नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संसदीय परम्परा हो। त्यही परम्पराअनुसार मंगलबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ग¥यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुनाइन्। यो परम्पराको निरन्तरताकै रूपमा हरेक वर्षझै यसपालि पनि नीति तथा कार्यक्रम आएको होइन भन्ने छाप पार्न चाहिँ सरकारलाई चुनौती छ। त्यो चुनौतीमा खरो उत्रन सक्यो भने सरकारले श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने जस्तो गरी मात्रै परम्परा धानेन, नयाँ केही ग¥यो भन्ने सन्देश जान्छ। नेपाली जनताको अनुभव तीतो छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका कतिपय कार्यक्रम नै बजेटमा आउँदैनन्। बजेटका आएका थुप्रै कार्यक्रमको नीति नियम र कानुन बन्दैनन् र कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यसैले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा कर्णप्रिय अर्थात् श्रुतिमधुरमात्रै नबनोस् भन्ने कामना हरेक वर्ष नै गर्दै आउनु परेको छ। सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा लाग्ने र गर्नुपर्ने काममा वास्तै नगर्ने रोग सरकारहरूमा देखिने गरेका छन्। आफ्नो सरकारले गरेको भन्ने जश लिएर सस्तो राजनीति गर्ने होड पनि नेपालमा छ। त्यसको झल्को नीति तथा कार्यक्रमले नै दिने गरेको छ। जस्तो कि यसपालि पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ कि काठमाडौंको नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर भनिरहनुपर्ने कुरा होइन।
अहिले भइरहेको काम रोक्ने र रोकिने अवस्था आउन नदिई बेलामा सक्नुपर्ने हो। जसरी नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङ मार्ग उल्लेख छ, त्यो केवल प्रचारको भोक मात्रै हो। विकसित देशहरूमा यस्ता थुपै्र सुरुङ मार्गमात्रै होइन ठूलाठूला आयोजना कहिले बनिसक्छन् र कहिले उद्घाटन हुन्छन् थाहै हुँदैन। प्रयोगमा आएपछि जनताले आफैं अनुभूति गर्छन्। आउँदो बजेटलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि केन्द्रित गर्ने भन्ने सरकारको योजना छ। त्यसैअनुसार कृषिमा बजेट बढाउने र उद्योग, पर्यटन तथा पूर्वाधारमा बजेट घटाउने सोच बनाएको बुझिन्छ। तर विरोधाभास के भने उद्योगमा क्षेत्रमा लगानी घटाएर उत्पादन बढ्न सक्दैन र आत्मनिर्भर बन्न पनि सकिन्न। कृषिमा ठूलै क्रान्तिको जरुरी छ। थुप्रै नीति र नियमको फेरबदल तथा निर्माणको खाँचो छ।
टालटुले तरिकाले कृषिमा क्रान्ति हुँदैन, केवल अनुदान बाँड्ने कार्यक्रम थपियो भने त्यसले भ्रष्टाचारबाहेक केही निम्तन्न। अर्बाैंको अनुदान सरकारले बाँडिसक्दा र प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाजस्ता कार्यक्रम लागू गर्दा पनि किन परिवर्तन आउन सकेन भन्ने गुदी पत्ता लगाएर मात्रै नयाँ मार्ग कोर्नु पर्छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत र जीवनरक्षक औषधि, खोप र अक्सिजन उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ। नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने भनेको छ। उद्योग क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर रोजगारी कहाँ सिर्जना हुने हो ? बुझिनसक्नु छ। सामुदायिक शिक्षाको हालत चौपट छ। विद्यालयहरूमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। तर सामुदायिक शिक्षा सुधार्न त्यतिमात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन।
शिक्षक पर्याप्त भएकै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर पनि गए, गुज्रेको किन छ भन्ने पत्ता लगाएर रोग निको पार्नु पर्नेछ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि ठूलै सुधारको खाँचो छ। हरेक गाउँमा डाक्टर पु¥याउने भनेर धेरै नीति तथा कार्यक्रममा आए। तर कहिल्यै पुगेनन्। किनभने सरकारले गाउँमा डाक्टर किन गएनन् र गएका किन त्यहाँ बसिरहन मानेनन् भन्ने पत्ता लगाएर त्यसैअनुसारको उपचार खोजेन। विद्युत्् खपत बढाउने, चार्जिङ स्टेसन बनाउने, ग्यासलाई विस्थापित गरी विद्युतीय चुलोको प्रयोग वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रम श्रुतिमधुर छन्। कर्णप्रिय छन्। तत्काल गरिहाल्नुपर्ने काम पनि हुन्। यसै पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिले हरेक नेपालीलाई मारमा पारेको छ। तर सरकारले भनेका यी काम गर्न ऊ कति गम्भीर भएर लाग्छ ? विगतको अनुभवको आधारमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। शंकाको निवारण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। र कार्यान्वयन नै शंका निवारणको उत्तम उपाय हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
