मुलुकमा आर्थिक संकट दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ। व्यापार घाटा बढ्दो छ। महंगीले शिखर चुम्दै गएको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि आयात गर्नुपरिरहेको छ । विलासिताका विदेशी वस्तु आयात रोक्दा पनि व्यापारघाटा कम हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ३१ अर्बको व्यापार घाटा भइसकेको छ । गत वर्षको तुलनामा यसपटक एक चौथाइले व्यापार घाटा बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटकको मूल्यवृद्धिले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ बढ्दा त्यसको चौतर्फी असर देखिएको छ। पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिका कारण व्यापार घाटा उच्च हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा झनै दबाब पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बजारमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक तरलता छ।
आर्थिक संकटका धेरै कारण छन्। त्यसमध्ये सरकारको अकर्मण्यता पनि एक हो। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। विकास निर्माण प्रायः ठप्प छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनिय छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आधा बजेट पनि खर्च गरेको छैन । पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन। तरलता अभाव छ। तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन्। निक्षेप फिर्ता गर्न पनि समस्या भएको छ। सहकारीले तीन–चार महिनादेखि कर्जा प्रवाह रोकेका छन्। बैंकको अवस्था पनि उस्तै छ। चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बंैकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव रहँदै आएको छ। हुँदाहँुदै बैंकले नयाँ ऋणीलाई कर्जा दिन ठप्पै गरेका छन्। उद्योगी, व्यवसायी ऋण पाइरहेका छैनन्। ऋण नपाउँदा व्यवसाय विस्तार गर्नदेखि चलायमान गर्न चुनौती थपिएको छ। सञ्चिति बढाउने रेमिट्यान्स, पर्यटन, वैदेशिक ऋण, अनुदानलगायतको स्रोतबाट पनि अपेक्षा गरेअनुसारको विदेशी मुद्रा आम्दानी हुन सकेको छैन। जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चौतर्फी रूपबाट संकटमा जेलिएको छ । यी सबै समस्या सरकारकै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक हुँदा पनि समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य बढ्दा नेपालीलाई महँगीको भार थेक्न हम्मेहम्मे परेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पर्ने तेल, घिउ, जिरा, धनियाँ, गेडागुडी, दाल, चामल, गहुँ, मकैलगायतका अधिकांश खाद्यवस्तुको मूल्य बढेर दोब्बर भएको छ। यी वस्तुको स्वदेशी उत्पादन भने बढेको छैन। व्यवसायीहरूले कारोबारलगायतका लगानी गर्न बैंकबाट कर्जा पाइरहेका छैनन्। यिनको उत्पादन बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर भएको छैन। सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दल स्थानीय तह निर्वाचनको लेखाजोखा गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा जुटेका छन्। देशमा भएको आर्थिक संकटको मार देशका ठूला आयोजनादेखि घरको भान्सासम्मै पुगेको छ। त्यसैले सरकारले प्रचारमुखी, पपुलिस्टभन्दा पनि आर्थिक संकट समाधान बजेटमार्फत गर्न सक्नुपर्छ। आर्थिक संकटलाई बजेटबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ। अनि मात्र जननिर्वाचित सरकार जनउत्तरदायी भएको ठहरिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
