काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि कृषिमा पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ।
नेपाल कृषि प्रदान देश भनिए पनि साढे ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। कृषिमा परनिर्भरता झन् पछि झन् बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने उद्घोषका साथ कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएका छन्।
सरकारले वर्षेनि कृषिलाई प्रथमिकता दिएको उल्लेख गरे पनि दिन प्रतिदिन परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ। नेपालमै उत्पादन संभावना भएका कृषिजन्य वस्तु निर्वाधरुपमा आयात गर्दा अनावश्यकरुपमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ। सरकारले कृषकलाई दिने अनुदान पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस वर्ष मात्रै तीन तहका सरकारबाट १ खर्ब अनुदान दिइए पनि वास्तविक कृषकले अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
कृषकसमेत रहेका नेपाल बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले अनुदान दुरुपयोग भएको बताउँछन्। तीन सरकारबाट १ खर्ब अनुदान दिँदा पनि कृषकको हातमा नपुगेको उनी बताउँछन्। मलमा पनि चुहावट छ,’ गोल्यान भन्छन्, ‘ कागजमा मात्र आउँछ, मल आउँदैन।’ मलमा मात्रै २७ अर्ब अनुदान छुट दिइने गरे पनि कृषकले समयममै मल पाउन सकेका छैनन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव निरु दाहाल पाण्डेले यसपालिको बजेटमा कृषिले प्राथमिकता पाएको बताइन्। ‘आयात प्रतिष्ठान हुनेगरी कृषिमा पुर्नसंरचना गर्न खोजिएको छ,’ उनले भनिन्।
सरकारले चैते धान उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ। चैते धानलगायत धानको बिउ र पशुपन्छीमा नश्ल सुधार र रोग नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिइएको सचिव पाण्डेले बताइन्। ‘कृषकको लागत कम गर्न पनि हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं,’ सचिव पाण्डे भन्छिन्, ‘कृषकलाई कृषि विकास बैंकमार्फत सहुलियत कर्जा दिने परियोजना आउन लागेकाले पनि कृषकले सस्तो र सर्वसुलभरुपमा ऋण पाउने छन्।’
चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि ३६ अर्ब ३० करोडको बजेट रहेकोमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ४० अर्ब ८ करोडको सिलिङ तोकेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसको दोब्बर बनाउनेगरी गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायानिक मलको मूल्य बढेकाले पनि बजेटमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
सरकारले यस वर्षदेखि कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्ने संकेत देखाएको गोल्यान बताउँछन्। ‘साढे तीन खर्बको कृषिजन्य आयात एकै वर्षमा रोक्न नसकिए पनि २ खर्बको आयात घटाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘२ देखि तीन वर्षमा कृषिको आयात घटाउन सकिन्छ’
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत्रसम्म ४० अर्ब १४ करोडको चामल मात्रै आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ५० अर्ब ७७ करोडको चामल आयात भएको थियो। त्यस्तै गत वर्ष १ अर्ब ७१ करोडको केरा आयात भएकोमा चैतसम्म १ अर्ब ३१ करोडको केरा आयात भएको छ। गत वर्ष ९१ करोड ६१ लाखको कागती आयात भएकोमा चैतसम्म ६४ करोडको आयात भएको छ। गत वर्ष १० करोडको खसी आयात भएकोमा यस वर्षको चैतसम्म ४५ करोडको आयात भइसकेको छ।
कृषक गोल्यानकाअनुसार उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके एकै वर्षमा खाद्यन्न, तरकारी तथा केही फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। ‘कृषकलाई अनुदान होइन, आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ गोल्यान भन्छन्, ‘किसानलाई माटोको परीक्षण, उन्नत किसिमको बिउ, कस्टम हायरिङ सेन्टर, मल, कृषि यन्त्र दिन सक्नुपर्छ।’ स्थानीय तहमै कृषि समन्वय केन्द्र स्थापना गर्न सके माटो अनुसार उत्पादन गर्न सकिने गोल्यानले बताए।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले पालिकास्तरमै उत्पादन बढाएर बजारीकरण गर्न सकिने बताउँछन्। ‘पालिकामै सहकारीमार्फत उत्पादन र बजारीकरण गर्न सकिन्छ,’दवाडी भन्छन्, ‘जिल्लास्तरका सहकारीले बजारीकरणमा फोकस हुन सके जस्तोसुकै उत्पादनको बजारीकरण गर्न समस्या हुँदैन।’
कृषिमा ६७ प्रतिशत जनता आश्रीत छन्। कृषकको लागत घट्न नसक्दा कृषिबाट पलायन भइरहेका छन्। कृषि पेशा छाडेर युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य छन्। कृषिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशतमात्रै योगदान दिएको छ। गत वर्ष बेमौसमी बाढीका कारण धान उत्पादन घट्दा लक्ष्यअनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल हुन सकेन। मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर भनिए पनि अझै केही मात्रामा आयात भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
पालिका तहमा कृषि प्रशोधन उद्योग, सस्तो ब्याजमा ऋण दिने र बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सके कृषिजन्य वस्तुको बिक्रीमा कुनै समस्या नपर्ने परिसंघका अध्यक्ष गोल्यान बताउँछन्। सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन भने भारत, चीन, बंगलादेश लगायतको डम्पिङ साइट बन्न पुगेको उनको भनाइ छ।
‘कृषिजन्य वस्तु आयातमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ’, गोल्यान भन्छन्,‘नचाहिएको बेला नल्याउनेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने। कृषिजन्य वस्तु आयात न्यूनिकरण गर्न एकस्तरको ड्युटी बढाउनुपर्ने गोल्यान सुझाउँछन्। स्थानीय तहमा पब्लिक प्राइभेट पाटरनसिप(पिपिपी) मोडलमा भण्डारण गर्ने र हाट बजार, ढुवानीको व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
यद्यपि, सरकारले बजार व्यवस्थाका लागि यस वर्ष तीन सय पालिकालाई एक÷एक करोड विनियोजन गरेको थियो तर, खर्च हुन सकेको छैन। कालिमाटीमा माफियातन्त्र हाबी भएकाले नेपाली उत्पादन बिक्रीमा समस्या भएको गोल्यान बताउँछन्।
सरकारले वर्षेनी अनुदानको व्यवस्था गरेपनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। अनुदान किसानसम्म नपुगेर विचौलिया र पहुँचवालाको हातमा पुग्दा कृषिमा झनै परनिर्भरता बढेर गएको हो। ‘अनुदानले कार्यकर्ता पोस्ने, केही मान्छेले फाइदा उठाउने काम भयो’, गोल्यान भन्छन्,‘कृषिमा राजनीति भएकाले कृषि व्यवसाय फस्टाउन सकेन।
तराईमा सिँचाइको समस्या नभए पनि पश्चिम र सुदूरपश्चिममा आकाशेभरमा खेती हुने गरेको छ। समयमा मल र बिउ नपाउँदा पनि कृषि प्रभावित हुने गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्ष गरेको अध्ययनले धानमा आत्मनिर्भर हुने देखाएको थियो। बेसारदेखि चामलसम्म आयात भइरहेको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनले नीतिगत, संस्थागत र रणनीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
