बिर्तामोड (झापा) : उद्योगका नाममा राज्यबाट पटक–पटक हदबन्दी छुट पाएको झापाको गिरिबन्धु टी–स्टेटको २८० बिघा जमिनमा ‘रियल स्टेट’ बनाउने चलखेल तीव्र पारिएको छ। त्यसका लागि सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोगदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा ‘व्यापक’ चलखेल भइरहेको छ।
व्यापारी दीपक मल्होत्राको योजना र लगानीमा टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी घरजग्गाको व्यापार गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए। बिचौलिया र भूमाफियाको दबाब र प्रभावमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा समेत राख्न भ्याएका छन्।
‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भनेका छन्।
विसं २०२१ को भूमिसुधारमा हदबन्दीबाट जमिन जोगाउने नियतले झापाका जमिनदार भगवान गिरीले ‘टी–स्टेट’ स्थापना गरेका थिए। औद्योगिक प्रयोजनमा हदबन्दी नलाग्ने त्यसबेला पनि नियम थियो। चिया उद्योग भएकै कारण बहुदलीय व्यवस्थामा पनि उक्त जग्गामा हदबकन्दी लागेन।
ठूलो जग्गामा ठूलै आँखा
झापाको केन्द्र मानिने बिर्तामोड नगरमा २८० बिघाको चाक्लो प्लट व्यापारीको नजरमा ‘लोभलाग्दो’ बन्यो। त्यही भएर यसमाथि बिचौलियाको नजर प¥यो। त्यही चंगुलमा यसका सञ्चालकसमेत परे। फलतः नीति निर्माण एवं उच्च राजनीतिक तहमा प्रभाव पार्नसक्ने बिचौलियाहरू चिया बगानको महँगो जग्गालाई सस्तो र कम मूल्यका जमिनसँग साट्ने कानुनी प्वाल खोज्नतिर लागे। चिया बगानको जग्गामा महँगा अपार्टमेन्ट बनाएर अर्बौं कुम्ल्याउने चलखेल त्यहींबाट प्रारम्भ भयो।
जग्गा माफियाकै योजनाअनुसार भू–उपयोग ऐन २०७६ मा संशोधन गरिएको थियो। त्यसमा हदबन्दी लागेका जग्गाहरू अन्यत्र सस्ता जग्गा दिएर साट्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही कानुनी छ्रिद्रमा टेकेर गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा हत्याउन भूमाफिया र जग्गा दलालहरू सल्बलाएका हुन्।
गिरिबन्धु टी–स्टेटको क्षेत्रफल ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर छ। त्यसमध्ये ५१ बिघा २०६०/६१ सालमै सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण भइसकेको छ। केही जग्गा मजदुरलाई बाँडिएको छ। हाल २ सय ८० बिघा यसको नाममा छ। यो जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब एक–एक किलोमिटर तथा बिर्तामोड बजारसँग जोडिएको छ। पछिल्लो समयमा विकासको फड्को मारेको बिर्तामोडको त्यो जग्गाको प्रतिधुर डेढ लाखदेखि ३० लाखसम्म चलचल्तीको मूल्य छ। एक कट्ठामा २० धुर र २० कट्ठाबराबर १ बिघा हुन्छ।
चलखेल अलि पुरानै
टी–स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने खेल दुई दशक पहिल्यै सुरु भएको हो। भूमाफिया र जग्गा दलालको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरिसकेको छ। २०७८/१/७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रालि झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो।
उक्त निर्णयमा टी–स्टेटलाई झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र २ तथा झापा गाउँपालिकामा सार्न दिने तय भएको थियो। टी–स्टेट सार्ने भनिएको कचनकवलको जग्गामा ‘हात्तीआतंक मच्चिने’ गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। भूमाफियासँगको मिलोमतोमा दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने गिरिबन्धुको योजना छ।
टी–स्टेटले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा जग्गा हस्तान्तरणका लागि पटक–पटक निवेदन दिएको थियो। पछिल्लो पटक २०७७ पुस १९ र माघ १४ मा निवेदन दिएको हो। उसले आवश्यकताअनुसार कित्ताकाट गरेर अन्य व्यक्तिलाई बिक्रीवितरण गर्न पाउने माग निवेदनमा गरेको थियो।
निवेदनमा टेकेर विभागले २०७७ फागुन २० र २०७७ चैत १० गते निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीको संयोजकत्वमा स्थलगत निरीक्षण समिति बनायो। ‘प्रभाव र दबाब’ मा परेर समितिले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिन सक्ने राय दिएको थियो। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको देखिन्छ।
यता मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मा टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेपछि संसद्को कृषि तथा सहकारी समितिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो। समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले कुनै हालतमा पनि चिया बगान मास्न नहुने भन्दै समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको बताइन्। ‘त्यहाँ चिया बगान मासेर जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्य गलत हो, चिया बगान मास्न दिनुहँुदैन,’ उनले भनिन्।
हदबन्दीबाट जोगिनैका लागि टी–स्टेट
गिरिबन्धु टी–स्टेट पुरानोमध्ये पर्छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ मा भूमिसुधार लागू गरे। जग्गा बचाउन झापाका जमिन्दारले चिया बगानको अवधारणा ल्याए। तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र दार्जिलिङमा पढ्थे। उनीहरू जाँदा–आउँदा झापाका जमिनदार बुधकरण र मोहनलाल राजवंशीको घरमा बस्ने गर्थे। राजवंशी दाजुभाइको राजा र उनको परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध भयो।
उद्योग स्थापना गर्ने भए हदबन्दी छुट दिन सकिने कुरा त्यतिबेला राजाबाट आएको थियो। टाठाबाठा राजवंशी दाजुभाइले बुधकरण टी–स्टेट स्थापना गरेर हदबन्दीबाट जग्गा जोगाए। त्यसको सिको गर्दै झापाका अर्का जमिनदार भगवान गिरीले पनि ‘गिरिबन्धु टी–स्टेट’ स्थापना गरे।
प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा सहकारी समितिको २०७७ भदौ १ को निर्देशन।
२०२१ सालमा २८ बिघाभन्दा बढी जमिनमा हदबन्दी लगाइयो। बहुदलीय व्यवस्थापछि ११ बिघाको हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था गरियो। तर, टी–स्टेटमा दुवैपटक हदबन्दी लागेन। २०२९ मा गिरिबन्धु टी–स्टेटमा हदबन्दी लागू नहुने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइन्छ। २०२९ पुस ११ गते ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ खण्ड (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर गरी जम्मा ५ सय बिघासम्म चिया उद्योगको जग्गा कायम रहेसम्म हदबन्दी छुट दिइएको’ सूचना राजपत्रमा प्रकाशित छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जुन कामका लागि लिइएको हो त्यही काम रहेसम्म भूमि उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो। त्यसअनुसार त्यस्तो भूमि खरिद बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। तर, २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरणको बाटो खोलिएको छ।
‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन,’ ऐनको दफा १२ को १ मा संशोधित व्यवस्था छ। 
दफा २ मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइ दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोग चलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टा वा स्थानान्तरण लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरियो।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा बिक्रीवितरण र छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो। लामो समयसम्म भूमि प्रशासनमा बसेका भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागबाट सेवानिवृत्त निर्देशक समरबहादुर सिंह गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्थाका लागि विगतमा पटक(पटक दबाब आउने गरेको सुनाउने गर्छन्।
लिक्विडेसन नाटक मात्र
कानुनले विघटन हुने वा लिक्विडेसन जाने अवस्थामा मात्र औद्योगिक जग्गा बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न पाइन्छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार गिरिबन्धु टी–स्टेट त्यो अवस्थामा पुुगेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशी भूमि ऐनको आसय भू–उपयोग परिवर्तन गर्न पाइने नभएको तर्क गर्छन्। ‘ऐनमा भू–उपयोग परिवर्तन गर्न पाइने आसय कतै छैन,’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘समस्याग्रस्त भयो भने मात्रै सट्टापट्टा गर्न पाउने हो।’
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो टी–स्टेटको जग्गा बिक्री वितरण प्रयास गरिएको थियो। तर, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव लोकदर्शन रेग्मीले टी–स्टेटको जग्गा बिक्रीका लागि फुकुवा हुन नसक्ने भन्दै रोकेका थिए। रेग्मीको निर्णयमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ठाकुर निरौलाले पनि सहयोग गरेका थिए।
मजदुर फकाउन सुरु
जग्गा सट्टापट्टामा टी–स्टेटका मजदुरको तीव्र विरोध रह्यो। त्यही भएर बिचौलियाहरू मजदुरलाई फकाउन लागेका छन्। मजदुरहरूले कुनै हालतमा पनि चिया उद्योग सार्न नदिने चेतावनी दिएका थिए। मजदुरलाई फकाउने काममा विष्णु राई सक्रिय बनेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले मजदुरलाई पारिश्रमिक पनि दिइरहेका छन्। उनीहरूलाई निश्चित जग्गा दिने सहमति भएको एक मजदुरले बताए। मजदुरहरूले भने प्रतिव्यक्ति ५ कट्ठा जग्गाको माग राखेका छन्। उद्योगमा १७८ स्थायी मजदुर छन्। 
मजदुर नेता भूपाल सापकोटा राज्यको सम्पत्ति भूमि माफियाले खाएको हेर्न नसकिने बताउँछन्। ‘मजदुरको रगत पसिनाका कारण यो जग्गा जोगिएको हो,’ सापकोटाले भने, ‘सरकारले हदबन्दी कायम गरोस्। राज्यले अधिग्रहण गरोस्। जग्गा प्लटिङ गरेर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न दिनुहँुदैन।’ पार्टीका ठूला नेता पैसा पाएपछि चुप बस्ने गरेकाले स्थानीय नेताहरूलाई कुरा उठाउन गाह्रो भएको स्थानीय एक प्रतिनिधिले गुनासो पोखे। ‘पैसा पाएपछि सबै नेताको मिलेमतो भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘विरोध गर्ने हामी तारो बन्छौं।’
आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि टी–स्टेटको जग्गा बिक्री वितरण गर्न लागि बाटो खोलेको देखिन्छ। बजेटमा भएको व्यवस्थामा टेकेर चलखेल हुने सम्भावना बढेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाका मालपोत अधिकृत दीपेन्द्रबहादुर खत्री बताउँछन्। ‘जग्गा सट्टापट्टा र खरिद बिक्री गर्न पाउने भन्ने निर्णय भएको कुरा सुनेका मात्रै हौं,’ मालपोत अधिकृत खत्रीले भने, ‘यो विषयमा कुनै चिठिपत्र आएको छैन।’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन पत्राचार गरेको बताए। त्यसविरुद्ध गिरिबन्धु टी–स्टेट सर्वोच्च अदालत गएको छ। यो मुद्दा विचाराधीन छ।
अदालतमा ‘सेटिङ गरेर’ भए पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गराई छाड्ने ढंगले गिरोह लगिरहेको प्रदेशमन्त्री भनाइ छ। ‘धम्क्याउने, प्रलोभनमा पार्ने कामसमेत यो गिरोहले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अदालतलाई सेटिङ गरेर वा न्यायाधीश नै किनेर भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर लागेको छन्।’
प्रदेश सरकार विरोधमा
प्रदेश १ सरकारले टी–स्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारसँग माग राखेको छ। हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको हो।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा पहिलेको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए। प्रदेश १ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई यो निर्णय बदर गर्न मागसहितको पत्र पठाएको उनले बताए। ‘संशोधित भूमि ऐनलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो गिरिबन्धु टी–स्टेटलाई सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय खारेज हुनुपर्छ।’
चिया उद्योग नाटकीय बन्द
विगत ६/७ वर्षदेखि गिरिबन्धु टी–स्टेट बन्द छ। कम्पनीले यो बन्द देखाएर नै बगानको जग्गा बेच्न लागेको हो। पुरानो उद्योग बन्द गरेर गिरिबन्धु नयाँ उद्योग भने सञ्चालन गरिरहेका छन्। गिरिबन्धुले सरकारसँग गरेको प्रस्तावमा नै चियाका बिरुवा ५० वर्ष पुरानो भएका, नयाँ बिरुवा लगाउने विकल्प धेरै वर्षदेखि नोक्सानीमा चली आएको कम्पनीको आर्थिक अवस्थाले सहज नहुने तर्क गरिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि वायु प्रदूषित हुने, घनाबस्ती वगानमा प्रयोग हुने रासायनिक मल र विषदीले मानिसको स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पर्दा स्थानीयको विरोध भएको जस्ता विषय ल्याएर बगान सखाप गर्न खोजिएको छ।
को–को छन् सञ्चालक ?
गिरिबन्धु टी–स्टेटका प्रमुख सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी हुन्। सञ्चालकमा भरतलाल गिरी, त्रिलोचन (नन्दकिशोर) गिरी, श्याम गिरी, राजेश गिरी, प्रशान्त गिरी, रमेश गिरी, मंगलादेवी गिरी र
भीमादेवी गिरी छन्।
त्यहाँ चिया बगान मासेर जग्गा प्लटिङ गर्ने कार्य गलत हो, चिया बगान मास्न दिनुहुँदैन।
पूर्णकुमारी सुवेदी, सभापति, संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
‘संशोधित भूमि ऐनलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ। यो गिरिबन्धु टी–स्टेटलाई सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय खारेज हुनुपर्छ।
इन्द्रबहादुर आङ्बो, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश १
ऐनमा भू–उपयोग परिवर्तन गर्न पाइने आसय कतै छैन। समस्याग्रस्त भयो भने मात्रै सट्टापट्टा गर्न पाउने हो।
जनकराज जोशी, प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
मल्होत्रा मुख्य योजनाकार, ३ अर्बको चलखेल
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार यो जग्गा खरिदमा व्यापारी दीपक मल्होत्रा मुख्य योजनाकार र लगानीकर्ता हुन्। उक्त समूहले टी–स्टेटको जग्गा किनेर व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन ३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको स्रोतको दाबी छ। स्थानीय नेतादेखि मजदुर व्यवस्थापनको काम विष्णु राईले गरिरहेका छन्। जग्गा बिक्रीवितरण प्रस्तावक एवं योजनाकार राई हुन्।
लगानीकर्ताबाट टी–स्टेटका अध्यक्ष छत्र गिरीले १ अर्ब रुपैयाँ लिइसकेको उच्च स्रोतले बतायो। कम्तीमा २ अर्ब ‘प्रक्रिया मिलाउँदा’ खर्च भएको छ। राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, मन्त्रीसम्मलाई यो रकम बाँडिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार मल्होत्राले सय बिघा पाउने छन्। विष्णु राईलगायत स्थानीय केही व्यक्तिले ९९ बिघा लिनेछन्। बाँकी ८१ बिघा स्वयं गिरीले राख्नेछन्। केही जग्गा बाटोमा पनि गएको छ। पहिलो चरणमा २४३ बिघा १ कट्ठा १० धुर जग्गा तुरुन्त बिक्री गर्न गिरी बन्धुले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। राजाको शासन कालमा गिरिबन्धु टी–स्टेटलाई फुटाएर नाज टी–स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर सफल भएका कारण पनि झापामा राईको विश्वसनीयता छ। राई झापामा नेता, कर्मचारी मिलाएर काम गर्न सक्ने जग्गा कारोबारीका रूपमा चिनिन्छन्। मल्होत्राले केन्द्रको सेटिङ मिलाउने काम गर्छन्। मल्होत्राकै सेटिङमा सबै काम भइरहेको प्रदेश मन्त्री आङ्बोले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
