इन्धन खपत घटाउने भन्ने उपाय त निकै फितलो र बिनाअध्ययनको निर्णय हो। इन्धनको खपतै कम गर्ने वा वैकल्पिक उपायको खोजी गर्ने भन्ने फिटिक्कै नसोची सरकार सजिलो बाटो हिँडिरहेको छ, अप्ठेरो बाटोमा हिँड्न चाहिँ जनतालाई परेको छ। इन्धनको भाउ बढ्नु भनेको इन्धनको मूल्यवृद्धिमात्रै होइन। सीधै यातायातका साधनको भाडा बढिहाल्छ। यातायातका साधनको भाउ बढ्नु भनेको वस्तुको ढुवानी लागत बढ्नु हो। त्यसपछि दैनिक उपभोग्य सामान हरेकजसोको भाउ बढ्छ। बढेको छ। मत खसालिसक्नेबित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा नै पहिलो झेली भएको थियो। स्थानीय चुनावको मैझारो भएको छैन, हुँदैछ। सरकारले चुनाव कहिले सकिएला र भाउ बढाउँला भनेर ढुकी बसेको प्रतीत भएको आइतबार गरिएको मूल्यवृद्धि। किनभने चुनावको बिट मारिन लाग्दा भाउ वृद्धि गरेर झेली गरेको छ। यस्तो निर्णय अप्ठेरो र प्रतिकूल समयमा गर्ने भनेको तानाशाही शासकले मात्रै हो।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोकतान्त्रिक सरकारले जनतालाई झेली गर्दैन। पारदर्शिता र उत्तरदायित्व चटक्कै बिर्सेर नागरिकको ढाड सेक्ने तरिका कदापि लोकतान्त्रिक सरकारको संस्कार र आचरणभित्र पर्दैन। सरकारले झेलेका समस्या के हुन् ? तिनको समाधानका लागि ऊ के गर्दैछ र किन यस्तो अलोकिप्रय बाध्यकारी कदम चाल्नुप¥यो भन्ने प्रष्ट भन्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी लुकाउनु नै हो। यत्ति चाहिँ सचेत नागरिकले बुझ्दछन् भन्ने अक्कल नहुनु सरकारको अर्काे कमजोरी हो। गएका ७ महिनामा इन्धनको भाउ १० पटक बढेको छ। पेट्रोलको भाउ लिटरको १ सय ८० रुपैयाँ, मट्टीतेल र डिजेलको १ सय ६३ पुगेको छ र अब छिट्टै दुई सय रुपैयाँ नै पो पुग्छ कि भन्ने भय पैदा भएको छ। खाना पकाउने ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर दुई सय रुपैयाँ बढेर १८ सय पुगेको छ। सरकार बिजुली चुलोको कुरा गरिरहन्छ। विद्युत् खपत बढाउने उपकरण प्रयोग गर्न पनि भनिरहन्छ। तर, विद्युतीय चुलोको सहज उपलब्धताका लागि कुनै अभियान चलाएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपयोग घटाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने कुनै सुरसार छैन। निजी क्षेत्रलाई त्यसो गर्न कुनै हौसला छैन।
यी सब दृश्यले के देखाउँछ भने सरकारमा नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँगै सरोकार राख्ने गम्भीर मुद्दामा पनि चिन्तित छैन। पेट्रोलमा लिटरमै ६३ रुपैयाँ कर सरकारमा जान्छ। ग्यास सिलिन्डरमै ३ सय २७ रुपैयाँ कर लिन्छ। र भन्छ घाटा भयो, घाटा भयो। यो सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर अँध्यारो भयो, अँध्यारो भयो भन्नु सराबरीको झुट हो। कर घटाएर इन्धनको भाउ घटाउन सकिन्छ। यो सुझाव निगमले पनि औंल्याएकै छ। भारतमा त सरकारले कर घटाइ पनि सक्यो। त्यसो गर्दा भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भई उता तस्करी हुने भय छ। तस्करी पनि रोक्ने काम सरकारकै हो। कुनै पनि काम गर्न नसक्ने हो भने सरकार चाहिँ किन चाहियो ? जनताले सोध्ने सीधा प्रश्न हो यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
