आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याइएको छ। यस्तै, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने नीतिगत सोचका साथ कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तर्जुमा गरिएको दाबी सरकारको छ। जसअनुसार ‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र रोजगारी वृद्धिः निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि’ भन्ने नारा नै तय गरिएको छ। साथै यो आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष’ को रूपमा घोषणा पनि गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गरिएको बजेटमा कृषिका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। जुन कुल बजेटको ३.१२ प्रतिशत हो। यद्यपि कृषि र पशुपन्छी दुवैका लागि ५९ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ३.३४ प्रतिशत हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण, बजारीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषिलाई ५.० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सुझाएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कृषिका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको २.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।
यसो त हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा होस्, बजेट प्रस्तुत गर्दा होस् अथवा आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा होस्, ती सबैमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै नै आएको छ। तर कार्यान्वयन भने सोअनुरूप हुन सकेको छैन। कृषिलाई दिइएको प्राथमिकता सरकारी कागजमै सीमित छ। फलस्वरूप कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेर बर्सेनि तीन खर्बभन्दा बढीको कृषिवस्तु आयात भइरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ खर्ब २४ अर्बको कृषिवस्तु आयात भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३ खर्ब २६ अर्बको कृषिवस्तु आयात भएको छ। यो तथ्यांकमा नेपालको दयनीय कृषिको प्रतिविम्ब झल्किन्छ।
कृषिको अवस्था दयनीय बन्दै जानुका पछाडि धेरै कारण छन्। मल र बिउका लागि किसानले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति यथावत् छ। सिँचाइका लागि उसैगरी किसानले सरकारलाई गुहार्दै आएका छन्। देशका धेरैजसो साना किसानले आर्थिक अभावका कारणले खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरणलाई सहजै स्वीकार्न सकेका छैनन्। विशेषगरी साना किसानको बाहुल्यले गर्दा ऋणै लिएर खेती गर्ने साहस पनि ती किसानले गर्न सकेका छैनन्। कृषि ऋणको सहज उपलब्धताभन्दा यसको सही उपयोग हुन नसक्दा कृषि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन। त्यसमाथि कृषि र किसानलाई हेर्ने समाज र राष्ट्रको दृष्टिकोण नै संकुचित छ। कृषि सम्मानित पेसा हुन सकेको छैन। कृषि उपेक्षित छ भने किसान निराश छन्। बजेटमा प्राथमिकता दिइए पनि व्यवहारमा बेवास्ता गरिएको छ कृषिलाई।
‘नेपाल कृषिप्रधान देश थियो’ भनेर पढ्नुपर्ने दिन नआओस् भन्ने चाहने हो भने राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
विदेशबाट फर्किएका हजारौं युवाले कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न ऋण खोजिरहेका छन्। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कागज मिलाउने प्रक्रिया नै तिनको लागि प्रतिकूल बनिदिँदा ती युवा ऋण पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन्। परिणामतः केही हुन सकेको छैन। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न नसकेसम्म कृषिबाट किसानको जीवनमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्न र कृषिमा युवाको आकर्षण पनि बढ्न सक्दैन। ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र कनिष्ठ नोकरी’ भनेर हाम्रा पुर्खाले कृषिलाई एउटा आदर्श उद्यमको रूपमा बुझेका थिए। अहिलेको पुस्ता खेतीको कुरा होइन कुराको खेती गर्छन्। विशेषगरी हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा कुराको खेती राम्रैसँग मौलाएको छ। राजनीति नै खेती भएको छ। अहिले समय उल्टिएको छ। अहिले त ‘उत्तम राजनीति, मध्यम व्यापार र कनिष्ठ खेती’ भएको छ।
अरू देशमा हेर्ने हो भने कृषिमा धेरै परिवर्तन भएको पाइन्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरेर धेरै देशले आर्थिक समृद्धि हाँसिल गरिसकेका छन्। जम्माजम्मी १.१ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न रहेको देश इजरायलले सम्पूर्ण जनसंख्याका लागि पर्याप्त हुने खाद्यान्न उत्पादन गर्छ र निर्यातसमेत गर्छ। तर अझै पनि दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा संलग्न रहेको नेपाल भने कृषिवस्तुकै लागि आयातमा निर्भर छ। योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? अरू देशले कृषिबाट थोरै समयमा आर्थिक समृद्धिको धेरै ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि दुई तिहाइ जनता कृषिमा संलग्न नेपालमा चाहिँ कृषि सधैं जीवननिर्वाहको पेशामा सीमित भइराख्नु र अर्थतन्त्र सधैं परनिर्भर भइरहनुको मुख्य कारण कृषिप्रति नेता, नीतिनिर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूको गम्भीर प्रतिबद्धता र गम्भीर उत्तरदायित्वको अभाव नै हो।
राज्यले नहेर्दा किसान स्वयंले उत्पादक, वितरक र बिक्रेताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा राज्यको कुनै सहयोग र सहुलियत पनि उपलब्ध छैन। बरु बिचौलियालाई राज्यको संरक्षण छ, तर कृषि र किसानलाई छैन। त्यसैले किसान निराश छन्। यही निराशाको परिणाम हो कृषिको गिर्दो अवस्था। किसानले दुःखले उत्पादन गरेको वस्तुलाई सहजै बजारसम्म पुर्याउने र बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिदिएर किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने वातावरण निर्माण गरिदिने हो भने कृषि र किसानले हौसला पाउँथ्यो। उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्थ्यो। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न मद्दत पुग्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेको छैन।
राज्यले कृषिलाई बचाउने र किसानलाई कृषिमा टिकाउने नीति अँगाल्नुपथ्र्यो। अहिले युवाको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको साँचो हो। त्यसो भनेर कृषिलाई अवमूल्यन गर्नु मुर्खता हुनेछ। अझै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिकै हिस्सा सर्वाधिक छ। कृषि नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने रेमिट्यान्स टेको मात्रै हो। मेरुदण्डलाई कमजोर बनाएर टेकोको भरमा अर्थतन्त्र चलाउन खोज्नु बुद्धिमानी हुनै सक्दैन। त्यसैले देशको नेतृत्व तहले कुराको खेती होइन खेतीको कुरामा जोड दिनुपर्छ।
राज्यले कृषिका नाउँमा धेरै खर्च गरिसक्यो, तर अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुनुमा कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी मुख्य कारण बनेको छ। कृषिका नाउँमा धेरै वटा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनिसके। बीसवर्षे कृषि विकासको नीतिगत रूपरेखा २०४८, दीर्घकालीन कृषि योजना २०५१–२०७१ देखि कृषि विकास रणनीति २०७२–२०९२ पनि बने। राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ पनि बन्यो। तर यी कुनैको पनि सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएन। कार्यान्वयन नै प्रभावकारी ढंगमा हुन सकेन। कागजमा सीमित बने। विदेशी विज्ञहरूले बनाएका ती योजना र रणनीतिहरूले नेपालको कृषि र नेपाली किसानको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन नै गर्न सकेनन्। कृषिको दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय नीति, योजना र रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पनि खाँचो छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सर्वाधिक योगदान रहेको र दुई तिहाइ जनसंख्या आबद्ध भएको कृषि क्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो। उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने क्षेत्र भएकोले यसको वैज्ञानिक ढंगले सुधार तथा रूपान्तरण गर्ने विगतका प्रयासलाई सघन बनाई उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई १५औं योजनाले पनि औंल्याएको छ। प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल, आत्मनिर्भर एवम् निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने १५औं योजनाको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कृषिलाई उपेक्षा होइन सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ। ‘नेपाल कृषिप्रधान देश थियो’ भनेर पढ्नुपर्ने दिन नआओस् भन्ने चाहने हो भने राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा विलम्ब गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
