संविधानमै समाजवाद उन्मुख लेखेको देशको सरकार अझै दोधारमा छ कि सरकारी स्वामित्वका उद्योग, कलकारखाना चलाउन के गर्ने ? दोधारमा पर्न जरुरी नै छैन कि सरकारी स्वामित्वका सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, जगेर्ना गर्ने र प्रवद्र्धन गर्दै अघि बढाउने दायित्व राज्यले लिने हो। तर, नेपालमा अरू त के शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषयमै राज्यभन्दा धेरै निजी क्षेत्र हाबी हुँदै गइरहेको छ। यी विषयमा व्यापार मात्रै होइन, चरम लुटतन्त्रै छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत बन्द भइसकेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने उद्घोष बजेट भाषणमा गरेर राज्य स्वामित्वका कलकारखानालाई पुनर्जीवन दिने संकेत दिए। तर, यसमा उनी कति गम्भीर छन्, त्यो चासोको विषय हो। गम्भीरतापूर्वकै अर्थमन्त्रीबाट यो उद्घोष भएको भन्ने पत्याउन किन कठिन छ भने हेटौंडा कपडा उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने तारतम्य सरकारले गरेको भान कतै छैन। तर, एक्कासि बजेटमा चाहिँ त्यो कुरा आयो।
करोडौंको उद्योगका मालसामान र उपकरण अहिले मक्किएका छन्। काम नलाग्ने भएका छन्। भएको जग्गाबाट केही अरू उद्योगलाई नै दिइसकिएको छ। लिलामी नै गर्ने तयारी यसअघि सरकारले गरेको थियो। धन्न त्यो प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ। त्यसभन्दा बाहेक सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि सारेको थाहा छैन। हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने र सरकारी कर्मचारीलाई हेटौंडा कपडाका पोसाक लगाउन प्रेरित गर्ने कुरा आफैंमा स्वागतयोग्य छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि पनि लाभदायक हुन्छ। एउटा उद्योग फेरि सञ्चालनमा आउनुले रोजगारी सिर्जना, राजस्व सिर्जनामा मात्रै योगदान पुग्दैन, आयात प्रतिस्थापन पनि गराउँछ। तर, यस्तै उद्घोष तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि भएको र कार्यान्वयनको सिन्को नभाँचिएको हुँदा फेरि पत्याउन गाह्रो छ। जनताका आँखामा छारो हाल्ने र एउटा अमूर्त सपना बेचिरहने खेल भएको त होइन भन्ने प्रश्न जीवितै छ।
सरकारी जुत्ता उद्योग बिक्री हुने, निजी क्षेत्रका उद्योग फस्टाउने, सरकारी सिमेन्ट उद्योग चल्न नसक्ने निजी धमाधम उकासिने उदाहरणको मुलुक साक्षी छ। सरकारी चुरोट उद्योग बन्द छ। निजीचाहिँ राज्यलाई ठूलो राजस्व तिर्ने सीमित उद्योगमा पर्छ। यी सब उदाहरणबाट के देखिन्छ भने सरकारले आफ्ना स्वामित्वका उद्योग कलकारखाना चलाउने हो भने बजार छ। तर, सरकारको व्यवहार ठीक नभएकैले ती उद्योग चल्न नसकेका हुन्। बन्द भएका हुन्। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि सरकारी उद्योग धन्दामा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइए। अनि भार थाम्नै नसकेर उद्योग कलकारखाना थला परे। हेटौंडा कपडा कारखाना होस् या जनकपुर चुरोट अथवा गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुपूर्व विगतमा किन र कसरी ती उद्योग असफल भए, चुर्लुम्म घाटामा डुबे भन्ने निष्कर्षबाट पाठ राम्ररीचाहिँ सिक्नै पर्छ। त्यसका आधारमा मात्रै नयाँ ढाँचा बनाउनुपर्छ।
अर्थमन्त्री शर्माले उपयुक्त ढाँटामा हेटौंडा कपडा कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने बताइरहँदा त्यसको कुनै तयारी भएको देखिन्न। अब विगतको पाठ सिकेर नयाँ ढाँचा अवश्य तयार गर्नुपर्छ। ताकि त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नसकोस्। तर, दल र सरकारहरू जहिल्यै हेटौंडा कपडा उद्योग जस्तै कलकारखाना चलाउने भनिरहेर राजनीतिको आफ्नो रोटी सेकिरहन्छन्, कामचाहिँ गर्दैनन्। यो आरोपलाई खण्डन गर्ने भनेको अब पनि व्यवहारले हो। उद्योग चलाएर हो। बिना कुनै तयारी फगत बजेट भाषणलाई कर्णप्रिय बनाउनमात्रै समेटिएको हो भने त्यो जनतामाथिको ठूलो धोका हो। गैरजिम्मेवारी हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
