सेवा सुस्त, बिदा मस्त
काठमाडौं : सरकारी कर्मचारीले वर्षको ३ सय ६५ दिनमा कति दिन काम गर्लान् ? लाग्न सक्छ, आधा वर्ष त पक्कै गर्छन्। तर, सरकारी बिदाको तथ्यांकलाई हेर्दा १२ महिनामा झन्डै ७ महिना अर्थात् १६१ दिन बिदै बस्छन्।
सार्वजनिक कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह भने अति सुस्त अर्थात् ढिलासुस्तीयुक्त छ। सर्वसाधारणलाई सेवा लिन सहज छैन। कार्यालय लागेका दिन पनि अधिकांश कार्यालयका प्रायः कर्मचारी दत्तचित्त भएर काम गरेको पाइँदैन। त्यसमाथि इन्धन जोगाउने बहानामा सरकारले आइतबार पनि बिदा थपिदिएको छ।
कर्मचारीलाई बिदैबिदा दिँदा राज्यलाई के फाइदा होला ? नागरिक प्रश्न गर्छन्। तर, यसमा सरकारले केही बबिबनाउ उत्तर तयार पारेको छ– तेलको खपत घट्छ। सरकारी खर्च कटौती हुन्छ। यसलाई नै आधार मान्दै सरकारले जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन बिदा दिन थालेको हो। तर, त्यसभन्दा ठूलो कुरा कर्मचारीले अचाक्ली बिदा पाउँछन्। सेवाबिनै सुविधा भने नागरिकको करबाटै जान्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदा हुँदैन। यो निर्णय नै भएको छ। अब कार्यान्वयन हुन्छ। यसभन्दा अगाडि जे थियो सोही हुनेछ।
देवेन्द्र पौडेल - मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
कर्मचारीले अब शनिबार र आइतबार गरी १०४, बिरामी १२, पर्व ६ र भैपरी आउने बिदा ६ दिन पाउँछन्। यस्तै चाडपर्व र दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा त छँदै छन्। यो वर्ष मात्रै कम्तीमा ३१ वटा बिदा राजपत्रमा प्रकाशित छ। असाधारण बिदा र अध्ययन बिदा पाँच वर्षसम्म पनि पाउने व्यवस्था छ। असाधारण बिदा पनि तीन वर्षसम्म पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा छ। बेतलबी रूपमा पाँच वर्षसम्म कर्मचारीले बिदा पाउने व्यवस्था छ।
बिदाको बोझ
चाडपर्व र दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा धेरै छन्। ती बिदा कटौती गर्नु पर्नेमा हप्तामै दुईदिने बिदाले थप समस्या सिर्जना हुने विज्ञ बताउँछन्। जब कि यसको खासै अभ्यास नेपालमा भएको छैन। २०५८ सालमा दुई वर्ष अभ्यास गरेर फलदायी नभएपछि बिदाको निर्णय पुनः उल्टाइएको थियो। तत्कालीन समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई खारेज गरेका थिए। अहिले भने देउवाले नै यसको सुरुवात गरेका छन्। तर दुई दिन बिदाले कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको असर गर्छ वा कुन क्षेत्रमा यो उपयुक्त ठहरिन्छ भन्ने निश्चित भने छैन।
बिदा नपरेकै दिन शुक्रबार प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीविहीन कार्यकक्ष। सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक पनि कार्यकक्षमा कर्मचारी नबस्दा सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेका छन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा यसको असर धेरै पर्ने देखिन्छ। उपचारका लागि सरकारी अस्पताल धाउने गरिबका लागि यो निर्णयले पीडा थपेको छ। उपचार सेवा २ दिन बन्द रहँदा निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्नु पर्ने, होटलमा बस्नुपर्ने समस्या हुन थालेका छन्।
त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा पनि विद्यार्थीको पढाइमा यसले ठूलो असर पार्ने देखिएको छ। २ सय १० दिन मात्र पढाइ हुने विद्यालयमा ५२ दिन थप हुँदा १ सय ६८ दिन मात्र पढाइ हुन्छ। यसले शैक्षिक गुणस्तर घट्ने निश्चित छ। विकसित देशले सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रचलनलाई हेरेर गरिएको यो अभ्यासमा धेरै चुनौती छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय अध्यक्ष डा.लोकचन कार्की दुई दिने बिदालाई व्यवस्थापन गर्न बिदाको दिनमा पनि सेवा प्रवाह गर्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप्ने र बिदाको दिनमा काम गरेबापत शुल्क दिएमा हरेक दिन सेवा दिन सकिन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालमा १३ सय मात्र चिकित्सक छन्। ‘सरकारले बिरामीको नाममा राजनीति गर्न भएन नि। बिदा दियो तर जनशक्ति कम छ बिरामी थेग्नु पर्यो नि, वर्षौंदेखि सरकारले चिकित्सकको संख्या थपेको छैन,’ डा.कार्की थप्छन्। चिकित्सक पनि नथप्ने, अनि बिदा पनि थप्ने कार्यले बिरामी मारमा पर्ने उनको भनाइ छ। एक करोड जनसंख्या हुँदा पनि तिनै चिकित्सक थिए, अहिले तीन करोड हुँदा पनि तिनै छन्। चिकित्सकको संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्छ। उनले सरकारले परिस्थितिअनुसार
बिदा दिने अनि काम पनि गराउने र पारिश्रमिक दिन तयार भएमा चिकित्सकलाई काम गर्न गाह्रो नहुने उनको भनाइ छ।
दुईदिने बिदाले विद्यार्थीको पढाइमा पनि असर पुग्ने नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल बताउँछन्। नेपाल सरकारले गरेको निर्णय विद्यार्थीका लागि उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ। ‘संसारभर चल्दै आएको दुईदिने बिदाको अभ्यासलाई गलत भन्न सकिएन, तर यो निर्णयले विद्यालय आउने समय ६० घण्टा घटेको छ। नपुगेको ६० घण्टालाई अन्य चाडपर्व बिदाहरूले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ नत्र हामीलाई यो मान्य हुँदैन,’ उनले भने। विद्यालय बिदाको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिएकाले यसमा पनि एकरूपता हुनुपर्ने पौडेल बताउँछन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा दुई दिन बिदा हुँदैन: मन्त्री
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा दुई दिन बिदा नदिने बताए। मन्त्री पौडेलले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता ठाउँमा दुई दिन बिदा नगर्ने निर्णय भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा दुई दिन बिदा लागू हुँदैन।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदा नहुने बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदा हुँदैन। यसभन्दा अगाडि जे थियो सोही हुन्छ’, खतिवडाले भने।
पहिले किन उल्टाइएको थियो २ दिने बिदाको निर्णय ?
२०५६ साल साउन १ गतेबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा पनि इन्धन जोगाउन सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। दुई वर्षसम्म यो अभ्यास चल्यो।
प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको सुनसान गेट ।
तत्कालीन मुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यले भने, ‘म मुख्य सचिव थिएँ, इन्धनको भाउ बढेको थियो, लोडसेडिङ पनि थियो। बिजुली पनि बचाउनुपर्ने, चार—पाँच महिनामै मन्त्रीहरू यो निर्णय हटाइदिनुपर्यो भनेर आउनुभयो। तर, मैले हटाउन मानिनँ। मन्त्रीका निवासमा कार्यकर्ताहरूको भीड लागेपछि कार्यालय समय हप्तामा ६ दिन नै कायम राख्न उनीहरूले आफूलाई दबाब दिएका थिए,’ उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालमा १३ सय मात्र चिकित्सक छन्। सरकारले बिरामीको नाममा राजनीति गर्न भएन नि। बिदा दियो तर जनशक्ति कम छ। बिरामी केले थेग्नु ?
डा. लोचन कार्की - अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
यसका फाइदा बेफाइदा दुइवटै रहेको शाक्य बताउँछन्। त्यस समयमा पनि कर्मचारीले काम गरेनन्। शुक्रबार पनि समयमा आएनन्। छिटो घर गए जस्ता गुनासो सेवाग्राहीबाट आउँथे। यी नकारात्मक असरका कुरा भए। फाइदा पनि उत्तिकै रहेको शाक्य बताउँछन्। ‘इन्धनको बचत भएको थियो। आन्तरिक टुरिजम पनि बढेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘२०५८ साल चैत्रमा म रिटायर्ड भएँ। २०५९ मा यस अभ्यासलाई उल्टाइयो। सरकारी काम प्रभावित भएको गुनासो आउने गर्दथ्यो। दुर्गम जिल्लाका गुनासाहरू धेरै आउँथे।’
देउवाले नै उल्टाएका थिए निर्णय
तत्कालीन समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए। उनले नै दुई दिन बिदा दिने निर्णय उल्टाएका थिए। तत्कालीन समयको सम्झना गर्दै शाक्य भन्छन्, ‘यो अभ्यासलाई देउवाले नै उल्टाउनुभयो। अहिले पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। म २०५८ चैतमा सेवानिवृत्त भएँ, वैशाखबाटै यो निर्णय उल्टिइहाल्यो।’
दुईदिने बिदाले विद्यार्थीको पढाइमा पनि असर पुग्छ। संसारभर चल्दै आएको यो अभ्यासलाई गलत भन्न सकिएन तर विद्यालय आउने समय ६० घण्टा घटेको छ। अन्य चाडपर्व बिदा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, नत्र हामीलाई यो मान्य हुँदैन।
राजेन्द्र पौडेल अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव/सूचना अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बिदाको विषयमा मन्त्रालयलाई खासै जानकारी नभएको बताए। एक वर्ष अगाडि दुई दिन बिदाले आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुग्ने भन्दै अध्ययन गरिएको उनको भनाइ छ। सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा हप्तामा पाँच दिन मात्र कार्यालय जाँदा सवारीसाधन, इन्धन, बिजुली र पानीजस्ता वस्तुको खपत हुने आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने भनेर अध्ययन गरिएको उनले बताए। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी भने यस विषयमा केही बोल्न चाहेनन्। भने, ‘यस विषयमा गृहमा सोध्नु, मेरो अर्को फोन आयो।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोख्रेल भन्छन्, ‘हामी १० टु ५ मा युज टु भइसकेका छौं। अब नयाँ निर्णय गाह्रो पनि लाग्न सक्छ। लगातार कार्यालय बन्द हुँदा समस्या हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत र साधनको बचत गर्ने हिसाबले कुरालाई प्राथमिकता दिएर परीक्षणको रूपमा दुई दिन बिदा गर्ने भनेको होला।’ यो निर्णय खासै प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको आशय छ।
के भन्छन् कर्मचारी ?
राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाल सरकारले इन्धन खर्चसँग जोडेर दुई दिन बिदा दिन गरेको निर्णय उपलब्धिमूलक नभएको बताउँछन्। अति आवश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। भन्छन्, ‘सिफ्ट छुट्याएर पनि अति आवश्यक सेवा हरेक दिन सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसलाई इन्धन बचतसँग जोडेर मात्र हुँदैन। अनावश्यक बिदा कटौती गर्नुपर्छ। वर्षभरिको बिदालाई जम्मा गरी राष्ट्रिय दिन र राष्ट्रिय चाडबाहेक अतिरिक्त बिदा राख्नु हुँदैन।’ उदाहरण दिँदै फुयाल भन्छन्, ‘जसरी पत्रपत्रिका टेलिभिजन रेडियो बन्द हुँदैनन्। त्यहाँ पनि त बिदा छ होला नि। त्यसरी नै सेवालाई बिदा पनि हुने र काम पनि नरोकिने हुनुपर्छ।’ प्रतिनिधिसभाका लेखा प्रमुख वसन्तराज सिग्देल प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएर सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका कर्मचारी दुई दिन बिदामा बस्दा जनता मारमा पर्ने बताउँछन्।
शुक्रबार प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका कर्मचारीविहीन कार्यकक्ष
प्रतिनिधिसभा सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे पनि दुई दिन बिदाले समस्या सिर्जना गर्ने बताउँछन्। ‘निरपेक्ष रूपमा दुई दिन बिदा प्रभावकारी होला। तर, सापेक्ष रूपमा यसले समस्या सिर्जना गर्छ। जनताको अत्यावश्यक सेवा सधैं सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मितव्ययिता अपनाएर परिमार्जन र संशोधन गरेर जानुपर्ने उनको धारणा छ।
महिला कर्मचारीका लागि उपयुक्त
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव बबिता मिश्र भने दुई दिन बिदा महिला कर्मचारीलाई उपयुक्त भएको ठहर गर्छिन्। महिला कर्मचारीले परिवारदेखि कार्यालयका थुपै्र जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भएकोले दुई दिन बिदाले परिवारमा समय दिन सकिने उनको धारणा छ। मिश्र भन्छिन्, ‘हामीलाई त ठीक लागेको छ। घरपरिवारको जिम्मेवारी धेरै हुन्छन्। सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न निकै धपेडी हुन्छ। सरकारले दुई दिन बिदा दिनाले कुन क्षेत्रमा असर गर्छ भन्ने कुरा पहिचान गरी जनताको सेवा सुविधालाई असर नहुने गरी रिसर्च अध्ययन र निर्णयमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक बिदाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विश्व श्रम संगठनको सन्धि ४७ ले श्रमिकलाई हप्तामा ४० घण्टा आधारभूत सेवाकार्य समय तोकेको छ। विश्लेषण गरिएका १ सय २७ देशहरूमध्ये १ सय १६ देशहरूमा हप्तामा ५ दिन कार्यालय सञ्चालन हुन्छन्। ११ देशमा मात्र हप्तामा ६ दिन कार्यालय सञ्चालन हुन्छन्। एसिया महादेशका ४३ देशमध्ये २८ देशहरूमा हप्तामा ५ दिन कार्य दिन छ। सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये नेपालबाहेक सबैमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रावधान छ। हालै विकसित र सम्पन्न देशहरूले कर्मचारी र मजदुरलाई हप्तामा निश्चित दिन वा घण्टा अनिवार्य तलबी बिदा बस्ने पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तस्बिर : दीपेन श्रेष्ठ