काठमाडौं : गिरिबन्धु टी–स्टेटलाई शाही शासन कालमा कानुनविपरीत फुटाएर नाज टी–स्टेट प्रालि बनाई हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बिक्रीवितरण गरिएको पाइएको छ। छुटको जग्गा उब्जनीशील नभएको कारणबाट भन्दै त्यो जग्गा बिक्रीवितरण गरेर सस्तोमा जग्गा खरिद गरिएको थियो। नाज टी–स्टेटको नाममा रहेको साविकको अनारमनी तथा शनिश्चरे गाविस(हाल बिर्तामोड नगरपालिका)मा रहेको ५१ बिघा जग्गामा बिक्रीवितरण गरियो।
तर, सस्तोे मूल्यमा बाहुनडाँगी तथा नाकबन्दा गाविसमा जग्गा खरिद गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ। २०६० असार १६ को मन्त्रिपरिषद्ले बिर्तामोड बजारको त्यो जग्गा बिक्रीवितरणको अनुमति दिएको थियो। त्यो बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए। झापाकै राधाकृष्ण मैनाली मन्त्री थिए। त्यो चिया कम्पनीले २०५९ भदौ १९ गते नै भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। २०६० असार १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ ङ बमोजिम तोकिएअनुसार नाज टी–स्टेट प्रालिको नाममा अनारमनी तथा शनिश्चरेमा रहेको ५१ बिघा जग्गा हक हस्तान्तरण गरी सो बराबरको क्षेत्रफलको जग्गा बाहुनडाँगी तथा नकलबन्दा गाविसमा २ वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृति दिने’ निणय गरको थियो।
नाज टी–स्टेट प्रालिको नाममा अनारमनी तथा शनिश्चरे गाविसमा रहेको ५१ बिघा जग्गा हक हस्तान्तरण गरी सो बराबरको क्षेत्रफलको जग्गा बाहुनडाँगी तथा नकलबन्दा गाविसमा (दुई) वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृत दिने तत्कालीन सरकारले गरको थियो। उद्योगको नाममा रहेको शनिश्चरे तथा अनारमनी गाविसको ५१ बिघा जग्गाको हक हस्तान्तरण र ‘त्यस उद्योगलाई जग्गा खरिद गर्न, स्वीकृत दिँदा मिति २०५२ जेठ ८ मा तोकिएका सर्तको अधीनमा रही उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि’ सोही बराबर क्षेत्रफल ५१ बिघा जग्गा झापा जिल्लाको बाहुनडाँगी तथा नकलबन्दा गाविसमा २ (दुई) वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। नाज टी–स्टेटको जग्गा प्लटिङ भएर बिक्रीवितरण भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी अब चौतर्फी दबाब भएको कारण हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग हुन गाह्रो रहेको बताउँछिन्। हदबन्दी छुटको जग्गा दिनु हुँदैन भनिसकेको अब अरू पाइपलाइन भए पनि सट्टापट्टा गर्न गाह्रो रहेको सुवेदीको भनाइ छ।
‘समितिले जग्गा दिनु हुँदैन भनेर निर्देशन दिइसकेको छ। मन्त्रालयले पनि समितिको निर्देशनअनुसार काम अगाडि नबढाउन भनिसकेको छ’, उनी भन्छिन्। उनले भू–उपयोग ऐनले सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति नदिने उनको भनाइ छ। ‘कानुन मिचेर गरे मात्रै हो। अरू हिसाब अब त्यो हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीवितरण हुने ठाउँ छैन,’ उनी भन्छिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
