काठमाडौं : बजेटमा सत्तापक्षकै असन्तुष्टि पोखिएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको सिद्धान्तमाथि छलफलमा बोल्ने सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरेका हुन्। बजेट अस्वाभाविक र कार्यान्वयनयोग्य नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाए।
सरकारले हचुवाको भरमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्रोत सुनिश्चित नगरी पाँच खर्ब घाटाको बजेट बनाएका छन्। तर, उनै अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षकोे १० महिनामा आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी गरेका शर्माले जेठ १५ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छैनन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेटको मूल दिशा ठीक भए पनि अन्तरिक ऋण बढाइएको बताए। ‘आन्तरिक ऋण बढे पनि हामीले सिर्जना गरेको होइन’ उनले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदीले बजेट सपनाको पोका भन्दै कार्यान्वयन चुनौती हुने बताए। ‘विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनुपर्छ’, मोदी भन्छन्, ‘बजेटले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो पेट्रोलियम गाडीलाई नै महत्त्व दिएको छ।’ पेट्रोलको मूल्य अकाशिएका बेला बजेटले डिजेलकै गाडीमा फर्किने अवस्था बनेको सांसदहरू बताउँछन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकस पर्ने बताए। ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न गम्भीर बन्नुपर्छ’, चौधरी भन्छन्, ‘१८ खर्बको बजेट भए पनि १२ खर्बमा झार्न सकिने ठाउँ छ।’ राजस्व लक्ष्य, वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋण लिन मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर, उनले ३० प्रतिशत आयात घटाउने उद्घोष पनि गरेका छन्। यसले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने सांसदहरू बताउँछन्। आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य भए पनि सम्भव नभएको सांसदहरू आशंका गर्छन्।
लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय वृद्धि भएकाले मात्रै यस वर्ष राजस्व बढी उठेको बताए। बजेट र आर्थिक वृद्धिदरको तालमेल नमिलेको उनले बताए।
१८ खर्ब सार्वजनिक ऋणले उत्पादन वृद्धि गर्न नसघाएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले पाँच खर्ब ऋण लिने भनिएको छ, यसले आर्थिक उत्पादनसँग तालमेल खाँदैन, भोलि अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ’ उनले भने।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएकाले आयात धान्न धौ धौ हुने उनले बताए। शाह भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क हुनुपर्ने तर बजेट नै घटाइएको छ।’
वितरणमुखी बजेट हुँदा सरकार कमजोर हुनुका साथै उत्पादन कम र आयात बढी हुने उनले बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा उचित सम्बोधन नगरेकाले जनशक्ति जनशक्ति उत्पादन हुन कठिन हुने उनले बताए। अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कटौती गरेका छन्। कानुन मन्त्रालय र अदालतलाई बजेट कम छ।
सडकले देश सम्पन्नतामा जोड्ने भए पनि सडक निर्माणमा बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको सांसदहरू बताउँछन्। नेपाललाई चाहिने ६ लाख मेट्रिकटन मल खरिद गर्न २५ अर्ब चाहिने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले १५ अर्ब मात्रै विनियोजन गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले बजेट आएलगत्तै कमिसनको चलखेल सुरु भएको बताए। ‘विद्युत् चुल्होका लागि कर्मचारी र बिचौलिया घुम्न थाले’ उनले भने। असार लागेपछि मात्रै खर्च गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै सांसद महतले चाँडोभन्दा चाँडो पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले बजेट पपुलिस्ट देखिए पनि संयमित मान्न सकिने बताइन् ‘स्रोतको व्यवस्थापन चुनौती भए पनि असम्भव छैन’ उनले भनिन्।
वित्तीय क्षेत्रको जोखिम बढ्दै गएको भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको सांसदहरू बताउँछन्। आर्थिक वृद्धिदर बढ्न नसक्नु, मुद्रास्फीति, बढ्दै जानु र चालू खाता घाटा हुँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्तिएको छ। हाइब्रिडको संरक्षण नगरी स्थानीय बिउको संरक्षण गर्नुपर्ने सांसद कायस्थ बताउँछिन्। रैथाने बिउ संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम र योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बर्सेनि तीन खर्बको कृषि आयात भइरहेको छ। सरकारले यस वर्ष कृषिमा उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। अर्थमन्त्रीले ५५ अर्ब ९७ करोडको कृषिमा बजेट ल्याए पनि कृषि उत्पादन भएर आत्मनिर्भर हुन सम्भव देखिएको सांसदहरू नै बताउँछन्। ‘कुनै पनि चिजमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौं। कृषि उद्यमलाई अघि बढाउनलाई अनुदानले पुग्दैन’ एक सांसदले भने, ‘अनुदान कहाँ गइरहेको छ, अब कहाँ जाने हो ?, यकिन छैन, कृषि बिमा पनि लागू हुन सकेको छैन।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले घाटा बजेट बनाए पनि निर्माण र उत्पादनमा अघि बढेको बताए। ‘गरिब मुलुकले ऋण नलिने भन्ने हुन्न तर ठीक ठाउँमा खर्च हुनुपर्छ’ उनले भने। तर, योजना छनोट गर्दा तागत पुगेका मात्रैको स्थानमा बजेट विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए। सिद्धार्थ राजमार्गमा बजेट नपाएको र सांसद विकास कोष हटाइदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
उद्देश्य र प्राथमिकतामा अस्पष्ट
विपक्षी सांसदहरूले बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा अस्पष्ट भएको बताएका छन्। संसद्मा बजेटको सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आम्दानी र खर्चको तालमेल नमिलेको बताए। गलत विनियोजन र असंगत प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बजेट चौबाटोमा उभिएर कता जाने निश्चित नभएर अल्मलिएको बताए। ‘बजेटले गन्तव्य लिने छैन, मुलुकलाई हित हुनेवाला छैन’ भट्टराईले भने। कमिसन नआउने भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कटौती गरिएको उनको आरोप छ। १० लाख पर्यटक आउने हचुवा भएको र लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताए।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बजेटले अर्थतन्त्रको संकटलाई अदेखा गरेको बताए। ‘संकट समाधान गर्ने ठोस योजना छैन,’ उनले भने, ‘डिलमा पुगेको अर्थतन्त्र जोगाउन बजेटले ध्यान दिएको छैन।’ करमा छुट दिएर मात्र लगानी नबढ्ने उनले बताए। बजेट पाँच खर्बले अपुग भएको भन्दै हवाई कल्पना मात्रै भएको उनको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले समानुपातिक, समन्यायिक बजेट नभएको र आयातमै केन्द्रित भएको बताए। एमाले सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले बजेट चुनाव लक्षित र प्रचारमुखी भएको भन्दै कार्यान्वयनमा विशेष चुनौती रहेको बताए । मुद्रास्फीतिको वाञ्छित सीमाभित्र रहन, आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर असम्भव हुनुका साथै बजेट गन्तव्यहीन रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
