काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले गरेका सबै निर्णय बिहीबार बदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले उपयुक्त विकल्प हेरेर वैकल्पिक विमानस्थल बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइनसकेको बताए। ‘सरकारी निर्णय बदरको आदेश भएको छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘वन ऐन, नियम, कार्यविधिलगायतका विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार उपयुक्त विकल्प हेरेर विमानस्थल निर्माण गर्नु भन्ने परमादेश जारी भएको छ।’
सर्वोच्चको वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिँदै गरिएको फैसलापछि निर्माणको चर्चासँगै विवादित बनेको निजगढ विमानस्थल योजना अन्त्य भएको छ। सर्वोच्चको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय गरेकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुँदैन। घना जंगल क्षेत्र मास्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सरकारी निर्णय बदरको माग गरी २०७६ फागुन ७ गते रिट निवेदन
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव थियो। २०८०÷८१ मा निर्माण सुरु गर्ने गरी लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाइने उल्लेख थियो।
- सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर
- सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय हुँदैन पुनरावलोकन
शर्मा र क्षेत्रीकै प्रकृतिको मुद्दा त्यसअघि नै परेको थियो। उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले २०७६ मंसिर २० मा विमानस्थल निर्माण यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २०७६ पुस ६ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि रूख काट्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो। जबरा र रेग्मीकै इजलासले विवादित विषयवस्तु गम्भीर भएकाले कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने फैसला गरेका थिए। 
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मुख्य समस्या बनेको बारास्थित टांगिया बस्ती । तस्बिर : दिवाकर भण्डारी
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रस्तावित ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमध्ये आयोजनाको अधिक भाग बाराको कोल्हवी नगरपालिकाभित्र, केही भाग जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिमा र केही भाग करैयामाई गाउँपालिकामा पर्छ। तराई–मधेस दु्रतमार्गसँग जोडिएपश्चात् करिब डेड घण्टा दूरीमा राजधानी काठमाडौं आइपुग्न सकिने, लामो दूरीको उडान भर्ने ठूला जहाजबाट संसारका महत्वपूर्ण स्थानहरूमा सिधै हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न मिल्ने, मधेस प्रदेशको समृद्धिका लागि आर्थिक आधार बन्ने जनाइएको थियो। सरकारले २०७१ र २०७५ सालमा निजगढमा विमानस्थल बनाउनका लागि विभिन्न निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ। प्रतिवेदनमा विमानस्थल बनाउन करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने उल्लेख थियो। निजगढस्थित वन क्षेत्र जैविक विविधताका हिसाबले महत्वपूर्ण थियो। उक्त क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको तराईको चारकोसे झाँडीअन्तर्गत पर्छ। सरकारले सालका रूख काटेर विमानस्थल बनाउने योजना बनाएको थियो।
पर्यावरण अभियन्ता एवं वातावरण संरक्षणमा क्रियाशील संस्थाहरूले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने जनाउँदै विमानस्थल आयोजनाको विरोध गर्दै आएका थिए। विमानस्थल बनाउन आवश्यक ८ हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गाका लागि घना जंगलका रूख काट्नुपर्ने प्रस्ताव थियो। विमानस्थल आयोजनाको सुरुवात २०७१ सालमा भएता पनि अपेक्षाकृत रूपमा गति लिन सकेको थिएन।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने क्षेत्रको बस्ती। तर, सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको छ। तस्बिर : दिवाकर भण्डारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
