काठमाडौं : झापाको गिरिबन्धु टी–स्टेटले हदबन्दी छुटको जग्गा ‘राजनीतिक शक्तिको आड’मा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति पाएपछि अरू १ सय कम्पनी÷संस्था त्यसै गर्न लागिपरेका छन्। ‘गिरिबन्धुलाई दिन हुने, हामीलाई किन नहुने’ भन्दै शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन्। कानुनी छिद्र खोजी–खोजी सरकार नै जग्गा दुरुपयोगमा अग्रसर भएपछि हदबन्दी ‘नाटक’ मात्र सावित हुने स्थिति आएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (ग)ले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। दफा १२ (ख) अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो सोही कार्यमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ।
तर, अनेक बहानामा उनीहरू यस्ता सम्पत्ति सिध्याउन लागेका देखिन्छन्। सरकारले ऐनको दफा १२ ग को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड २ टेकेर २०७८ वैशाख १३ गते गिरिबन्धुको निवेदनमा सट्टापट्टाको निर्णय गरेको हो। त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार थियो। ओली सरकारलाई प्रभावमा पारेर टी–स्टेटले उक्त निर्णय गराएको थियो।
व्यापारी दीपक मल्होत्राको ‘आइडिया’ मा ३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा ‘रियल–स्टेट’ मा प्रयोग गर्ने त्यसभन्दा निकै अघिदेखि पहल भएको हो। चिया बगानलाई सट्टामा अत्यन्त कमसल जग्गा मिलाएर त्यसमा घर–घडेरीको व्यापार गर्ने प्रपञ्चमा राजनीतिक शक्तिहरू दुरुपयोग हुँदै आएको थियो। त्यसमा ओली सरकारको अन्तिम कालतिर निर्णय भएको थियो।
त्यही गिरोहले वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारलाई समेत प्रभावमा पार्न सफल भएको छ। फलतः बजेटमै उद्योगहरूका हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको लाभ लिँदै गिरिबन्धु, उसकै पछि–पछि आवेदन गरेका थप १ सय मात्र होइन, अन्य सयौं कम्पनीका लाखौं रोपनी जग्गा भूमिसुधारको मर्मविपरीत दुरुपयोग हुनेछन्।
सट्टा माग्नेमा पूर्वराजा पनि
गिरिबन्धु टी–स्टेटले जग्गा सट्टापट्टाका लागि पटक–पटक निवेदन दिएको थियो। पछिल्लोपल्ट २०७७ पुस १९ र माघ १४ मा उसको आवेदन पर्यो। उसले पाउने राजनीतिक लक्षण देखिन थालेपछि झापाकै दमकस्थित हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेन प्रालिले पनि २०७७ चैत ११ मा जग्गा सट्टापट्टा गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा निवेदन दिएको पाइएको छ। उक्त चिया बगान पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हो। 
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार गिरिबन्धुको सिको गर्दै बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको अनुमति माग्ने कम्पनीको संख्या सय पुुगिसकेको छ। तिनमा चिया कम्पनी धेरै छन्। हाउजिङ कम्पनी, जलविद्युत् आयोजनालगायतले पनि स्वीकृति मागेका छन् (हेर्नुहोस् सूची)। उनीहरूले देशमा बढ्दै गएको अत्यधिक सहरीकरणबाट सिर्जित प्राविधिक तथा सामाजिक अवस्थाका कारण कृषि तथा औद्योगिक प्रयोगमा समस्या भएको बहाना बनाएको देखिन्छ।
हिमालय महालक्ष्मीको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको जग्गाको मूल्य करोडौं पर्छ। उक्त कम्पनीका तर्फबाट रवि केसीले झापा नगरपालिका–५ मा रहेको हाल चिया खेती रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फको कित्ता नम्बर ६२ को ४९ बिघा १७ कट्ठा १० धुर, कित्ता नम्बर ७२९५ को ३० बिघा १६ कट्ठा, कित्ता नम्बर ७२९७ को ३ बिघा ५ धुर जग्गामा चिया बगान सञ्चालन गर्न असम्भव भएको कारण दर्शाएका छन्। त्यस्तै केसीले सोही स्थान पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फको कित्ता नम्बर ४२७ को २३ बिघा १७ कट्ठा, कित्ता नम्बर २५२ को ७ बिघा ९ कट्ठा ५ धुर, कित्ता नम्बर ४७४ को ३५ रोपनी जग्गा पनि सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएका छन्। हिमालय महालक्ष्मीको ५९५ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गामध्ये १५० बिघा जग्गा पहिलो चरणमै बिक्रीवितरणका लागि स्वीकृति मागिएको छ। चिया बगान, हाउजिङ कम्पनी, जलविद्युत् आयोजनाले हदबन्दी छुटका नाममा सयौं बिघा जग्गा ओगटेका छन्। २०२१ सालमा भूमि सुधार लाग्ने भएपछि ‘टाठाबाठा’ जमिनदारले उद्योग, कृषि क्षेत्रका लागि भन्दै सरकारबाट हदबन्दी छुट गराएर जग्गा जोगाएका थिए।
सरकारले उपत्यका र पहाडमा आयोजना, उद्योग, प्रतिष्ठान, हाउजिङ कम्पनीलाई गरी ७६ हजार ७ सय ६६ रोपनी १२ आना ३ पैसा २ दाम हदबन्दी छुट दिएको छ। तराई र भित्री मधेसमा ८ हजार ४ सय २९ बिघा ११ कठ्ठा ४ धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा वितरण गरिएको छ। यी जग्गा हदबन्दी छुटमा लिनेमा १ सय ६९ वटा कम्पनी छन्। सरकारले तराईमा १० बिघा खेती र १ बिघा घरघडेरीका लागि हदबन्दी तोकेको छ। उपत्यकामा २५ रोपनी खेतीपाती र ५ रोपनी घरघडेरी तथा पहाडमा ७० रोपनी खेतीपाती र २० रोपनी घरघडेरीको हदबन्दी कायम छ।
तर, छुटको जग्गा प्लटिङ गरेर सिध्याउन गिरोह लागेका छन्। गिरोहले जुनसुकै सरकारलाई पनि प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। गिरिबन्धुले सरकारलाई प्रभावित पारेर २०७८ वैशाख १३ गते ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर बिक्रीवितरणका गर्न स्वीकृति पाएको हो। लामो समय अलमलिएको यो विषय व्यवसायी दीपक मल्होत्राको योजनामा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउन सफल भएको देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा के छ ?
झापा जिल्ला साविक अनामनी गाविस–१ हाल बिर्तामोड नगरपालिका–६ मा रहेको गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रालि हाल सञ्चालनमा रहेको स्थानबाट भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भू–उपयोग ऐन २०७६, भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ तथा जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ ले तोकेको सर्त र अधिनमा रही प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न हाल कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रफल ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड २ र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६ क को उपनियम ६ अनुसार देहायका सर्त तोकी सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने गरी नेपाल सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।
सर्तहरूः
१. जग्गा सट्टापट्टा गर्दा साविकको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा एकै पटकमा प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, भू–उपयोग ऐन, भूमिसम्बन्धी नियमहरू र जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ को प्रतिकूल नहुने र चिया उत्पादन नघट्ने गरी सट्टापट्टा गर्न सक्नेछ।
२. जग्गा सट्टापट्टाको कार्य एकपटकमा गर्न नसकिने भए कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कुल क्षेत्रको कम्तीमा १÷३ (एकतिहाइ) मा नघट्ने गरी कम्पनीले चाहेको तर्फबाट सट्टापट्टा गर्न सक्नेछ। सट्टापट्टापछि कम्पनीको नाममा कायम हुने जग्गा चिया उत्पादनका लागि उपयुक्त र एउटै स्थानमा हुनुपर्नेछ।
३. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवरण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जानकारी पाएको मितिले स्वीकृति पाएको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा कम्पनीले एक वर्षभित्र सट्टापट्टा गरी कम्पनी स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। कुनै विशेष वा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भई निर्धारित समयावधिभित्र सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरण कार्य सम्पन्न गर्ने नसकी विभागमा निवेदन परेमा विभागको रायसहित सिफारिस भई आएमा आवश्यक र औचित्यको आधारमा मन्त्रालयले बढीमा ६ महिनाको अवधि थप गर्न सक्नेछ।
४. कम्पनीको सट्टापट्टा गर्ने जग्गा यकिन भएपश्चात् सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा देहायका कागजातहरू संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्नेछ।
क) प्रस्तावित जग्गामा चिया खेती तथा कम्पनी सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस
ख) जग्गा र जग्गाधनी विवरण
ग) जग्गाधनीको कम्पनीसँग जग्गाग सट्टापट्टा गर्ने मञ्जुरीनामा।
अहिले बजेट वक्तव्यमा अझ सहज बनाइएको छ। ‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा छ। 
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मुख्यसचिवलाई लेखेको पत्र
सचिवको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको निर्णय। यसरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते सट्टापट्टाको निर्णय गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रोक्न भनेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अहिले गिरोह अदालतमा ‘सेटिङ गराएर भए पनि’ त्यो जग्गा बिक्रीवितरण गर्न लागेको छ। प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो अदालतलाई सेटिङ गराएर होस् वा न्यायाधीशलाई किनेर गिरिबन्धुको जग्गाको विषयमा संघीय सरकारले गरेको निर्णय आफ्नो पक्षमा बनाउन गिरोह नै लागेको बताउँछन्।
अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले करिब दुई दशकअघि नाज टी–स्टेटलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हक हस्तान्तरण र खरिद गर्न दिइएको स्वीकृतिको नजिर टेकेको देखिन्छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ नै संशोधन गराएर सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको प्रावधान राख्न लगाइएको थियो। सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि भूमिसम्बन्धी (अठारौं संशोधन) नियमहरू २०७७ को नियम १६ क को उपनियम १ को क, ख, ग, घ, ङ र छ बमोजिम कागजात तथा विवरण पेसको विषयलाई सरकारले आधार बनाएको छ। मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे (हाल गृहसचिव)ले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न तयार पारेको प्रस्तावमा भूमिसम्बन्धी सोही नियमको उपनियम १ को च बमोजिमको कागजात पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उल्लेख छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको पत्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६१ मंसिर २१ निर्णय तथा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको २०६४ सालको गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिसमेतालई विपक्षी बनाइ दायर रिटमा सर्वोच्चको फैसला आधार बनाएको तत्कालीन सचिव पाण्डेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
२. भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ अनुसारका जग्गाहरूको दर्ता हक, स्वामित्व र भोगको दर्ता स्रेस्ता दुरुस्त, अद्यावधिक र व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा कुन–कुन कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के कति परिमाणमा कुन–कुन प्रदेश, जिल्ला वा पालिकामा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा रहेका छन् ? सोको विस्तृत विवरण २०७८ भदौ ३१ गतेभित्र समितिसमक्ष पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
३. कानुनको उचित प्रक्रिया अपनाई हदबन्दीभन्दा धेरै रहेका जग्गाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हो। कानुनले तोकेकोभन्दा धेरै जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वको जग्गा हो। उक्त जग्गाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना यथाशीघ्र समितिसमक्ष पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
४. संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७६ को प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ समितिसमक्ष सात (७) दिनभित्र पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
गिरिबन्धु फुटाएर पहिल्यै जग्गा बिक्री
गिरिबन्धु टी–स्टेटलाई शाही शासन कालमा कानुनविपरीत फुटाएर नाज टी–स्टेट प्रालि बनाई हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बिक्रीवितरण गरिएको पाइएको छ। छुटको जग्गा उब्जनीशील नभएको कारणबाट भन्दै त्यो जग्गा बिक्रीवितरण गरेर सस्तोमा जग्गा खरिद गरिएको थियो। नाज टी–स्टेटको नाममा रहेको साविकको अनारमनी तथा शनिश्चरे गाविस(हाल बिर्तामोड नगरपालिका)मा रहेको ५१ बिघा जग्गामा बिक्रीवितरण गरियो।
तर, सस्तोे मूल्यमा बाहुनडाँगी तथा नाकबन्दा गाविसमा जग्गा खरिद गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ। २०६० असार १६ को मन्त्रिपरिषद्ले बिर्तामोड बजारको त्यो जग्गा बिक्रीवितरणको अनुमति दिएको थियो। त्यो बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए। झापाकै राधाकृष्ण मैनाली मन्त्री थिए। त्यो चिया कम्पनीले २०५९ भदौ १९ गते नै भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। २०६० असार १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ ङ बमोजिम तोकिएअनुसार नाज टी–स्टेट प्रालिको नाममा अनारमनी तथा शनिश्चरेमा रहेको ५१ बिघा जग्गा हक हस्तान्तरण गरी सो बराबरको क्षेत्रफलको जग्गा बाहुनडाँगी तथा नकलबन्दा गाविसमा २ वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृति दिने’ निणय गरको थियो।
नाज टी–स्टेट प्रालिको नाममा अनारमनी तथा शनिश्चरे गाविसमा रहेको ५१ बिघा जग्गा हक हस्तान्तरण गरी सो बराबरको क्षेत्रफलको जग्गा बाहुनडाँगी तथा नकलबन्दा गाविसमा (दुई) वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृत दिने तत्कालीन सरकारले गरको थियो। उद्योगको नाममा रहेको शनिश्चरे तथा अनारमनी गाविसको ५१ बिघा जग्गाको हक हस्तान्तरण र ‘त्यस उद्योगलाई जग्गा खरिद गर्न, स्वीकृत दिँदा मिति २०५२ जेठ ८ मा तोकिएका सर्तको अधीनमा रही उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि’ सोही बराबर क्षेत्रफल ५१ बिघा जग्गा झापा जिल्लाको बाहुनडाँगी तथा नकलबन्दा गाविसमा २ (दुई) वर्षभित्र खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। नाज टी–स्टेटको जग्गा प्लटिङ भएर बिक्रीवितरण भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी अब चौतर्फी दबाब भएको कारण हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग हुन गाह्रो रहेको बताउँछिन्। हदबन्दी छुटको जग्गा दिनु हुँदैन भनिसकेको अब अरू पाइपलाइन भए पनि सट्टापट्टा गर्न गाह्रो रहेको सुवेदीको भनाइ छ।
‘समितिले जग्गा दिनु हुँदैन भनेर निर्देशन दिइसकेको छ। मन्त्रालयले पनि समितिको निर्देशनअनुसार काम अगाडि नबढाउन भनिसकेको छ’, उनी भन्छिन्। उनले भू–उपयोग ऐनले सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति नदिने उनको भनाइ छ। ‘कानुन मिचेर गरे मात्रै हो। अरू हिसाब अब त्यो हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीवितरण हुने ठाउँ छैन,’ उनी भन्छिन्।
जग्गा सट्टापट्टा गर्न निवेदन दिने कम्पनीहरू
१. काबेली इनर्जी पाँचथर
२ . रेराङ्ग हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट पाँचथर
३ . केशरी चिया बगान पाँचथर
४. ओमटी गार्डेन प्रालि इलाम
५. सिद्धपोखरी टी–स्टेट प्रालि इलाम
६. इलाम टी–स्टेट इलाम
७. सान्भी इनर्जी प्रालि सानाजलविद्युत् आयोजना इलाम
८. माङमालुङ चियाबगान लि. इलाम
९. किरातेश्वर टी गार्डेन प्रालि त्रिशूल इलाम
१०. हिम चियाबगान प्रालि इलाम
११. फिक्कल टी एन्ड कफी कम्पनी प्रालि कन्याम पशुपति, पञ्चकन्या इलाम
१२. रोनक टी–स्टेट झापा
१३. गोमादेवी टी–स्टेट झापा
१४. झापा टी–स्टेट झाप
१५. राजगढ चिया विकास कम्पनी प्रालि भद्रपुर झापा
१६. कल्पना टी–स्टेट झापा
१७. मोहन टी–स्टेट इन्डस्ट्रिज झापा
१८. बज्रायोगिनी टी–स्टेट प्रालि झापा
१९. ज्यामिरगढी टी–स्टेट झापा
२०. राज टी–स्टेट झापा
२१. पदम टी–टेट झापा
२२. इलाम चियाबारी प्रालि झापा
२३. पौडेल बन्धु टी–स्टेट प्रालि झापा
२४. हिमाल इन्टरनेसनल प्रालि झापा
२५. नक्कलबन्दा टी–स्टेट झापा
२६. चकचकी टी–स्टेट झापा
२७. लक्ष्मी टी–स्टेट झापा
२८. सौरभ चिया उद्योग प्रालि झापा
२९. इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड सर्भिसेज प्रालि झापा
३०. चन्द्रगढी टी–स्टेट प्रालि झापा
३१. रोमन टी–स्टेट प्रालि झापा
३२. हडिया रियल टी–स्टेट प्रालि झापा
३३. प्रयास चिया उद्योग झापा
३४. ऋद्धि गणेश टी–स्टेट प्रालि झापा
३५. न्यू–गिरी एन्ड सन्स झापा
३६. गुप्ता टी–स्टेट प्रालि भद्रपुर झापा
३७. कुवाडीदेवी टी–स्टेट प्रालि पागनडुब्बा, झापा
३८. जीपीको इराला फाउन्डेसन मोरङ
३९. इस्टर्न स्टार कृषि तथा सहकारी स.लि मोरङ
४०. जिरी टी डेभलपमेन्ट प्रालि धनकुटा
४१. कुवापानी टी प्लान्टेसन प्रालि धनकुटा
४२. मुँगा टी गार्डेन्स प्रालि धनकुटा
४३. चुलाचुली टी–स्टेट प्र.लि धनकुटा
४४. मारुती सिमेन्ट प्रालि सिरहा
४५. केचना टी–स्टेट प्रालि दोलखा
४६. सोलु हाइड्रोपावर प्रालि (तल्लो सोलु) गार्मा र तिङला, सोलु र रसुवा
४७. अप्परसोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्रालि सल्लेरी, तिङला, गामा, रसुवार सोलु
४८ ग्रीनभेन्चर्स प्रालि रामेछाप
४९. हिमालय ऊर्जा विकास क.(अप्पर खिम्ती) चुचुरे रामेछाप
५०. रिलायन्स सुगुर एन्ड केमिकल्स इ.प्रालि बारा
५१. गिजरा खाडाखारी मिल प्रालि बाँके
५२. युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि नौबीसे धादिङ
५३. इको अर्गानिक फार्मस प्रालि काभ्रे
५४. गेल्डेन फ्रार्मस प्रालि कफी, तरकारी पशुपन्छी काभ्रे
५५. तिमाल इन्ट्रगे्रटेड फाउन्डेसन काभे्र
५६. युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसन काभ्रेपलाञ्चोक
५७. द्वारिकाज हिमालयन सांग्रिला भिलेज रिसोर्ट काभे्र
५८. आदि शक्ति विद्युत विकास कं.प्रालि नुवाकोट
५९. नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कं. प्रालि (माथिल्लो त्रिशूली) हाकुगाविस रसुवा
६०. लिबर्टी इनर्जी हाइड्रो पावर लमजुङ
६१. आराभ नेपाल भोर्डन एग्रिकल्चर क. प्रालि लमजुङ
६२. हिमालयन पावर पार्टनरसिप लमजुङ
६३. होङ्गसी शिवम् सिमेन्ट प्रालि नवलपरासी पाल्पा
६४. सान्जेन जलविद्युत् कं.लि रसुवा
६५. सगरमाथा सिमेन्ट प्रालि हटिया, मकवानपुर
६६. घोरही सिमेन्ट उद्योग घोराही दाङ
६७. सोनापुर सिमेन्ट प्रालि दाङ
६८. रोल्पा सिमेन्ट प्रालि बुढागाउँ रोल्पा
६९. रोवष्ट इनर्जी प्रालि (मिष्ठी खोला जलविद्युत आयोजना) म्याग्दी
७०. रोड सो रियल स्टेट प्रालि कास्की
७१. सैबु भिलेज रिसोर्ट प्रालि भैंसेपाटी ललितपुर
७२. नारायणी उष्ट प्रालि ललितपुर
७३. ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालि ललितपुर
७४. होमल्यान्ड हाउजिङ प्रा.िललितपुर
७५. सिभिल होम्स प्रालि ललितपुर काठमाडौं
७६. सैबु भिलेज रिसोर्ट प्रालि भैंसेपाटी ललितपुर
७७. पवनपुत्र सेक्युरिटी प्रालि ललितपुर
७८. उपहार हाउजिङ क.लि. बलम्बु काठमाडौं
७९. सिभिल इन्फ्रास्ट्रकचर काठमाडौं
८०. सिनर्जी प्रोपर्टिज डेभलप्र्स प्रालि दहचोक काठमाडौं
८१. एसबी कम्पनी प्रालि सीतापाइला, चितवन
८२. सांग्रिला हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
८३. सि.ई कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं
८४. बागमती प्रपर्टी डिलर्स प्रालि. काठमाडौं भक्तपुर
८५. युरो इन्भेस्टमेन्ट् प्रालि काठमाडौं
८६. आयुषा डेभलपर्स प्रालि काठमाडौं
८७. कोहिनुर हिलहाउजिङ प्रालि काठमाडौं
८८. हेभेन्स भिलेज प्रालि काठमाडौं
८९. बृहत् इनभेन्टमेन्ट प्रालि काठमाडौं
९०. होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
९१. पदमा मर्चेन्ट कं. प्रालि सीतापाइला, काठमाडौं
९२. टावर हाउजिङ प्रालि काठमाडौं चितवन
९३. टचउड हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
९४. सुभारम्भा हाउजिङ एन्ड डेभलपर्स प्रालि
९५. सीडी डेभलपर्स प्रालि काठमाडौं
९६. सिद्धार्थ हाउजिङ प्रालि काठमाडौं
९७. तनहुँ हाइड्रोपावर लि. तनहुँ
९८. लिवर्टी इनर्जी क.लि. लमजुङ
९९. केपी ओली ट्रस्ट
१००. हिमालय महालक्ष्मी गार्डेन प्रालि झापा
१०१. गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रालि झापा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
