फोहोरबाट मोहर, वालिङबाट सिकौं

फोहोरबाट मोहर, वालिङबाट सिकौं

स्याङ्जा : अधिकांश स्थानीय सरकारको टाउको दुःखाइको मुख्य विषय हो, ‘फोहोर व्यवस्थापन।’ किन त ? ‘आइडिया’ को कमी। नपत्याए, स्याङजाको वालिङ नगरपालिका हेरौं। जहाँ फोहोर समस्या होइन, मोहर बनिरहेको छ। नगर पनि सफा, मोहर पनि कमाई। भएन त काइदा ? सिक्ने होइन त वालिङबाट ? 

वालिङले फोहोरमैलाको उपयोग गर्ने र त्यसबाट आयआर्जन पनि कसरी गर्ने भनेर फरक कोणबाट सोच्यो। उसले जुक्ति निकाल्यो, सबैभन्दा पहिले फोहोरमैला वर्गीकरण गर्ने। त्यसैकारण, उसले संकलित फोहोरमैला कुहिने र नकुहिने वर्गमा छुट्टयायो। नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै दिनमा संकलन गर्छ। दैनिक ५ टन फोहोर उठ्ने गरेको नगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन्। 

कुहिने वस्तुलाई कम्पोष्ट मल बनाउन उपयोग गर्‍यो। कम्पोष्ट मल केन्द्रबाटै बिक्री हुन्छ। नकुहिने सामग्री शिशाजन्य, फलाम, प्लास्टिक, कपाल जस्ता वस्तुलाई पनि वर्गीकरण गर्दै बजारीकरण गर्‍यो। नकुहिने वस्तुहरू उद्योगका कच्चा पदार्थ बन्न थाले। यसबाट वालिङ नगरपालिकाले ‘मोहर’ कमाउन थाल्यो।  बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ नगरपालिकालाई आम्दानी हुन्छ। त्यसकै कमाइबाट एक दर्जन कर्मचारीलाइ पारिश्रमिक र अरू सेवा दिन पुग्छ। नगरपालिकाका अनुसार गतवर्ष मात्रै फोहोरमैला बिक्रीबाट २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। देशभरका २ सय १७ नगरपालिकामध्ये वालिङ सर्वोत्कृष्ट नगरका रूपमा पुरस्कृत पनि भइसकेको छ। संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७४ सालमा सर्वोत्कृष्ट सफा नगरका रूपमा वालिङलाई पुरस्कृत गरेको छ। नगरपालिकाको ‘सरसफाइ केन्द्र’ अरूका लागि सिकाइ केन्द्र बनेको छ।  

वालिङ नगरपालिका १ अर्मादी पुछार/पौवामा नगरपालिकाको सरसफाइ केन्द्र छ। जुन आँधीखोलाको किनारको बगरमा छ। नगरपालिकाले पूर्णामृत भवानी माध्यमिक विद्यालयको ३२ रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भाडामा लिएर केन्द्र निर्माण गरेको हो। केन्द्रमा दैनिक ४ जना कुचिकार र ५ जना कर्मचारीले फोहोर वर्गीकरण गर्छन्। नगरले मेसिनबाट फोहोरमैला वर्गीकरण गर्ने गरी तयारी थालेको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिका र विभिन्न दातृ निकायको सहयोग छ। सरसफाइका लागि आवश्यक भौतिक संरचना पनि बनाइएका छन्। केन्द्रमा एकातिर कुहिने वस्तु र कम्पोष्ट मल राखिन्छ। अर्कातर्फ फलाम, सिसा, प्लास्टिकलगायतका नकुहिने वस्तु छुट्ट्याएर राखिन्छ। केन्द्र वरिपरि फलफूल  र अरू रूख बिरुवा लगाइएका छन्। जहाँको प्राकृतिक वातावरण पनि सुन्दर छ।  एकद्धार प्रणालीबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नगरपालिका तहमा सञ्चालनमा आएको यो प्लान्ट नेपालकै पहिलो हो। 

यहाँबाट निस्कने पानीलाई सिँचाइमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। वालिङ नगरपालिकाले २०७१ सालदेखि स्थानीय एक गैरसरकारी संस्था (दिदीबहिनी एवं समाज उत्थान) लाई ४ वर्षसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएको थियो। विगत ४ वर्षदेखि भने नगरपालिकाले आफैंले फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्दैै आएको छ। नगरपालिका सरसफाई शाखा प्रमुख ज्योति पौडेल नगरपालिकाले फोहोर उठाएर मात्र नहुने भन्दै वर्गीकरण गर्ने काम महत्वपूर्ण हुने बताउँछन। 

नगरपालिकाले सेफ्टि टंकीलगायत फोहोरजन्य पानीको व्यवस्थापनसमेत गरिदिन्छ। घर–घरमा रहेका सेफ्टी ट्यांकी भरिएपछि ट्यांकर खोज्नु निकै कठिन हुन्छ। त्यहाँबाट उत्पन्न हुने फोहोर जहाँ पायो त्यतै फाल्न पनि भएन। वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि गाहे हुने भएपछि नगरपालिका आफैंले सेफ्टी ट्यांकी सरसफाइको काम गर्न थाल्यो। नगरपालिकालाई ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। उसले आफंै सेफ्टी टंकी सफा गरिदिन्छ। त्यसका लागि नगरपालिकाले दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्लान्ट पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। दिसाजन्य लेदाबाट बायोग्यास र कम्पोष्ट मल बन्छ भने त्यहाँबाट निस्कने पानीलाई प्रशोधन गरी पुन ः प्रयोग गर्न मिल्ने बनाएको छ।  

नगरवासीहरू फोहोरमैला ब्यवस्थापनमा भएको यो ‘चमत्कार’ को श्रेय निवर्तमान नगरप्रमुख दिलिप्रताप खाँणलाई दिन्छन। बिज्ञान बिषयका विद्यार्थी खाँण रचनात्मक, सिर्जनात्मक र अन्वेषणात्मक कार्य गर्न रुचाउने गर्छन। खाँणले ‘पहिला फोहोरमैला चिनौं, त्यसपछि व्यवस्थापन गरौं’, भन्ने नारा नै दिएका थिए। 

वालिङ पुरस्कृत भएपछि ‘सिक्नका लागि विभिन्न पालिका र संघ–संस्था’ गरी ५ सयवटा बढीले स्थलगत अध्ययन गरिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ। ‘यहाँबाट फर्केर गएपछि धेरै पालिकाले फोहोरमैला ब्यवस्थापनमा धेरै राम्रा काम गरेका छन्’, नगरपालिकाका पूर्वअधिकृत पदमप्रसाद पाण्डेले भने। पालिकाले फोहोरमैलाको परिमाण र प्रकृति अनुरूप प्रतिघर ५० देखि ५ सय रुपैयाँसम्म मासिक शुल्क उठाउँछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.