काठमाडौं : बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्र्वाेच्च अदालतले जेठ १२ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो। विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सबै निर्णय बदर गर्न पनि सरकारलाई आदेश दियो। तर, जेठ १६ गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। त्यसका लागि कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य पूरा गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दियो।
समितिमा उपस्थित पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णयमा सरकार अडिग रहेको धारणा राखे। कुरा, त्यत्तिमा सीमित रहेन। जेठ १५ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको ढाँचा तयार गरी लगानी बोर्डमार्फत काम अघि बढाइने कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा राज्यका तीनवटै अंगबीच अहिले द्वन्द्व देखिएको छ।
न्यायपालिका (सर्वोच्च) निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने निर्णयमा पुग्यो। तर, कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका (विषयगत समिति) निजगढमै विमानस्थल बनाउने पक्षमा उभिए। यद्यपि, विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर, मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताहरू सर्वोच्चको आदेशप्रति असन्तुष्ट छन्। निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारको अर्बौंको लगानी र समय खेर गएमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको दुईसाता बितिसक्दा पनि निजगढ विमानस्थलका विषयमा गरेको निर्णयको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेन। ‘फैसलासँग सम्बन्धित श्रीमान्हरू पूर्णपाठको तयारीको क्रममा नै हुनुहुन्छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने। सर्वोच्चको फैसलापछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिइसकेकाले कार्यान्वयनको पाटो सरकारको भएको समिति सचिव सुरजकुमार दुरा बताउँछन्। ‘वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) बनिसकेको छ। ३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। कसरी आयोजना रोकिन्छ,’ दुराले प्रश्न गर्दै भने।
सर्वोच्चको निर्णयविपरीत समितिले निर्णय गरेको भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर निजगढ आवश्यक प्रक्रिया अघि थाल्न निर्देशन दिइएको सचिव दुराले जानकारी दिए। ‘सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुने वा नहुने डिबेट नै छ। सर्वोच्चको आफ्नो अधिकार हुन्छ भने र संसद्को आफ्नो अधिकार हुन्छ,’ उनी तर्क गर्छन्। संघीय राजधानीलाई निजगढसँगै जोड्नका लागि बन्दै गरेको दु्रतमार्ग निर्माणको भविष्य पनि निजगढ विमानस्थलसँग जोडिएको समितिको भनाइ छ।
निजगढभित्रको मुद्दालाई सर्वाेच्च अदालतमा प्रवेश गराउनु नै गलत भएको पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। सरकारका तर्फबाट भएका कमीकमजोरीलाई संसदीय समितिबाट सुल्झाउनु पर्नेमा सर्वोच्च छिराउनु नै घातक भएको उनको भनाइ छ। सर्वोच्चले उक्त विमानस्थल बनाउन नदिने निर्णय गरे पनि निजगढ विमानस्थसम्बन्धी ऐन बनाएर यसको निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्ने भनाइ आचार्यको छ। अरू कानुनमा जे भए पनि छुट्टै ऐन बनाएर निजगढलाई अघि बढाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन्। अर्का अर्थविद् रामेश्वर खनाल पनि छुट्टै ऐन बनाएर निजगढलाई अघि बढाउनुपर्ने तर्क राख्छन्।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको दुईसाता बितिसक्दा पनि निजगढ विमानस्थलका विषयमा गरेको निर्णयको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेन।
यता, सर्वोच्चको फैसला नै सर्वोपरी हुने कानुनविद्हरू बताउँछन्। सर्वोच्चको पूर्ण विवरण आइनसकेकाले धारणा बनाउन नमिल्ने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई नै सबैले मान्नुपर्ने बताए। ‘संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालतको निर्णय सर्वोपरी हो। यसलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन,’ घिमिरे भन्छन्। सर्वोच्च अदालतले जे मापदण्ड दिन्छ, त्यसलाई नाघेर काम गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन्। अदालतबाट भएको फैसलाको प्रतिकूलमा संसदले बोल्न नमिल्ने तर्क श्रेष्ठको छ। ‘पूर्णपाठ नआइकन प्रतिक्रिया त दिन मिल्दैन। तर, अदालतको फैसला जे जस्तो भए पनि हामी यसो गर्छौं भन्न न सरकारले सक्छ न संसद्ले गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्। अदालतले गरेको फैसलाले कानुनको अभाव देखाउँछ भने संसदले नयाँ कानुन बनाएर अघि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। घना जंगल क्षेत्र मास्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सरकारी निर्णय बदरको माग गरी २०७६ फागुन ७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
२ वर्ष लगाएर सर्वोच्चले निर्णय गर्दा आयोजनाको काम कति अघि बढ्यो र यसले विकास निर्माणमा के असर गर्छ भन्ने पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारी बताउँछन्। सम्बन्धित निकायहरूले सर्वोच्चमा जवाफ दिँदा यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ सालमा दिएको निर्देशनलाई पालना गरे नगरेको हेर्न जरुरी हुने उनको भनाइ छ। २०७५ सालमा समितिले स्मार्ट सिटी नबनाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
यता, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। सर्वोच्चको निर्णयले विमानस्थलको ४ किल्ला, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र निजगढको विकल्प खोज्ने भन्ने पक्षमा कसरी फैसला गरेको छ भन्ने पूर्ण विवरण बाहिर नआइसकेको पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने बताउँछन्। ‘सर्वोच्चको लिखित जवाफ के आउँछ, त्यसपछि मन्त्रालयले रणनीति बनाउँछ,’ न्यौपानेको भनाइ छ। उक्त विमानस्थलको सम्बन्धमा सर्वपक्षीय छलफल भने भएको सचिव न्यौपानेले जानकारी दिए। ईआईए प्रतिवेदनको सम्बन्धमा उठाइएको मुद्दाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पूर्ण गलत हुन नसक्ने केही गल्ती भए त्यसलाई सच्चाएर अघि बढ्न सक्ने भनाइ न्यौपानेको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पनि सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआइकन निजगढ सम्बन्धित कनै पनि काम अघि नबढ्ने बताउँछन्।
नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेसले २०५१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरी भौगोलिक हिसाबले बारालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त देखाएको छ। २०६८ सालमा गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले पनि अन्य विकल्प नरहेको पुष्टि गरेको छ। कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले पनि बारा नै उपयुक्त रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनले करिब ७ खर्ब लागत अनुमान गरेको थियो। लगानी बोर्डले जिम्मा लिएको यो आयोजनालाई विदेशी लगानीमा बनाउन ठूलै कसरत गरिएको थियो। सन् २०१९ मा ग्लोबल टेन्डरबाट जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनललाई छनोट गरेको भए पनि पटक–पटकको समय थपमा पनि उक्त कम्पनीले प्रस्ताव नै पेस गरेन। सम्भाव्यता अध्ययन, ईआईए प्रतिवेदन तयार, नदी तटबन्ध, मुआब्जा, चारकिला, तार घेरालगायतका पूर्वतयारीको काममा सरकारको करिब ३ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ। त्यसमा आयोजनास्थलमा मात्रै करिब १ अर्ब खर्च भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ। 
विमानस्थलको मूल मुद्दा भनेको ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने क्षेत्र र यसभित्र पर्ने वन हो। सरकारले २०७५ सालमा वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) का अनुसार विमानस्थल निर्माणले वातावरणीय प्रभाव नपर्ने भनेपछि रूख कटानको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त क्षेत्रफलमा करिब २४ लाख रूख कटान गर्नुपर्ने ईआईएमा उल्लेख छ। तर, आयोजनाले पहिला १ हजार ९ सय हेक्टरमा करिब ५ लाख रूख कटानको काम सुरु गर्ने बताएको थियो। आयोजना कार्यालयले पहिला १ हजार ९ सय हेक्टरका रूखको लगत संकलन गरेको थियो। १ सय ९१ हेक्टर क्षेत्रफल पर्ने रूखको लगत निकालिएकोमा उक्त क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका साना र ठूला गरी ५७ हजार ३ सय ५० रूख छन्। तर, वातावरणविद्ले २४ लाख रूख कटान गर्दा त्यहाँको वन र जीवजन्तुको वासस्थानमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोकाउन २०७३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। एउटै विषयमा सर्वोच्चमा दुई फरक रिट परेका थिए।
वातावरणविद्ले उठाएजस्तो ८ हजार हेक्टर नै विमानस्थलले प्रयोग गर्नुनपर्ने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। सर्वोच्चमा जवाफ दिँदा पनि १९ सय हेक्टरभन्दा बढी प्रयोग नगर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा करिब सवाँ ५ लाख रूख कटान गरे पुग्ने भन्ने अनुमान थियो। ८ हजार हेक्टरमा फैलिएको वन राष्ट्रिय निकुञ्जको वन नभएर राष्ट्रिय वन हो।
विज्ञ यसो भन्छन्
पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य पूर्वाधार आयोजनाहरू अत्यन्त कमजोर प्रणालीबाट अघि बढ्ने गरेको बताउँछन्। ‘योजना बनाउन, तयारी गर्ने, डिटेल इन्जिनियरिङ गर्ने जस्ता क्रमबद्ध प्रक्रिया हुनुपर्ने हो तर हुँदैन। निजगढ मात्र होइन अरू आयोजनामा पनि भएको छैन। बजेटको पर्याप्तता कहिल्यै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो हाम्रो प्रणालीगत कमजोरी हो।’ उनी अघि भन्छन्, ‘अरू पूर्वाधारमा पनि वातावरणको नाउँमा ईआईए (इन्भारोलमेन्टल इम्प्याक्ट इसेन्सियल) भन्ने एकदम नै महत्वपूर्ण औजार हो। यसले आयोजना नबना बन्ने होइन कि बन्न लागेका पूर्वाधारलाई कसरी वातावरणमैत्री बनाउने र समस्याहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, अहिलेको आधुनिक प्रविधि प्रयोग कसरी गर्ने, दिगो कसरी बनाउने भन्ने हो। तर, हामीकहाँ ईआईए भनेको कन्सल्टिङ गर्ने वा जागिर खाने भन्ने छ। पुराना भएकालाई नै कपी÷पेस्ट गर्ने चलन बढेको छ। निजगढको ईआईए प्रतिवेदन समस्यालाई सुल्झाउनेभन्दा पनि कर्मकाण्डी भयो।’
निजगढमा वातावरणका अभियन्ताहरूको अतिवादी गतिविधिले यसलाई असर गरेको आचार्य बताउँछन्। उनी थप्छन्, ‘अर्को भनेको, निजगढ बनाउँदा भ्रामक सूचना आयो। निजगढ नै किन भन्नेमा प्राविधिक कारण छन्। जस्तैः एयरट्राफिकको सुरक्षाको हिसाबले एयरपोर्ट कहाँ हुनुनपर्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट भारतको स्वीकृति लिन नपर्ने गरी हुनुपर्छ। भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आइसके पनि अहिलेसम्म भारतले स्वीकृति दिएको छैन। त्यही कारण अहिले भारतले दिइरहेको रुट सिमरा भएकाले निजगढ बनाउँदा कोहीसँग पनि स्वीकृति लिन परेन।’
अर्थविद् रामेश्वर खनाल नेपालमा जुनसुकै आयोजना पनि सुरु गर्न लाग्ने बेलामा भंयकर विरोध हुने र केही समयपछि बन्ने चलन रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको थियो। निजगढलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेर अघि बढाउने काम मेरो पालामा नै भएको हो। त्यही विरोध हुँदाहुँदै अरुण तेस्रो गयो। प्राविधिक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालमा भारतले जुन मार्ग दिएको छ, त्यसको प्रयोग गर्दा सबैभन्दा छोटो मार्ग हुने, भारतको स्वीकृति लिन नपर्ने, काठमाडौंमा जस्तो लोड पेनाल्टी निजगढमा नहुने, सुरक्षित एयरपोर्ट, भौगोलिक संवेदनशीलता जस्ता कारणले निजगढको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
