रूस-युक्रेन युद्धको १०० दिन कट्यो : एक करोड २० लाख विस्थापित

रूस-युक्रेन युद्धको १०० दिन कट्यो : एक करोड २० लाख विस्थापित

किभ : रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको शुक्रबार १०० दिन पूरा भएको छ। यो अवधिमा एक करोड २० लाख युक्रेनी नागरिक आन्तरिक तथा बाह्यरूपमा विस्थापित भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क उल्लेख छ। यो अवधिमा दुवै देशका हजारौं सैनिक मारिएका छन्। 

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फेब्रुअरी २४ मा युक्रेन आक्रमणका लागि आफ्नो फौजलाई आदेश दिएका थिए। लाखौं मानिसहरू आफ्नो गाउँ, सहर वा बासस्थान छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन्। युक्रेनी सहरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्।

एक करोड २० लाख युक्रेनी विस्थापित हुँदा करिब ६८ लाख मानिसले युक्रेन छाडेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। जसमध्ये करिब ३६ लाख मानिस पोल्याण्ड पुगेका छन् भने ८० लाख मानिस आन्तरिक रूपमै विस्थापित भएका छन्। 

ठूलो मानवीय संकटमा फसेको युक्रेनमा हरेक सेकेन्डमा एक बच्चा युद्ध शरणार्थी बनिरहेको बताइएको छ। रूसलाई घेराबन्दी गर्न पश्चिमा देशहरूले पनि लगातार नाकाबन्दी कडा गर्दै लगेको बताएका छन्। रूसले प्रत्यक्ष फाइदा नपाएसम्म तत्काल युद्ध रोक्ने लक्षण देखाएको छैन भने युक्रेन पनि आफ्ना सहयोगी पश्चिमी मुलुकहरूको बलमा रूससमक्ष लडिरहेको छ। आत्मसमर्पण गर्ने कुनै सङ्केत देखाएको छैन।
  
गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि तीनतिरबाट आक्रमण थालेको रूसले युद्धमा विजय नपाए पनि युक्रेनको जनजीवन भने अस्तव्यस्त बनेको छ। सुरूमा पूर्वी युक्रेनसँगै राजधानी किभलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको थियो। केही दिनमै युक्रेन कब्जा गर्ने रूसको योजना सफल हुन नसकेपछि अहिले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण केन्द्रित छ।

ठूलो संख्यामा सैन्य सामग्री र हातहतियार नष्ट भएको छ। शान्त र सुन्दर युक्रेन खण्डहरमा परिणत भएको छ। यस युद्धमा क्रमशः पूर्वी यूरोप र बाँकी विश्व पनि तानिएको छ। संसारभरकै जनजीवनमा असर पुग्न थालेको छ। युक्रेनले ३० देखि ५० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गुमाउँदा बजेट घाटामात्रै ५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको बताइएको छ।

रूसी आक्रमणका कारण युक्रेनमा ६ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको संरचना ध्वस्त भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.