हरेक वैशाखपछि विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। यो सत्यतथ्य सरोकारवाला निकायलाई थाहा नभएको सूचना होइन। शिक्षा मन्त्रालयले सधैं भन्छ—शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ विद्यार्थीका हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुग्छ। त्यस्तो उद्घोष गौरवका साथ गर्नु नपर्ने हो। स्वाभाविक रूपमै शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्नै पर्ने हो। तर कहिल्यै पुग्दैन। नयाँ सत्र सुरु हुँदा र भएपछि होइन सकिँदासम्म पनि किताब नपाई विद्यार्थीको कक्षा सकिन्छन्। यतिसम्मको लापरबाही हुँदै आएको वर्षाैं भयो। तै किताब पु¥याउने सामान्य दायित्व निर्वाह गर्न पनि सरकार लाचार छ। यो अति साह्रै लज्जाको विषय हो। संविधानमा सबैलाई बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने उल्लेख छ। तर बालबालिकालाई कहिल्यै किताब पाउँदैनन्। अनि कसरी पाउने शिक्षा ? त्यसो त किताबै सबैथोक होइन। तर प्रमुख कुरा चाहिँ हो। किताबकै कुरा पढाइ हुन्छ। त्यसैबाट प्रश्न सोधिन्छ। त्यही आधारमा विद्यार्थी उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण हुन्छन्।
किताब नपाउने समस्या खासगरी दुर्गमका जिल्लाहरूमा छ। सुदूरपश्चिमका प्रायशः कुनै पनि जिल्लाका पूरापूर विद्यार्थीले किताब पाएका छैनन्। ३४ लाख थान किताब त्यता चाहिन्छ भन्ने प्रदेशको मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेका विद्यार्थीको संख्याले बताउँछ। किताब छापेर उपलब्ध गराउने संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको त्यहाँको प्रदेश कार्यालयका अनुसार भने २२ लाख थान किताब चाहिने हो। तै उसैले भने जति किताब पनि पुगेका छैनन्। सरकारले किताब छाप्ने र पठाउने जिम्मा जनकलाई नै दिएको छ। वर्षैपिच्छे उसले यसमा लापरबाही गर्छ। ढिलासुस्ती गर्छ। तर त्यसका कुनै जिम्मेवार अधिकारीलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको जानकारी छैन। कारबाही त ती निरपराध विद्यार्थीमाथि किताब उपलब्ध नगराएर भइरहेको छ। तिनीहरूको भविष्य बिगार्ने, जिन्दगी बिगार्नेहरूलाई आराम छ। अभिभावकलाई बेचैनी छ।
पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणमा जनक शिक्षाको एकाधिकार छ। त्यसैले उसले प्रत्येक वर्ष विभिन्न बहाना बनाउँदै बेलामा किताब पु¥याउँदैन। कागज बेलामा आइपुगेन भन्ने यसपालिको बहाना छ। झन् ठूलो बहाना कोभिड भइहाल्यो। कोभिड त विश्वभर नै आएको थियो, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको कागज ल्याउनमात्रै त कोभिडले असर नपु¥याएको हुनुपर्ने। यस्ता बहानाबाजीले गर्दा यो केन्द्रमा कमिसनको चक्कर छ भन्ने आरोपलाई मलजलमात्रै गरेको छ। जनक शिक्षाले कागज पाइएन भनेर किताब बेलामा नछापेको यसपालिमात्रै भए पो कोभिडको कारण रहेछ भनेर पत्याउनु। सधैं उस्तै छ उसको व्यवहार। त्यस हिसाबले उसको नियतमै खोट छ भन्ने ठाउँ देखिन्छ। बदनियत नभई सधैं यस्तो हाहाकार हुँदैन किताबको। किताब नपाएकैले शिक्षकले राम्ररी पढाउन पाएका छैनन्। कनीकुथी नोट लेखाइदिने गरेका छन्। त्यसकै भरमा विद्यार्थीले परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ। दुर्गममा मात्रै होइन नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना हुन लाग्दा सहरी क्षेत्रका सबै विद्यार्थीले पनि पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्।
किताब छाप्नै पर्छ भन्ने जनक शिक्षालाई थाहा पहिल्यै छ। किताब छाप्न कागज चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा छ। तर बेलामा काम गर्दा अनेक बहानामा कागजलगायतको मूल्य हेराफेरी गर्न पाइन्न भन्ने नियत रहेको यसअघिका कतिपय छानबिन समितिकै सदस्यहरूले बताएका छन्। त्यही आरोपलाई यसपालि पनि किताबमा ढिलाइ गरेर पुनर्पुष्टि गर्ने काम भएको छ। यस्तोमा सरकारले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म सुधार हुन सक्दैन।
किताब पनि दिन नसक्ने सरकार भएपछि निःशुल्क शिक्षाको नारा पनि फगत नारामै सीमित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
