भनिन्छ, दुःख एक्लै आउँदैन। विश्व मानव जगत्लाई त्यही भनाइ सत्य सावित हुने संकेत देखा पर्दैछ। कोभिडको महामारी मत्थर भइसकेपछि मंकिपक्स संक्रमण देखा परिसक्यो। इन्धनको मूल्य इतिहासकै महँगो भएको छ। अब अर्काे दुःख भनेको खाद्यान्नको हुने छाँटकाँट छ। मानिसका सबैभन्दा ठूला दुश्मन नै भोक र रोग हुन्। रोगको खतरा उस्तै रहँदै भोकको खतराको घण्टी बज्न थालेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेको छ, रुस—युक्रेन युद्धका कारण विश्वका गरिब देशहरू खाद्यान्न संकटमा पर्न सक्छन्। यता विभिन्न देशले खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ र रोक गरिसकेका छन्। हाम्रै छिमेकी भारतले गहुँ निर्यात रोकिसक्यो। चिनीको निर्यात रोक्दैछ। एकपछि अर्काे गरी ऊ निर्यात रोक्दैछ। नेपाल नुन, खुर्सानीदेखि तरकारी र फलफूलसम्म पनि भारतमै निर्भर छ। भारतले ती वस्तुको पनि निर्यात नरोक्ला भन्ने कुनै आधार छैन।
इन्डोनेसियाले पाम आयल निर्यात बन्द गर्यो। नेपालले पाम आयल इन्डोनेसियाबाटै ल्याउँथ्यो। निर्यातसमेत गथ्र्याे। रोकिएपछि बजारमा खानेतेलको भाउ अचाक्ली बढिसकेको छ। युक्रेन र रुस आफैं गहुँका ठूला उत्पादक हुन्। तिनले पनि निर्यात गरेका छैनन्। भारतले नै गहुँ रोकिदिएपछि नेपालमा खाद्यान्न अभाव हुने पक्का छ किनभने स्वदेशी गहुँले नेपाललाई पुग्ने भनेको झन्डैझन्डै तीन महिनामात्रै हो। चामल त नेपालले वर्षको ३० अर्ब जतिको आयात गर्छ। जब कि नेपालको मुख्य खानामा पर्छ चामल। नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको ४७ प्रतिशत जति क्षेत्रफलमा धानखेती हुन्छ, तै चामल आयात गरेकै छौं हामी।
गाउँघरका खेतबारी भने बाँझा छन्। उत्पादन बढाउने कुनै उपाय अपनाइएको छैन। कृषिमा आधुनिकीकरण फगत नारामा सीमित छ। २०१८ सालमा नेपालमा प्रतिहेक्टर १.९ टन धान फल्थ्यो। अझै त्यो बढाएर दोब्बर तेब्बर पारिएको छैन। जब कि चीनमा अहिले प्रतिहेक्टर सात टन धान फल्छ। त्यो प्रविधिले सम्भव बनाएको हो। उन्नत बिउबिजन र मल तथा सिँचाइले सम्भव बनाएको हो। हामीकहाँ किसानले न भनेका बेला बिउ पाउँछन्, न मल नै। एउटा रासायनिक मल कारखानासम्म छैन नेपालमा। हरेकजसो सरकार स्वदेशमा मल कारखाना खोल्ने नारा फलाक्छ, र फेरि निदाउँछ। खाद्यान्न आयात चामल र गहुँमा मात्रै सीमित छैन। मकै पनि ३३ करोड रुपैयाँको त भारतबाटै आयात भएको हालैका वर्षहरूको रेकर्ड छ। रोचक त के भने नेपालमा मकै दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबाट पनि आउँछ। अहिले उदेक लाग्छ कि कुनै बेला नेपालले खाद्यान्न निर्यात मात्रै गर्थेन कि अनुदान पनि दिन्थ्यो। त्यो कुरा एकादेशको कथा भइसकेको छ।
आउँदो बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिने योजना सरकारले अघि सारिसकेको छ। कृषिले धानेको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा कृषि कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको होइन। अब सरकार यसमा गम्भीर हुने हो भने वैज्ञानिक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। अनुदान बाँडेर कृषि उत्पादन बढ्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। खेतबारीमा पानी पुर्याइदिने, मल र बिउ बेलामा उपलब्ध गराइदिने कुराबाट सरकारले कृषिमा सुधार गर्नुपर्छ।
यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणलाई विस्तारै अघि बढाउनुपर्छ। मरुभूमिमात्रै भएको देश इजरायलका दुई प्रतिशत जनता कृषिमा छन् र त्यो देश कृषि उपज निर्यात गर्छ। डेनमार्कका चार प्रतिशत बासिन्दा कृषिमा छन् र कृषि उत्पादन धेरै भएरै निर्यात गर्छ। हाम्रोमा भने आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएर पनि नागरिक भोकमरीमा पर्ने दिन आयो भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
