काठमाडौं : संविधानको धारा ३८ (४) मा लेखिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।’ तर, यसपटकको स्थानीय चुनावी परिणाम संवैधानिक मर्मविपरीत आएको छ। ७ सय ५३ पालिकामध्ये १ सय ५९ वटामा प्रमुख र उपप्रमुख पद दुवैमा पुरुष निर्वाचित भएका छन्।
महिलाको प्रतिनिधित्व २०७४ सालको निर्वाचनभन्दा धेरै कम हो। २०७४ को निर्वाचनबाट उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा महिला ९३ प्रतिशत निर्वाचित भएका थिए। यसपटक ७० प्रतिशत पनि नहुने देखिएको छ। २५ प्रतिशत हाराहारी पहिलेको संख्या घटेको जनाइएको छ। यो अवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को मर्मअनुरुप पनि देखिँदैन। यो ऐनको दफा १७ (४) मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’
तर, निर्वाचन परिणाम कानुनी मर्मअनुरुप हुन सकेन। वीरगन्ज महानगरपालिका प्रमुखमा राजेशमान सिंह र उपप्रमुखमा इम्जियाज आलम निर्वाचित भए। जसपाका सिंह र कांग्रेसका आलम सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका थिए।
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मनोजकुमार साह प्रमुखमा विजयी भए। उपप्रमुखमा किशोरी साह निर्वाचित भए। मनोज स्वतन्त्र र किशोरी कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख गठबन्धनबाट कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुखमा जसपाका कमरुद्दिन राई निर्वाचित भए। धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ राई निर्वाचित हुँदा उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अइन्द्रविक्रम बेघाले बाजी मारे। एमालेबाट नगर प्रमुखमा उम्मेदवार बनेकी मञ्जु भण्डारी पराजित भइन्। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल नगर प्रमुख निर्वाचित भए। एमालेका भोलाप्रसाद अधिकारी उपप्रमुखमा छानिए। एमालेबाट सरस्वती चौधरी प्रमुख र गठबन्धनबाट कांग्रेसकी मेघा शाही उपप्रमुख उम्मेदवार थिए। दुवै जना पराजित भए।
यस्तो हुनुमा निर्वाचन आयोगको पनि कमजोरी औंल्याउँछिन् राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष कमला पराजुली। प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने पहल गर्दागर्दै उपप्रमुखमा समेत घटेको पराजुली बताउँछिन्। ‘यस्तो नतिजा आउने पहिले नै देखिएको थियो। त्यस्तै आयो। हामीले यसपटक महिलालाई प्रमुख पदमा लैजाने र महिलाको संख्यामा केही प्रतिशत बढाउने पहल गरेका थियौं,’ उनी भन्छिन्, ‘तर उल्टो भयो।’ महिला आयोगले निकालेको डाटाअनुसार २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा उपपदमा महिलाको संख्या ९३ प्रतिशत थियो। यसपटक भने ६५ देखि ७० मात्र हुने आयोगको अनुमान छ। अध्यक्ष पराजुली निर्वाचनको सबै परिणाम आइनसकेको कारण अहिलेसम्म महिला प्रतिनिधित्वको यकिन विवरण तयार भइनसकेको बताउँछिन्। ‘हामीले पूरा डाटा निकाली सकेका छैनौं। तर, धेरै नै कम भएको छ,’ उनले भनिन्।
आयोग अध्यक्ष पराजुली प्रमुख वा उपप्रमुख मात्र नभएर वडाध्यक्ष पदमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन नसकेको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘प्रमुख र प्रमुख मात्र होइन, वडाध्यक्ष पनि धेरै महिला आउनुपर्छ भनेर पहिलो पहल गर्ने, खबरदारी गर्ने काम गरेका थियौं। अहिले वडा अझ महत्वपूर्ण छ। वडाध्यक्षले वडाको समस्या पहिचान गर्छन्। कार्यक्रम बनाउँछन्। त्यस ठाउँमा नै महिलाले पाएनन्।’ ऐन कानुन नै संशोधन गरेर महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गराउनुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘अब हामी यसको सबै डाटा राखेर रिपोर्ट तयार गरी ऐन संशोधन गराउन पहल गराउँछौं,’ उनी भन्छिन्।
एमाले सचिव पद्मा अर्याल गठबन्धनकै कारण स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको बताउँछिन्। गठबन्धनकै कारण स्थानीय तह समावेशी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘यो हुनुमा गठबन्धन प्रमुख कारण हो। निर्वाचन आयोगले महिलाको समान सहभागिताको वकालत नगर्नु पनि अर्को कारण हो,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई प्राथमिकता होइन, महिलाकै लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
सत्ता गठबन्धनले बुधबार वीरगन्जमा निकालेको विजय जुलुसमा मतदातालाई धन्यवाद दिँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधि। महानगरपालिका प्रमुखमा जसपाका राजेशमान सिंह र उपप्रमुखमा कांग्रेसका इम्तियाज आलम निर्वाचित भएका छन्। अन्य चार महानगरमा भने दुवै पदमा पुरुष र महिला नै निर्वाचित भएका छन्। तस्बिर : रासस
कांग्रेस नेता डा. चन्द्र भण्डारी संविधानमा लेखिएको हकअधिकार व्यवहारमा हुन नसकेको कुरा स्वीकार गर्छन्। ‘हामीले जुन तरिकाले संविधानमा समानता समेटेर लान खोजेका थियौं, त्यो हुन सकेन। राजनीति परिवार, नाता, गुट–उपगुट र पैसामा सीमित रह्यो। गठबन्धनका कारण महिला सहभागिता घट्यो। महिला राजनीतिमा धेरै जागरुक भए तर सहभागिता कम गराइयो,’ डा. भण्डारी भन्छन्। अहिलेको अनुभवले धेरै कुरा सिकाएको उनी बताउँछन्। ‘अनिवार्य महिला आवश्यक छ भन्ने अनुभवले सिकाएको छ। महिलामा राजनीतिक सक्रियता बढेको छ। यसलाई रोकिन दिन हुँदैन्,’ उनी भन्छन्।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भने निर्वाचन आयोगले महिलालाई स्थान दिने विषयमा कुनै अन्याय नगरेको बताउँछन्। ‘आयोगले महिलालाई स्थान दिएकै हो। तर, गठबन्धनका कारण कम महिला आउनुभयो’, अर्याल भन्छन्, ‘आयोगले महिलालाई प्राथमिकता दिने भनेपछि गठबन्धले प्रश्न गर्यो कानुनमा नभएको कसरी बाध्यामत्क पार्न मिल्छ त्यसपछि हामीले बाध्यात्मक होइन भन्यौ।’ ‘कानुनमा भएको सम्म हामीले भन्ने हो त्यहाँभन्दा बढी मिल्दैन्।’
२०७४ मा कति थिए महिला जनप्रतिनिधि ?
अघिल्लो निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष ११, उपाध्यक्ष ४ सय २४, नगर प्रमुख ७, उपप्रमुख २ सय ७६ पदमा महिला निर्वाचित भएका थिए। यो बेला ७ सय जना उपपदमा महिला थिए।
वडाध्यक्ष ६२, महिला वडासदस्य ६ हजार ७ सय ४३, दलित महिला वडा सदस्य ६ हजार ५ सय ६८, अन्य वडा सदस्य २ सय ६५ थिए। त्यस समय प्रमुख र अध्यक्षमा महिला २.४ प्रतिशत थियो। उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत महिलाकै नेतृत्व थियो।
हामीले जुन तरिकाले संविधानमा समानता समेटेर लान खोजेका थियौं, त्यो हुन सकेन। महिला राजनीतिमा धेरै जागरुक भए तर गठबन्धनका कारण सहभागिता कम गराइयो।
डा. चन्द्र भण्डारी - नेता, कांग्रेस
यो हुनुमा गठबन्धन प्रमुख कारण हो। निर्वाचन आयोगले महिलाको समान सहभागिताको वकालत नगर्नु पनि अर्को कारण हो। अब प्राथमिकता होइन, महिलाकै लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पद्मा अर्याल - सचिव, एमाले
आयोगले महिलालाई प्राथमिकता दिने भनेपछि गठबन्धनले प्रश्न गर्यो – कानुनमा नभएको कसरी बाध्यात्मक पार्न मिल्छ ? त्यसपछि हामीले बाध्यात्मक होइन भन्यौ।
सूर्यप्रसाद अर्याल - सहायक प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
महिला कम आउने पहिले नै आंकलन गरिएको थियो। यसपटक महिलालाई प्रमुख पदमा लैजाने र महिलाको संख्यामा केही प्रतिशत बढाउने पहल गरेका थियौं। तर, गठबन्धनले असर गर्यो।
कमला पराजुली - अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग
प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष निर्वाचित पालिका
ताप्लेजुङ
फक्ताङलुङ गाउँपालिका
राजन लिम्बू (माओवादी)
रविन साम्रा लिम्बू (कांग्रेस)
मिक्वाखोला गाउँपालिका
भक्तबहादुर कार्की (कांग्रेस)
डण्डु शेर्पा लामा (माओवादी)
मेरिङदेन गाउँपालिका
युक हांवीर हांगाम (कांग्रेस)
दुर्गाप्रसाद श्रेङ चङ्वाङ (एस)
सिरिजंगा गाउँपालिका
लालकृष्ण चौहान (कांग्रेस)
चित्रकुमार लिम्बू (माओवादी)
पाँचथर
कुम्मायक गाउँपालिका
वंमप्रसाद लावती (कांग्रेस)
महेन्द्रबहादुर खड्का (माओवादी)
तुम्बेवा गाउँपालिका
बाबुराम खड्का (कांग्रेस)
खड्गसुन्दर सम्बाहाम्फे (माओवादी)
फालेलुङ गाउँपालिका
वीरविक्रम थाम्सुहाङ (कांग्रेस)
महेन्द्रहाङ जबेगू (माओवादी)
फाल्गुनन्द गाउँपालिका
वृजहाङ आङदेम्बे (कांग्रेस)
ठाकुरसिंह नेम्बाङ (माओवादी)
फिदिम नगरपालिका
मित्रप्रसाद काफ्ले (कांग्रेस)
राधाकृष्ण न्यौपाने (माओवादी)
मिक्लाजुङ गाउँपालिका
अमरराज माखिम (माओवादी)
सन्तकुमार सेर्मा (कांग्रेस)
इलाम
माङसेबुङ गाउँपालिका
हेमन्त राई (एमाले)
विनोदकुमार नेम्बाङ (जसपा)
सन्दकपुर गाउँपालिका
तुलाराम गुरुङ (कांग्रेस)
हरिबहादुर लुंगेली (एस)
सूर्योदय नगरपालिका
रणबहादुर राई (एस)
दुर्गाकुमार बराल (कांग्रेस)
झापा
कचनकवल गाउँपालिका
कालेन्द्रप्रसादसिंह राजवंशी (कांग्रेस)
नवराज भट्टराई (एमाले)
बुद्धशान्ति गाउँपालिका
मनोज प्रसाईं (कांग्रेस)
भवानीप्रसाद खतिवडा (एमाले)
मोरङ
मिक्लाजुङ गाउँपालिका
बबीकुमार राई (कांग्रेस)
दिनेश पौडेल (माओवादी)
सुनसरी
धरान उपमहानगरपालिका
हर्कराज राई (स्वतन्त्र)
अइन्द्रविक्रम बेघा (माओवादी)
भोजपुर
रामप्रसाद राई गाउँपालिका
थामबहादुर राई (माओवादी)
वीरेन्द्र राई (कांग्रेस)
तेह्रथुम
आठराई गाउँपालिका
दिलकुमार पाहिम (कांग्रेस)
बलिराज इङनाम (माओवादी)
ओखलढुंगा
चिशंखुगढी गाउँपालिका
निशान्त शर्मा बाँस्तोला (माओवादी)
सन्तोषबाबु थापा (कांग्रेस)
मानेभञ्याङ गाउँपालिका
ज्ञानेन्द्र रुम्दाली (स्वतन्त्र)
आश्राचन राई (कांग्रेस)
सिद्धिचरण नगरपालिका
तेजन खनाल (कांग्रेस)
केदारबाबु बस्नेत (एमाले)
खोटाङ
ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका
गिरेन्द्रबहादुर राई (एमाले)
राजेशकुमार राजभण्डारी (कांग्रेस)
केपिलासगढी गाउँपालिका
समिर राई (कांग्रेस)
गुरुराज राई (जसपा)
खोटेहाङ गाउँपालिका
उदिमबहादुर राई (माओवादी)
रुपेश राई (कांग्रेस)
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगर
तीर्थराज भट्टराई (कांग्रेस)
विशन राई (माओवादी)
बराहपोखरी गाउँपालिका
शालिकराम बन्जरा (कांग्रेस)
भुबलराज राई (एस)
सोलुखुम्बु
माप्य दूधकोसी गाउँपालिका
बुद्धिकिरण राई (एमाले)
गौरव राई (माओवादी)
उदयपुर
उदयपुरगढी गाउँपालिका
मानबहादुर केप्छाकी मगर (एस)
जितबहादुर खड्का (कांग्रेस)
रौतामाई गाउँपालिका
वीरेन्द्रकुमार मगर (माओवादी)
भूपिन्द्रबहादुर थापा (कांग्रेस)
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
मेजरकुमार राई (माओवादी)
पुष्पलाल राई (कांग्रेस)
सिरहा
लहान नगरपालिका
महेशप्रसाद चौधरी (कांग्रेस)
रामचलितर महतो (जसपा)
धनुषा
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका
मनोजकुमार साह सुडी (स्वतन्त्र)
किशोरी साह (कांग्रेस)
रौतहट
गुजरा नगरपालिका
सन्तलालप्रसाद चौधरी (जसपा)
रत्न लामा (कांग्रेस)
बारा
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका
राजन पौडेल (माओवादी)
भोलाप्रसाद अधिकारी (एमाले)
पर्सा
वीरगन्ज महानगरपालिका
राजेशमान सिंह (जसपा)
इम्तियाज आलम (कांग्रेस)
बागमती प्रदेश
सिन्धुली
घ्याङलेख गाउँपालिका
जगतबहादुर भोलन (कांग्रेस)
शंकरमान घलान (माओवादी)
गोलन्जोर गाउँपालिका
शंकरराज बराल (एमाले)
ज्बालाप्रसाद न्यौपाने (माओवादी)
तीनपाटन गाउँपालिका
कर्णबहादुर मगर (कांग्रेस)
धनबहादुर पुलामी (माओवादी)
दुधौली नगरपालिका
दिनेश अधिकारी (माओवादी)
चन्द्ररकिशोर थारु (कांग्रेस)
हरिहरपुरगढी गाउँपालिका
बज्रध्वज वाइवा (माओवादी)
चेखबहादुर थिङ (कांग्रेस)
दोलखा
कालिञ्चोक गाउँपालिका
अर्जुनप्रसाद शिवाकोटी (कांग्रेस)
कुलबहादुर बुढाथोकी (माओवादी)
गौरीशंकर गाउँपालिका
विश्वास कार्की (माओवादी)
श्यामसुन्दर तामाङ (कांग्रेस)
सिन्धुपाल्चोक
जुगल गाउँपालिका
रेशम स्याङबो (माओवादी)
हिमालकुमार श्रेष्ठ (कांग्रेस)
काभ्रेपलाञ्चोक
खानीखोला गाउँपालिका
इन्द्रबहादुर थिङ (माओवादी)
दोर्जेमान जिम्बा (कांग्रेस)
तेमाल गाउँपालिका
चन्द्रबहादुर तामाङ (कांग्रेस)
दलमान थोकर(माओवादी)
धुलिखेल नगरपालिका
अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ (एमाले)
निराजन जंगम (कांग्रेस)
नमोबुद्ध नगरपालिका
कुनसाङ लामा (कांग्रेस)
रत्नबहादुर लामा (माओवादी)
भुम्लु गाउँपालिका
प्रेमबहादुर भुजेल (माओवादी)
जितेन्द्रमान तामाङ (कांग्रेस)
मण्डनदेउपुर नगरपालिका
टोकबहादुर तामाङ (एस)
विष्णुमणी नेपाल (कांग्रेस)
महाभारत गाउँपालिका
कान्छालाल जिम्बा (माओवादी)
सागर मोक्तान (कांग्रेस)
ललितपुर
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका
कृष्णमान लामा (एमाले)
राजनप्रसाद घिमिरे (कांग्रेस)
बागमती गाउँपालिका
वीरबहादुर लोप्चन (कांग्रेस)
भक्तबहादुर दर्लामी मगर (माओवादी)
भक्तपुर
चाँगुनारायण नगरपालिका
जीवन खत्री (कांग्रेस)
रमेश बुढाथोकी (एमाले)
मध्यपुर थिमी नगरपालिका
सुरेन्द्र श्रेष्ठ (कांग्रेस)
विजयकृष्ण श्रेष्ठ (माओवादी)
काठमाडौं
टोखा नगरपालिका
प्रकाश अधिकारी (एमाले)
मुरारी तामाङ (कांग्रेस)
नुवाकोट
किस्पाङ गाउँपालिका
वीरबल तामाङ (एमाले)
अर्जुनप्रसाद न्यौपाने (माओवादी)
तारकेश्वर गाउँपालिका
शिव अधिकारी (कांग्रेस)
हरिप्रसाद रिमाल (माओवादी)
बेलकोटगढी नगरपालिका
जगतबहादुर गुरुङ (माओवादी)
शिवप्रसाद दाहाल (कांग्रेस)
शिवपुरी गाउँपालिका
गोविन्दप्रसाद थपलिया (कांग्रेस)
वीरबहादुर तामाङ (माओवादी)
नौकुण्ड गाउँपालिका
नुर्वु स्याङवो घले (कांग्रेस)
चन्द्रबहादुर ग्लान (एमाले)
धादिङ
खनियाबास गाउँपालिका
रणबहादुर तामाङ (कांग्रेस)
सेक्केमान तामाड (माओवादी)
गंगाजमुना गाउँपालिका
भक्तबहादुर लामा (कांग्रेस)
रामेश्वर सिम्खडा (माओवादी)
गल्छी गाउँपालिका
केदारनाथ खतिवडा (एमाले)
भाइकाजी तिवारी (कांग्रेस)
ज्वालामुखी गाउँपालिका
यामनाथ दनै (कांग्रेस)
धर्मबहादुर अर्याल (एस)
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका
राजु उप्रेती (कांग्रेस)
देवराज धरेल (माओवादी)
थाक्रे गाउँपालिका
रामकुमार आचार्य (एमाले)
यन्त्रबहादुर थापा (माओवादी)
धुनीबेंसी नगरपालिका
बालकृष्ण आचार्य (एस)
सुरज उप्रेती (कांग्रेस)
नीलकण्ठ नगरपालिका
भीमप्रसाद ढुंगाना (कांग्रेस)
दीपक विश्वकर्मा (माओवादी)
रुवी भ्याली गाउँपालिका
रामसिंह तामाङ (माओवादी)
फेलामा तामाङ (कांग्रेस)
मकवानपुर
कैलाश गाउँपालिका
लोकबहादुर मुक्तान (कांग्रेस)
बालकुमार मल्ल ठकुरी (माओवादी)
थाहा नगरपालिका
विष्णुबहादुर विष्ट (माओवादी)
भरत गोपाली (कांग्रेस)
बकैया गाउँपालिका
धर्मराज लामिछाने (कांग्रेस)
भक्तबहादुर खत्री (माओवादी)
बागमती गाउँपालिका
सर्केश घलान (माओवादी)
फणिन्द्रकुमार तिमल्सिना (कांग्रेस)
भीमफेदी गाउँपालिका
हिदम लामा (एमाले)
सञ्जीव श्रेष्ठ (कांग्रेस)
राक्सिराङ गाउँपालिका
राजकुमार मल्ल (कांग्रेस)
बनस्तम थिङ (माओवादी)
चितवन
रत्ननगर नगरपालिका
प्रलाद सापकोटा (कांग्रेस)
यादवप्रसाद पाठक (एमाले)
राप्ती नगरपालिका
शमशेर लामा (एस)
देवेन्द्र लामा (कांग्रेस)
लमजुङ
दूधपोखरी गाउँपालिका
धनप्रसाद गुरुङ (कांग्रेस)
क्षेत्रबहादुर गुरुङ (माओवादी)
दोर्दी गाउँपालिका
युवराज अधिकारी (एमाले)
विच्छबहादुर घले (कांग्रेस)
राइनास नगरपालिका
खड्गबहादुर गुरुङ(कांग्रेस)
पुष्पराज खनाल (माओवादी)
तनहुँ
देवघाट गाउँपालिका
तिलबहादुर थापा (कांग्रेस)
भुवन सिं गुरुङ (माओवादी)
म्याग्दे गाउँपालिका
श्रीप्रसाद श्रेष्ठ (एमाले)
बालकृष्ण घिमिरे (कांग्रेस)
शुक्लागण्डकी नगरपालिका
कृष्णाराज पण्डित (कांग्रेस)
खुमबहादुर विक (माओवादी)
मनाङ
नार्पा भूमि गाउँपालिका
कोन्जो तेन्जिङ लामा(कांग्रेस)
मेङमर फुन्चो लामा (एमाले)
नासों गाउँपालिका
धनबहादुर गुरुङ(कांग्रेस)
बेदबहादुर गुरुङ (माओवादी)
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका
कान्छा घले (एमाले)
छिरिङ गुरुङ(स्वतन्त्र)
मुस्ताङ
थासाङ गाउँपालिका
प्रदीप गौचन (एमाले)
सोमल हिराचन (कांग्रेस)
पर्वत
जलजला गाउँपालिका
राजुप्रसाद आचार्य (कांग्रेस)
दीपक आचार्य (माओवादी)
म्याग्दी
धौलागिरि गाउँपालिका
प्रेमप्रसाद पुन (कांग्रेस)
रेशम पुन मगर (माओवादी)
बाग्लुङ
काठेखोला गाउँपालिका
राजु थापा (कांग्रेस)
तेजबहादुर थापा (जनमोर्चा)
गलकोट नगरपालिका
भरत शर्मा (कांग्रेस)
फमलाल नीउरे (माओवादी)
जैमिनी नगरपालिका
नरबहादुर पुन (जनमोर्चा)
हरिहर शर्मा (कांग्रेस)
ढोरपाटन नगरपालिका
देवकुमार नेपाली (एमाले)
धनबहादुर कायत (कांग्रेस)
ताराखोला गाउँपालिका
धनबहादुर विक (माओवादी)
भीमबहादुर रोका (कांग्रेस)
निसीखोला गाउँपालिका
सूर्यबहादुर घर्ती (कांग्रेस)
प्रेमबहादुर घर्ती मगर (माओवादी)
बागलुङ नगरपालिका
बसन्तकुमार श्रेष्ठ (कांग्रेस)
राजु खड्का (माओवादी)
वरेङ गाउँपालिका
कृष्णप्रसाद शर्मा (जनमोर्चा)
दीलिपकुमार पुन (कांग्रेस)
तीन पालिकाका दुवै पदमा महिला
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा तीन स्थानीय तहमा मात्रै दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका छन्। झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकामा कांग्रेसकी फूलमती राजवंशी अध्यक्षमा निर्वाचित भइन् भने उपाध्यक्षमा एमालेकी पुजन न्यौपाने(कुँवर) निर्वाचित भइन्। अध्यक्ष राजवंशीले एमालेका विजयकुमार अग्रवाललाई हराएकी हुन्। कुँवरले कांग्रेसका मखना महतोलाई पराजित गरिन्।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट दुवै पदमा महिला नै निर्वाचित भए। भैरवीको अध्यक्षमा रीताकुमारी शाही र उपाध्यक्षमा देवी भण्डारी निर्वाचित भए। शाहीले एमालेका सर्वराज महतरा र भण्डारीले एमालेकै पदमकुमारी विष्टलाई हराएकी हुन्। कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिकामा कांग्रेसकी सुशीला शाही मेयरमा निर्वाचित भइन्। उनले एमालेका महादेव बजगाईँलाई र उपमेयरमा एमालेकी जुना चौधरीले माओवादीकी जानकीकुमारी सिंहलाई पराजित गरेकी हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
