अफवाहले रेड पान्डाको सिकार

अफवाहले रेड पान्डाको सिकार

नेपालगन्ज :

  • १३ चैत ०७८ मा दाङको राप्ती–१ भालुवाङ पुल्चोकस्थित एक होटलबाट लोपोन्मुख रेड पान्डाको पाँच थान छालासहित प्रहरीले रोल्पाका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लियो। जसमा थिए, सुनीलस्मृति–३ का ४२ वर्षीय रामबहादुर थापा, लुंग्री–३ का २० वर्षीय रुपक खड्का र सुनछहरी–७ का १९ वर्षीय रामकुमार पुन मगर। 
  • १५ पुस ०७८ मा रेड पान्डाकै चार थान छालासहित काठमाडौं बसुन्धारास्थित एक क्याफेबाट चार जना समातिए। जसमा थिए धादिङको गंगाजमुना–७ का ३९ वर्षीय नीरबहादुर घले, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी–१३ का २५ वर्षीय सुरेश गिरी, नुवाकोटको शिवपुरी–४ का ३१ वर्षीय कृष्णबहादुर तामाङ र ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ–२ का २९ वर्षीय मोहनकर्ण कार्की। उनीहरू उक्त छाला ३० लाख रुपैयाँमा मोलमोलाई गरिरहेका थिए।
  • फागुन ०७८ मा काठमाडौंकै नयाँ बसपार्कबाट रुकुम पश्चिमको वाफिकोट–५ का २५ वर्षीय नवराज केसीलाई प्रहरीले समात्यो। केसीको साथबाट प्रहरीले दुई थान छाला बरामद गरेको थियो।
  • असोज ०७८ मा जाजरकोटको नलगाड–५ कालिमाटीस्थित होटलबाट दुई थान छालासहित बारेकोट–५ नायकबाडका १९ वर्षीय लोकेश परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। 
  • चैत ०७८ मा बाँकेको नेपालगन्ज–१२ कोरियनपुरस्थित एक होटलबाट दुई थान छालासहित डोल्पाका चार युवा समातिए। जसमा थिए त्रिपुरासुन्दरी–३ का हर्कबहादुर विक, विवेक बोहरा, वडा नं. ११ का रामकृष्ण शाही र ठूलोभेरी–१ का सुकराम विक। घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी बाँकेका प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले बताए। 
  • २३ असोज ०७८ बाँकेको नेपालगन्ज–४ बुद्ध मन्दिर नजिकै जाजरकोटको भेरी–१ का २८ वर्षीय मनिराम सुनार पनि एक थान छालासहित पक्राउ परे। 

रेड पान्डा (हाब्रे)को छालासहित व्यक्ति पक्राउ परेका यी केही घटना मात्र हुन्। जबकि सरकारले नै यसलाई संरक्षित जीवको सूचीमा राखेको छ।  हिमाली र पहाडी जंगलमा पाइने घर बिरालोजत्तिकै आकारको आकर्षक यो जीवको सिकार किन र कुन प्रयोजनमा भइरहेको छ भन्नेमा संरक्षणकर्मी नै अनभिज्ञ देखिन्छन्। यद्यपि, भ्रमपूर्ण प्रचारले लोपोन्मुख यो जीव मारिइरहेकोमा उनीहरू एकमत देखिन्छन्। 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रवक्ता एसपी श्याम महतो यो जन्तुको बजार नभएको बताउँछन्। ‘यसको छालाको न कुनै कामै छ। कहीँ बिक्री पनि हुँदैन। कृत्रिम बजार र मूल्यको अफवाह छ। त्यही आधारमा निर्दोष रेड पान्डा मारिरहेको छ’, एसपी महतो भन्छन्, ‘भ्रमपूर्ण प्रचारले सजिलै पैसा कमाउने आशामा रेड पान्डाको छालाको कारोबार गर्ने सबै फन्दामा पर्ने गरेका छन्। हामीले अनुसन्धान गर्छौं। मुद्दा चलाउने काम वन विभाग वा निकुञ्जले गर्छ।’ 

सीआईबीका अरू अधिकारी पनि रेड पान्डाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र सप्लाई भएको फेला नपारेको बताउँछन्। ‘सुनेकै भरमा अवैध शिकार भइरहेको छ। जनतालाई सही सूचना प्रवाह गर्न सके मात्र रेड पान्डा जोगाउन सकिन्छ’, उनीहरू भन्छन्, ‘समुदायस्तरमा जनचेतना जगाउन सकेमा र रेड पान्डाबारे महत्व दर्शाउन सकेमा अवैध शिकार हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।’

अध्यता डम्बर विष्टका अनुसार यसको अंग र छालाबाट कुनै औषधि बन्दैन। छालाबाट लुगा बनाएर लगाएको पनि भेटिँदैन। न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छालाको कुनै माग नै छ। ‘धामीझाँक्रीले पनि यसलाई प्रयोग गरेको भेटिँदैन। मासुमा स्वादै छैन। माटोेको गन्ध आउने भएकाले मासुका लागि रेड पान्डाको शिकार भएको पाइँदैन’, विष्ट अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भन्छन्, ‘रेड पान्डाको छाला विमानस्थलबाट बरामद भएको छैन। न सीमा नाकाबाटै बरामद भएको छ। नेपालमा मात्र रेड पान्डाको छाला बरामद भइरहेको छ।’ कैलालीका विष्ट रेड पान्डाकै विषयमा अस्ट्रेलियाबाट विद्यावारिधि गरिरहेका छन्।

वन्यजन्तु विज्ञ शान्तराज ज्ञवाली भ्रमपूर्ण प्रचारका कारण रेड पान्डा मारिएको बताउँछन्। ‘स्थानीयवासीलाई रेड पान्डा मार्नु गैरकानुनी काम हो भन्ने थाहा नभएर पनि मारेका हुन सक्छन्। जनचेतनाको कमी हो’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘अर्को चाँडै धेरै पैसा कमाउने लोभले पनि रेड पान्डाको शिकार भइरहेको छ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.रामचन्द्र कँडेल जनस्तरमा जनचेतना अभावमा अवैध शिकार भइरहेको स्वीकार गर्छन्। भन्छन्, ‘विभागले रेड पान्डा संरक्षणका लागि वासस्थान जोगाउने काम भइरहेको छ। यो विभाग एउटैले गरेर हुने काम होइन। साझा रूपमा यसविरुद्ध लाग्न जरुरी छ।’

जनचेतनाको अभावले अवैध सिकार भइरहेको छ। विभागले रेड पान्डा संरक्षणका लागिवासस्थानजोगाउने कामगरिरहेको छ। यो विभाग एउटैले गरेर हुने कामहोइन। साझा रूपमा लाग्न जरुरी छ।’
डा.रामचन्द्र कँडेल, महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

यसको छालाको न कुनै काम छ। कहीँ बिक्री पनि हुँदैन। कृत्रिम बजार र मूल्यको अफवाह छ। त्यही आधारमा निर्दोष रेड पान्डा मारिरहेको छ।
श्यामकुमार महतो, प्रवक्ता, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धानब्युरो 

यसको अंग र छालाबाट कुनै औषधि बन्दैन। लुगा बनाएर लगाएको पनि भेटिँदैन। न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुनै मागनै छ। नेपालमा मात्र रेड पान्डाको छाला बरामद भइरहेको छ।’ 
डम्बर विष्ट, अनुसन्धानकर्ता 

विभागको वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू.डीएनपीडब्लूसी.जीओभी.एनपीको स्तनधारी संरक्षित जीव सूचीको हाब्रेसम्बन्धी सूचनामा पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार रहेको भ्रमपूर्ण सूचना छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘रंगिन छालाका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको व्यापार हुन्छ।’ विभागको यो जानकारी पनि भ्रमपूर्ण रहेको संरक्षणकर्मीले औंल्याएका छन्।

अभियुक्तले पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार रहेको बयान दिने गरेका छन्। यस्ता गलत प्रचारले पनि लोपोन्मुख जीव मारिइरहेका छन्। विभिन्न अध्ययनले भने यसको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बजार नरहेको देखाएका छन्। यो जीव नेपालसहित चीन, भारत, म्यानमार र भुटानमा पाइन्छ। यसको सबैभन्दा बढी संख्या चीनमा रहेको जनाइएको छ। 

रेड पान्डाको अवैध सिकार विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अध्ययनले पनि यसको औषधिय गुण वा छालाको माग नभएको देखाएको छ। वन्यजन्तुको अवैध व्यापारविरुद्ध क्रियाशील संस्था ट्रयाफिकले सन् २०१८ मा चीनमा गरेको अध्ययनमा यसको छालाबाट टोपी वा लुगा बनाएर कतै लगाएको पाइएको थिएन। यही संस्थाले सन् २०२० मा नेपाल, भारत, भुटानमा गरेको अर्को अध्ययनमा पनि छालालाई लुगाका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइएन। यो अध्ययनले नेपालमा मात्रै चोरी सिकारी बढेको देखाएको छ। 

अनुसन्धानकर्ता विष्टसहितको टोलीले सन् २०२० मै गरेको अर्को अध्ययनमा नक्कली बजार देखाएर अवैध शिकार भएको पत्ता लगाएको थियो। ‘पहिलो कारण त गरिबी हो। सजिलै चाँडै धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमले हल्लै हल्लाका भरमा रेड पान्डा मारिरहेका छन्’, विष्ट भन्छन्, ‘सुरक्षाकर्मीको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि दोषी छ। अपराधी पक्राउ गर्न प्रहरी ग्राहक बनेर छाला ल्याऊ हामी किन्छौं भन्छ। नक्कली बजार सिर्जना गर्छ। छाला ल्याएर आएपछि व्यक्ति पक्राउ गरिन्छ। यो अनुसन्धान गर्ने परिपाटीका कारण पनि रेड पान्डाको शिकार भएको छ।’ 

उनी संरक्षणकर्मीको सूचना पनि गलत बुझिरहेको बताउँछन्। ‘संरक्षणकर्मीले गाउँ समाजमा जनचेतना फैलाउँदा रेड पान्डाको छाला महँगोमा पाइन्छ भनेर चोरी शिकारी भइरहेको जानकारी दिइरहेका छन्। यो मिस इन्फरमेसन पनि रेडपाण्डा मारिने अर्को कारण हो’, उनी भन्छन्, ‘मिडियाले पनि प्रहरीले रेड पान्डाको छालासहित मान्छे नियन्त्रणमा लिएका खबर मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गरे। किन मारिन्छ भन्नेबारे खोजबिन नगरेकाले पनि बजारमा हल्लालाई बढावा दिएको हो।’ 

वन्यजन्तुको अंग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग हुँदा त्यसमा एउटा गिरोह नै संलग्न हुन्छ। चोरी शिकार गर्ने एउटा, स्थानीय रूपमा संकलन गर्ने अर्को, मध्यस्थकर्ता बन्ने अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सहजीकरण गर्ने उच्चस्तरको अर्को व्यक्ति र खरिद बिक्री गर्ने लामो सञ्जाल जोडिएको हुन्छ। रेड पान्डाको सिकारको हकमा कुनै सञ्जाल फेला नपरेको विष्ट बताउँछन्।  

जंगलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म जाँदा कम्तीमा पनि पाँच लेयरको चेन हुन्छ।  तर, रेड पान्डासम्बन्धी त्यस्तो कुनै चेन फेला परेको छैन। रेड पान्डाको छालासँगै पक्राउ परेका व्यक्तिमा केही आफैं मार्ने र छाला सुकाएर ल्याउने छन्। कोही बिचौलिया पनि छन्। बिचौलियाले उधारोमा छाला ल्याएर आउँछन्। बिक्री भएपछि पैसा दिन्छु भनेका हुन्छन्। कोही बजार खोज्दा खोज्दै पक्राउ परेका छन्। 

सम्भावित अवैध व्यापारिक ठाउँ 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा रेड पान्डालाई पनि देखाइएको छ। यो प्रतिवेदनले वन्यजन्तुको अवैध सम्भावित व्यापारिक ठाउँमा झापाको काँकडभिट्टा, काठमाडांै, विराटनगर, सुनसरीको हरिपुर, बाँकेको नेपालगन्ज, कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरलाई राखेको छ। अवैध व्यापार हुने सम्भावित मार्गमा ठोरी र भिखना ठोरी–त्रिवेणी–भैसाँलोटन (भारत), बर्दियाको कोठियाघाट–धनौरा–निशानगाँडा–मूर्तिया–मगँ घोटना र बाँकेको रुपैडिया (भारत)लाई देखाइएको छ। सम्भावित भारतीय नाकाका रूपमा धार्चुला, पिथौरागढ, टनकपुर, लखिमपुर, बहराइच, रुपैडिया, सुनौली, वाल्मिकी, रक्सौल, वीरपुर, जोगवनी, दार्जिलिङ, पानीटंकी, सिलिगुढी र खरिबारीलाई देखाइएको छ।

३५ जिल्लामा रेड पान्डा 

रेड पान्डा नेटवर्कले सन् २०१० मा पूर्वी नेपालबाट संरक्षण अभियान सुरु गरेको थियो। जुन २०१७ मा पश्चिम नेपालमा विस्तार भयो। सन् २०१६ को सर्भेले ३५ जिल्लामा रेड पान्डा पाइने देखाएको थियो। यद्यपि यकिन संख्या कति छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिएको छैन। अध्ययनले रेड पान्डा मासिँदै गएको भने देखाएका छन्। 

यो संस्थाले पूर्वी र पहाडी क्षेत्रका १० जिल्ला (ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट, डोल्पा र जुम्ला)मा काम गरिरहेको छ। उसले वासस्थान संरक्षणको काम गरिरहेको छ। १० वटा नर्सरी स्थापना गरी २ लाख बिरुवा उत्पादन गरी वृक्षरोपण गरिरहेको छ। 

‘हामीले ६४८ रोपनी जग्गा किनेर डिभिजन वन कार्यालयमार्फत सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेका छौं’, नेटवर्कका कार्यक्रम संयोजक सोनाम टासी लामा भन्छन्, ‘रेड पान्डाको तस्करी गर्नुपर्ने कारणै छैन। 

ठूलो रकम पाउने भ्रम र हल्लै हल्लाको भरमा अवैध शिकार भइरहेको छ। यसको छालासँग न कुनै सांस्कृतिक पक्ष जोडिएको छ। न मासु र छालाबाट कुनै औषधि नै बन्छ।’ 

वासस्थानका हिसाबले सबैभन्दा बढी रेड पान्डा ताप्लेजुङमा छन्। बाँस प्रजातिको निगालोको टुसा र मालिंगोे र पात खान्छ। 

अभियानले पाँचथर–इलाम–ताप्लेजुङ क्षेत्रमा रेड पान्डाको स्थितिमा सुधार भइरहेको देखाउँछ। सो क्षेत्रमा स्थानीयवासीले यो जीवलाई स्वस्थ वनको सूचक मान्छन्। विभागका महानिर्देशक डा. कँडेल रेड पान्डा संरक्षण अभियान जारी राखेको बताउँछन्। 

रेड पान्डासम्बन्धी अपराध-कसूर

रेड पान्डाको अवैध शिकार र अवैध व्यापार दुवै पर्छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, (पाँचौं संशोधन, २०७३) को परिभाषाअनुसार वन्यजन्तुको ‘शिकार’ भन्नाले ‘कुनै वन्यजन्तु जुनसुकै तरिकाले लखेट्ने, पक्रने, दुःख दिने, मार्ने वा सो गर्न प्रयत्न गर्ने वा त्यसको शरीरको कुनै अंग झिक्ने वा नष्ट गर्ने वा त्यसको फुल, गुँड झिक्ने, नष्ट गर्ने वा खलबल गरिदिने कामलाई जनाउँछ’, भनिएको छ। सोही ऐनको दफा ५ (१) (क) अनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र वन्यजन्तुको शिकार गर्न वा आखेटोपहार ओसारपसार गर्न निषेध गरेको छ। दफा १० अनुसार अनुसूची–१ मा उल्लेखित वन्यजन्तु संरक्षित वन्यजन्तु मानिनेछन् र तिनीहरूको शिकार गर्न निषेध गरिएको छ। 

त्यसैगरी वन ऐन २०४९, (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा ४९ को (ढ) मा समेत राष्ट्रिय वनमा शिकार गरेमा र सो गर्ने गराउने उद्योग गरेमा कसूर गरेको मानिनेछ। त्यसैगरी संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३ ले दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुनाको कारोबार वा व्यापार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २६ (१) बजोजिम रेड पान्डाको मारेको, छाला बिक्री गरेको ठहर भएमा ५ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। 


५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना 

बाँके जिल्ला अदालतमा परेका वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दामध्ये एकचौथाइ रेड पान्डा तस्करीका छन्। अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टका अनुसार ०७५ सालयता दायर ३६ वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दामा नौवटा मुद्दा रेड पान्डाका हुन्। जुन कुल मुद्दाको २५ प्रतिशत हो। 

सबैभन्दा बढी वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दा नै रेड पान्डाको छालासम्बन्धी छ। त्यसपछि चितुवाको ४, चित्तल, चौका र चरिबाघका तीन–तीन, बँदेल र पाटेबाघ दुई÷दुई, जरायो कस्तुरीको बिना, नीलगाई, गैंडाको छाला, हात्तीको दाह्रा र सालकको खपेटासम्बन्धी मुद्दा एक÷एकवटा छन्। अदालतमा रेड पान्डासम्बन्धी मुद्दामध्ये ७ वटाको फैसला भइसकेको छ। 

रेड पान्डाको शिकार गर्ने र छाला बिक्री गर्नेलाई अदालतले दण्ड र सजाय दिएको छ। तापनि यसको अवैध कार्य रोकिएको छैन। राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ देखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालले १२ माघ ०७६ मा कोहलपुर–४ का मानबहादुर शाही र प्रेमबहादुर शाहीलाई रेड पान्डाको छाला घरमा राखेको कसूरमा पाँच÷पाँच वर्ष कैद सजायको फैसला गरेका थिए। उनीहरू १० कात्तिक ०७५ मा पक्राउ परेका थिए। 

बाँके जिल्ला अदालतले नै जुम्लाको तातोपानी–१ का धीरज महतलाई ५ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना गर्‍यो। न्यायाधीश पूर्णप्रसाद बास्तोलाले ९ मंसिर ०७८ मा गरेको फैसलामा पहिलो पटक गरेको कसूर र आर्थिक प्रलोभनका कारण देखाउँदै यस्तो फैसला गरेका हुन्। १८ चैत ०७५ मा बाँकेको नेपालगन्ज–११ सदरलाइनस्थित एक होटलबाट महत पक्राउ परेका थिए। 

जाजरकोटको जुनिचाँदे–११ का धनबहादुर शाही, सल्यानको कुपिण्डे–४ का भरतबहादुर पुन र सुर्खेतको भेरीगंगा–१०का दलबहादुर शाहीलाई पनि जिल्ला अदालत बाँकेले जनही ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो। उनीहरू १४ माघ ०७७ मा कोहलपुर–१२ चप्परगौडीस्थित एक होटलबाट पक्राउ परेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.