लोसपाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझायो ११ बुँदे ज्ञापन पत्र, के-के छन् माग ?

लोसपाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझायो ११ बुँदे ज्ञापन पत्र, के-के छन् माग ?

काठमाडौं : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मंगलबार लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरुले देउवालाई ११ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। 

ज्ञापनपत्रमा विगतदेखि विभिन्न सरकारहरुसँग समझदारी र सम्झौता हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा वतमान सरकार निर्माण हुने बखत पनि हामीले उक्त मुद्दाहरुको विषयमा आफ्ना अडान प्रस्तुत गर्दा सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट सो विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएपनि हालसम्म कुनै पनि माग पूरा नभएकोले ११ बुँदे माग पुनः स्मरण गराएको उल्लेख छ।

ज्ञापन पत्रमा संविधान अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने र वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धी हालसम्म कायम रहेको कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख छ। लोसपाले मधेश आन्दोलन /थरुहट आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलनमा लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता गर्ने र महोत्तरी र कैलालीमा रहेका रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरुलाई अविलम्ब रिहाई गर्न माग गरेको छ।  

त्यसैगरी संविधानमा संशोधन गर्ने, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र संघीय संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, जनघनत्वको आधारमा समतामुलक बजेट वितरणको सिद्धान्त लागु गर्ने,पुर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने। विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागु गर्ने गराउने पर्ने माग राखिएको छ।

लोसपाले वर्षे बालीको लागि समयमा नै कृषकहरुको पहुँचमा मल खादको व्यवस्था अविलम्ब गर्नु पर्ने, महंगि र कालो बजारी अविलम्ब नियन्त्रन गर्नुपर्ने। भूमी वितरण सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम लागु गर्दा हालसम्म भुमीहीन मधेशी, थारु, आदीवासी जनजाती, शिल्पी (दलित) र मुस्लीमलाई वेवास्ता हुँदै आएकोमा अब आईन्दा यी समुदायलाई प्राथमिकतामा राखि वितरण गर्नु पर्ने र हालसम्म जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा नपाएकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.