किसानलाई हाते ट्रयाक्टर अनुदान

किसानलाई हाते ट्रयाक्टर अनुदान

जोमसोम : मुस्ताङका किसानलाई आधुनिक प्रविधिको कृषि यान्त्रीकरण उपकरण खेत जोत्ने हाते ट्रयाक्टर (मिनीपावर टिलर) अनुदान दिइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मुस्ताङले ५० प्रतिशत अनुदान सहुलियतमा २३ थान हाते ट्रयाक्टर उपलब्ध गराएको हो। 

कृषिमा यान्त्रीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने र लागत घटाउने उद्देश्यसहित इकाइले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजित बजेटबाट स्थानीय किसानको माग संकलनका आधारमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी हाते ट्रयाक्टर वितरण गरेको हो। 

इकाइले मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा २ थान र घरपझोङ गाउँपालिकामा २१ थान ट्रयाक्टर वितरण गरेको इकाइ प्रमुख सुधीर थापाले बताए।  अनुदानमा खरिद गरिएका २३ थान हाते ट्रयाक्टरको मूल्य २६ लाख ४५ हजार रहेको छ भने एक थान हाते ट्रयाक्टरको मूल्य १ लाख १५ परेको छ। किसानले प्रतिथान खरिद गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान पाउँदा ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ मूल्य परेका छ। यसैगरी, इकाइले कृषि यान्त्रीकरण उपकरणअन्तर्गत घाँस काट्ने रिफर, हाते स्प्रे, मटर चार्जर स्प्रे, सिकेचर करौती, डिजिटल तराजु, पावर स्प्रे र ग्रेडिङ मेसिनलगायतका उपकरण जिल्लाका २७ वटा कृषक, कृषि फार्म, समूह, सहकारी र प्रालि आदिलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको छ। 

स्याउ ,उवा, फापर, जौ, गहु मकै, बोडी, सिमी र आलुलगायतका खाद्यबाली उत्पादनका लागि मुस्ताङका किसानले परम्परागत रूपले गोरु झोपाबाट खेतबारी खनजोत गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय स्थानीय निकाय र कृषिसँग सम्बन्धित अन्य कार्यालयहरूबाट अनुदान सहुलियतमा पावर टिलर उपलब्ध गराइएपछि उत्साहित भएको वारागुङ–४ पाल्की कृषि तथा पशुपालन फार्मका सानु कान्छा गुरुङले उल्लेख गरे। 

परम्परागत गोरु झोपाको सहायताले खेतबारी खनजोत गर्दा गोरु झोपा जुटाउनु पर्ने, जनशक्ति खोज्नुपर्ने र समय पनि धेरै लाग्ने हुनाले मुस्ताङका किसानलाई आधुनिक प्रविधिको हाते ट्रयाक्टर ज्याँदै उपयोगी भएको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.