‘नेपाल एक चीन नीतिमा छ ?’

‘नेपाल एक चीन नीतिमा छ ?’

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल एक चीन नीतिमा छ/छैन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले सरकारलाई अस्थायी, म्यादी सरकार भन्दै आलोचना गरे। उनले परराष्ट्र नीतिमा जे पनि गर्ने छुट नभएको बताए। नेपालले एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले छद्म नीति नलिन आग्रह गरेका छन्।

ओलीले नीति तथा कार्यक्रममािथको छलफलमा बोल्दै भने, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ आउनुपर्छ। नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन ? सन्तुलित, एउटाका विरुद्ध अर्कोको भूमि प्रयोग हुन नदिने नीतिमा अडिग छ कि छैन ? लामो समयपछि संसद्को रोस्टममा पुगेका ओलीले अमेरिकी सहायकमन्त्रीले गुम्बा–गुम्बाको भ्रमण गरेकोमा आपत्ति जनाए। उनले आफू आफ्नै देशको लिमी भ्याली जाँदा अनुमति लिएर जानुपरेको बताए । उनले  भने, ‘विदेशीमन्त्री आएर इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन ? लिनुपर्छ भने कसरी दिनुभयो ? कसको पक्षमा इजाजत दिनुभयो ? कसको विपक्षमा दिनुभयो ?’

उनले सरकारलाई छिमेकी सन्बन्धका संवेदनशीलता बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने प्रश्न गरे। ‘कति लाचारी ? सत्ता कति प्यारो ? बातैपिच्छे सत्ता फुत्किहाल्छ ? कस्तो अचम्म !,’ उनले भने, ‘गठबन्धन बलियो छ भन्नुहुन्छ। तर, एउटा सहायक विदेशमन्त्री आयो भने थुर–थुर। तपाईंहरूको तीन दिन कामज्वरो हट्दैन। अनि कसरी आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्नुहुन्छ। ओलीले चिनिया परियोजना बीआरआईमा सरकारको नीति के हो भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका छन्। 

‘अनेक कुराहरूको चर्चा छ। यहाँ बीआरआईको किन छैन ? बीआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग,  ऋण के हो ? त्यो चीज हामी लिन्छौं कि लिँदैनौं। अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाई भन्नुपर्‍यो बीआरआई सम्बन्धी हाम्रो नीति के हो ?,’ उनले प्रश्न गरे।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विदेश नीति अहिले सत्ता स्वार्थमा चलिरहेको पनि टिप्पणी गरे। हाम्रो फरेन पोलिसी ज्युँदै छ कि मर्‍यो ? हाम्रो फरेन पोलिसी यथावत छ कि घाइते भयो ? हाम्रो फरेन पोलिसी हिजोको न्युट्रालिटीमा छ कि छैन ? हाम्रो फरेन पोलिसी सत्ता स्वार्थ हो कि राष्ट्र स्वार्थमा चलिराखेको छ ? यो कुरा सम्माननीय प्रधनमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु स्पष्ट गरियोस्,’ उनले भने 

२८९ दिनपछि संसद्मा बोलेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझेर सार्जजनिक गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह पनि गरे । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमाने एकतर्फी रूपमा भए पनि बुझेर ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न देउवालाई ओलीले आग्रह गरे । उनले ईपीजी प्रतिवेदन नेपाल वा भारत जुन देशको प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझे पनि हुने बताए।
‘म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नुपर्‍यो। प्रधानन्त्रीजीले बुझ्नु्स्। दुवै तर्फको प्रतिवेदनको सहमतिको प्रतिवेदन हो, त्यो। निजी ढंगले कसैले अध्ययन गरेका विषय होइन। भारतले बुझ्दैन भनेर हुन्न,’ उनले भने।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने विषय स्पष्ट रूपमा नराखेको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ मागेका छन्। भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउने विषय नीति तथा क कार्यक्रम नराखेको भन्दै आलोचना उनले गरे। ओलीले भने, ’महत्त्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने ऐतिहासिक सन्धी, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गरिनेछ। शरम लाग्छ, योभन्दा कायरता के हुन्छ ?’ नेतृत्वको सरकारले भारतले मिचेको भूमिलाई नेपालको नक्सामा राखेको स्मरण गर्दै ओलीले अहिलेको सरकारबाट जवाफ मागेका हुन्। 

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो को कि होइन ? प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ स्पष्ट भाषामा हामी चाहन्छौं। सदनले चाहन्छ। प्रतिपक्षले चाहन्छ, नेपाली जनताले चाहन्छ,’ उनले सोधे, ‘नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न भने, यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भने सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको के हो ? गर्न केही पनि सक्नुहुन्न। राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न। भूमिको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, अखण्डताको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भूमि भन्न सक्नुहुन्न अनि के हो सरकारको नेतृत्व भनेको ? नेतृत्वविहीन भएन सरकार ? प्रतिपक्षले नेतृत्व लिनुपर्ने राष्ट्रिय हितको ? भौगोलिक अखण्डताको जिम्मेवारी प्रतिपक्षको जिम्मा हो ? सरकारले केही गर्नु पर्दैन ? जवाफ चाहिन्छ।’

सरकार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि नबढेको ओलीको भनाइ। सरकारले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने भनेको तर व्यवहारमा ‘कोल्टे’ देखिएको ओलीको आरोप छ। ओलीले २०७८ साउन २६ गतेपछि सांसद सम्बोधन गरेका थिएनन्। 

लामो समय संसद् अबरुद्ध गरेको एमालेले स्थानीय तहको परिणामपछि मात्रै बिनासर्त संसद्मा गएको छ। संसद्मा सम्बोधन गर्दै  उनले सरकारको नीथि तथा कार्यक्रम तेलमा तारेको, चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो भएको टिप्पणी गरे।  उनले भने, ‘तेलमा मात्र तारेको चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो, खल्लो, गुजुल्टिएको, कुनै गन्तव्य नभएको कस्तो नीति हो ?’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा व्याकरणसमेत नमिलेको आरोप लगाए। ओलीले भने, ‘६५ पृष्ठमा १४५ वटा बुँदा राखेर ल्याइएको छ। यसमा रहेका भनाइका अर्थ र अन्तरवस्तुतर्फ ध्यान नदिई वर्णमालाका अक्षरहरूभित्र रहेर हेर्दा व्याकरणीय अशुद्धता, संगति नमिल्नु, अर्थ निस्किँदै ननिस्कने आधा वाक्यहरू छन्।’  ओलीले निर्वाचन स्वच्छ, भय र धाँधलीरहित हुन नसकेको दाबी गरे छन्। प्रतिपक्षका कारण कुनै स्थानमा निर्वाचन स्थगित नभएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले सत्ता गठबन्धनको घोषित गरेको पत्तासाप गराउने नीति निर्वाचनको क्रममा प्रकट भएको दाबी गरे। निर्वाचन हुन नसकेका स्थानमा सत्ता गठबन्धनकै कारण स्थगित भएको उनले बताए। उनले मोर्चाबन्दीले नपुगेर सत्ता गठबन्धन धाँधलीमा उत्रिएका स्पष्ट पारे। पञ्चायतकालमा समेत नभएको यसपटक राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन गराएको उनले दाबी गरे। ओलीले सत्ता पक्षकै कारण निर्वाचन भएको १४ दिनसम्म सबै स्थानीय तहको नतिजा आउन नसकेको आरोप लगाए।

उनले गठबन्धन सरकारले जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन लागेको समयमा निर्वाचन आयोग र एमालेको दबाबले स्थानीय तहको चुनाव भएको दाबी गरे। एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी भएको धारणा राखे। ओलीले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई सिध्याउन भन्दै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको बताए। उनले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई पेल्ने काम गरेको बताए। 

चुनावमा जित/पराजित स्वाभाविक कुरा भए पनि सत्ता पक्षले एमालेलाई सिध्याउँछु भनेर लागेको उनको आरोप  छ । ‘सत्ता पक्षले यस पार्टीलाई सिध्याउँछु भन्छ, सिध्याउँछु भन्ने हक कहाँबाट आयो ? चुनावमा जित/पराजय एउटा कुरा हो, पराजय भोगाउँछौं। हामी जित्छौं भन्न सकिन्छ तर सिध्याउँछौं समाप्त पारिदिन्छौं, धूलो चटाइदिन्छौं, गायब पारिदिन्छौं, टर्च बालेर खोज्न पर्छ भन्ने। टर्च बालेर नि भेटिँदैन होला होइन,’ उनले भने। एमाले सशक्त प्रतिपक्ष भएको र छिट्टै सरकारमा आउन सक्ने पनि ओलीले बताए। ‘अपोजिसनलाई जहिले पनि गभर्नमेन्ट इन वेटिङ भनिन्छ। एमाले सैद्धान्तिक तवरमा मात्रै गभर्नमेन्ट इन वेटिङ होइन नेकपा एमाले इन द रियल सेन्स गभर्नमेन्ट इन वेटिङ हो। अनेक हिसाबले षड्यन्त्रस्वरूप यसलाई बाहिर राखिएको होला। एमाले लोकतन्त्रको समुद्रमा पौडी खेल्न जान्ने पार्टी हो पौडी खेलेर आएको छ। अनेक दाउपेचबाट होइन। पौडी खेलेरै यहाँसम्म आएको छ,’ उनले भने।

प्रतिपक्षलाई संवादहीनताको अवस्थामा राखे उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता गर्दा प्रतिपक्षसँग छलफल नगरिएको बताए। प्रतिपक्षविरुद्ध राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरिएको पनि उनको भनाइ छ। ओलीले स्थानीय तह निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित नभएको बताए।  उनले सत्तापक्षले बुथ कब्जा गरेको, बम पड्काएको र उम्मेदवारहरूलाई थुनिएको बताए। 
‘स्थानीय निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित भनियो। तर, १४ दिनमा पनि किन परिणाम आउन सकेन ?,’ अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई प्रश्न गरे।  उनले सरकारले निर्वाचन धाँधलीरहित निर्वाचन भएको भने पनि सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनका नाममा लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको बताए।

उनले यही गठबन्धनले २०७४ मा पनि निर्वाचन गराएको भन्दै यस्तो धाँधली नभएको टिप्पणी गरे। ‘यस्तो नाङ्गो ढंगले पञ्चायतमा पनि राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन भएको थिएन। तर, यसपटक भयो। उम्मेदवारलाई थुनेर, बुथ कब्जा गरेर, बुथ कब्जा गर्दा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ। बुथ कब्जा नगर भन्दा प्रतिपक्षका कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिएको छ,’ ओलीले भने,  ‘उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ। अनि के यो शान्तिपूर्ण भयो सबै ? कि घरका भित्ताका फेदमा बम पड्किनु सत्ता पक्षलाई अपजस लगाउन हो,’ ओलीको प्रश्न छ। 

उनले एमाले आजको संविधान र आजको प्रणाली ल्याउन संघर्ष गरेको पार्टी भन्दै बहुदल आएपछि फुत्त निस्केर सहभागिता जनाउ भनेर सहभागी भएको पार्टी नभएको बताए। ओलीले १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीति लत्याएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको हप्ता दिनमा नै २ पल्ट मूल्य बढाएको कुरा पनि उठाए। उनले भने, ‘३० गते भोट खसालुन्जेलसम्म चुप लागेर बस्ने, भोट खसाएको भोलिपल्ट मूल्य वृद्धिको डण्डाले हान्दिने जनतालाई ? त्यो पनि फेरि एक हप्ता नपुग्दै अर्को डण्डाले हान्दिने ?’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.