जनार्दन शर्मा ती अर्थमन्त्री हुन्, जसले चालू आवको १६ खर्ब ३२ अर्ब बजेटलाई दुई पटक संशोधन गरी १४ खर्ब ४७ अर्बमा झारेका थिए। ठूलो आकारको बजेट हुँदा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको ठम्याइ थियो। आउँदो आर्थिक वर्षलाई भने उनै अर्थमन्त्रीले झन्डै १८ खर्बको बजेट ल्याए। उनी आफ्नै मान्यताको विपरीत हिँडे। उदेकलाग्दो कुरा के भने चालू खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब हुँदा पुँजीगततर्फ भने त्यसको आधा जस्तै अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्बमात्रै विनियोजन गरे। पुँजीगत खर्च नै कम भएपछि विकास केले गर्ने हो ? मुलुक समृद्ध कसरी बनाउने हो ?
नेपाली राजनीतिको एउटा प्रमुख रोग कठोर निर्णय नलिने, जनता रिझाउन खोज्ने हो। यो बजेटलाई सबैभन्दा धेरै गाँजेको त्यही रोगले छ। नेपालीको औसत आयु बढेको छ। प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ। तर सरकारले वृद्धावस्थामा दिने भत्ताको उमेर ६८ वर्षमा झार्यो। त्यसले राज्यलाई वार्षिक भार २० अर्ब रुपैयाँ थप्नेछ। यसै पनि सामाजिक सुरक्षाको खर्चमध्ये ३६ प्रतिशत भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ। नागरिकलाई रोजगार र सिर्जनशील अनि उत्पादनशील क्षेत्रमा सक्रिय बनाउनुको साटो सरकार निर्भर बनाउँदै लैजानु कदापि उचित हुन सक्दैन।
शारीरिक रूपमा पूर्ण अशक्त भएका, आम्दानीको कुनै स्रोत नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्नु भनेको सामाजिक न्याय हो। सरकारको उद्देश्य चाहिँ त्यस्तो सामाजिक न्याय दिलाउनेभन्दा पनि भत्ता बाँडेर लोकप्रिय बन्ने, आउँदो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव जित्ने प्रपञ्चबाहेक केही देखिन्न। अनुमान गरिएको राजस्व आम्दानी १२ खर्ब संकलन गर्ने सुनिश्चितता छैन। तर वितरणको सुनिश्चितता सरकारले गरिसक्यो। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यसरी नै बेलगाम हुँदा ग्रिसलगायत देशहरू टाट पल्टिएको उदाहरणबाट यो सरकारले पाठ सिकेन। बरु त्यही बाटो लम्कियो। कर्मचारी खुसी पार्न तलब वृद्धि, व्यापारी उद्योगी खुसी पार्न कर छुट पनि सस्तो लोकप्रियताकै आएका कार्यक्रम हुन्। संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने सिर्जनशील कार्यक्रम भने बजेटमा सबैभन्दा बढी खट्किएको ठूलो अभाव हो। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न योगदान गर्ला भन्ने आशाको झिल्कोसम्म यो बजेटले बाल्न सकेन। बरु वितरणमुखी भएकै कारण जटिल आर्थिक संकट निम्तिने डर पैदा गरिदिएको छ।
अर्थतन्त्रलाई मजबुदको साटो जोखिम पार्ने भनेको बजेटलाई बिब्ल्याँटो बाटोमा लैजानु हो। कामना गरौं—धेरैलाई मक्ख पार्ने खुसी नै खुसी पार्नेभन्दा भन्दै अन्तिममा दुःख निस्कने प्यान्डोराको बाकस जस्तो नहोस् बजेट।
उत्पादनलाई बढावा दिने, निर्यातमा अनुदान दिने, व्यापार घाटा पाँच वर्षभित्र शून्य बनाउने कार्यक्रम सुन्दामा जति लोभलाग्दा छन्, कार्यान्वयन उत्ति नै चुनौतीपूर्ण। गरेका प्रतिबद्धताप्रति कत्ति प्रतिबद्ध नहुने र जवाफदेही नबन्ने तेस्रो मुलुकका राजनीतिकर्मीको प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिबाट अर्थमन्त्री शर्मा अछुतो रहन सकेनन्। आयात नियन्त्रण गर्ने नीति आफैंमा गतिलो होइन। गर्नुपर्ने आयात नियन्त्रण होइन, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हो। आयात नियन्त्रण गर्दा अवैध आयातको मात्रा बढ्ने, कर छली हुने, राजस्व आम्दानी कम हुने, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिनेजस्ता चुनौती देखा पर्छन् भन्ने हेक्का सरकारलाई भएको देखिन्न। ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान’ मार्फत गरिने भनेको आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्य पूरा गर्न सरकार कति गम्भीर ढंगले लाग्छ त्यसले बजेटको प्रभावकारिता भने निर्धारण गर्नेछ।
हरेक बजेटमाथि गरिने शंका भनेको त्यसको कार्यान्वयन हो। बजेटका योजना र कार्यक्रमका पछि कानुन वा कार्यविधि नै नबनेर कागजमा सीमित हुने विगतको रोग यो बजेटमा नलागोस् भन्ने शुभेच्छा दिन सकिन्छ तर कार्यान्वयनका हकमा यो बजेटलाई मात्रै शंकाको सुविधा हुँदैन। शंका मेटाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो, सरकारको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
