काठमाडौं : नेपालले स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट ८६ करोड १३ लाख रुपैयाँ (६८ लाख स्वीस फ्रान्स) सहयोग पाएको छ। स्वीजरल्याण्ड सरकारले प्रदेश नम्बर १ र मधेस प्रदेशको २० वटा स्थानीय तहमा खर्च गर्ने सम्झौतास्वरुप सो रकम बराबरको सहयोग गरेको हो। साउनदेखि चार वर्षसम्म परियोजना कार्यान्वयन हुने भएको छ।
यसका लागि बुधबार सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र स्वीजरल्याण्ड दूतावासका चार्जी अफियर एड अन्तरिमका सिल्भाना होगले हस्ताक्षर गरेका हुन्। काठमाडौंस्थित स्विट्जरल्याण्डको राजदूतावासमार्फत आप्रवासी श्रमिकहरुको पुनर्मिलन(रेमी) परियोजना कार्यान्वयन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताईएको छ।
हस्ताक्षर समारोहपछि प्रतिक्रिया दिँदै सहसचिव अर्यालले विदेशबाट फर्किएका आप्रवासीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न र सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक जीवनमा पुनः एकीकरण गर्ने योजनालाई परिभाषित गर्न यो परियोजनाको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘यसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, पूँजी, ज्ञान र अनुभवलाई नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा उपयोग गर्न पनि मद्दत गर्छ,’ उनले भने।
यसैक्रममा स्वीजरल्याण्ड दूतावासकी होगले प्रवासलाई विकाससँग जोड्ने ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरिन्। होगकाअनुसार स्विट्जरल्याण्डले यस क्षेत्रमा आफ्नो दशक लामो संलग्नता मार्फत नेपालमा बसाइसराइको क्षेत्रमा समृद्ध अनुभवहरू सङ्कलन गरेको छ।
‘सो परियोजनाको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूलाई नेपालमा पुन: स्थापित गर्न र सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन मद्दत गर्न केन्द्रित हुने,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस परियोजनाले विदेशमा रोजगारीमार्फत हासिल गरेका ज्ञान, सीप, पूँजी, ज्ञान, अनुभवहरूको पुनः एकीकरण र उपयोगको योजना परिभाषित गर्न उनीहरूको क्षमतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरीएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
