स्थानीय चुनाव सकिनासाथ प्रदेश र संघीय निर्वाचनको चर्चा सुरु भएको छ। आगामी मंसिरमा प्रदेश सभा र संघीय संसद्को अवधि सकिँदैछ। त्यसैले निर्वाचनको चहलपहल सुरु भएको हो। स्थानीय चुनावमा काठमाडौं, जनकपुर, धरान, धनगढीलगायतमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले शानदार जित हासिल गरेको कारण संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा हुन थालेका छन्। कोही कोही काठमाडौंकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको शैलीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै भन्दैछन्, दलको समर्थन पाए दलबाट होइन भने स्वतन्त्र। काठमाडौं महानगरपालिकाले दुईवटै मोडेलमा उदाहरण पेस गरेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साह र स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दै एमालेको उम्मेदवार भई उपप्रमुख बन्ने सुनिता।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कम खर्चमा र कम ताइँफाइँ गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गरेका छन्। जबकि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू चुनाव खर्चिलो र धान्न नसकिने भयो भनिरहेका छन्। यसको अर्थ हो, दलका कार्यकर्ता खर्चिला भए। दलले अनावश्यक भीड जम्मा गर्न र फुर्ति देखाउन बढी खर्च गर्दाे रहेछ। खर्च र भीडले चुनाव जितिने होइन रहेछ भन्ने सिकाइका आधारमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने रुचि देखाएका हुन्। लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको दृष्टिबाट व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने उम्मेदवार राख्ने वातावरण बन्नु स्वयं नै राम्रो पक्ष हो। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका चुनावमा पनि स्थानीयमा जस्तै राजनीतिक गठबन्धनको प्रसंग सुरु भएको छ। गत स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरेर उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको महसुस गरिरहेका सत्तारूढ दलका साना घटकहरू अहिलेदेखि नै गठबन्धनको तयारीमा छन्। भेटघाट र बैठक हुन थालेका छन्। उनीहरूका लागि देशको तमाम समस्या गौण र मंसिरे चुनाव प्रमुख बनिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा जाँदैनन्। गठबन्धनको सेकुवा सेक्न व्यस्त छन्। किनकि यो चुनावमा उनीहरू आफैं उम्मेदवार बन्दैछन्। यसको परिणाम सत्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अहिले गठबन्धनका केही नेता आगामी चुनाव पनि गठबन्धन नै उपयुक्त विकल्प देखिरहेका छन्। भनिन्छ, नि बाच्छोलाई एउटा खोलामा बोकेर तारिदियो भने त्यसले अर्को खोलोमा एक्लै हेलिने हिक्मत गर्दैन। सत्तारूढ दलहरू त्यस्तै भएका छन्। स्थानीय चुनावमा कांग्रेसको बुइँ चढेर जंघार तरेका उनीहरूले आगामी चुनावमा एक्लै हेलिने हिक्मत गर्ने छैनन्। एक्लै लड्न हुँकार गरिरहेको एमालेको जरकमरक देखेर तिनको भालेसातो उडिसकेको छ। उता चुनावरूपी जंघार र यता एमालेको सुदृढ संगठनको झंकार, तिनीहरूको तिघ्रा थामिनसक्नु गरी काँप्न थालेका छन्। गठबन्धनको छाता ओढ्नै पर्ने अनिवार्यता देखिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू गठबन्धनका लागि बढी नै सक्रिय देखिएका छन्। उनीहरू कांग्रेससहितको गठबन्धन बनाएर एमालेलाई सकेसम्म कमजोर बनाउने योजनामा छन्।
एमालेविरुद्ध गठबन्धनको तानाबाना कुन सिद्धान्त र शत्तिाmका आधारमा बुनिँदैैछ, त्यसको पहल कम्युनिस्ट नेताहरूले किन गरिरहेका छन् ? रहस्य बुझ्नुपर्छ।
प्रष्ट छ, नेकपा एमालेले बढी स्थान जितेर सरकारमा बनाउने हो कि भनेर चिन्तित छन्। सकेसम्म कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने उद्देश्यबाट प्रेरित छन्। नाम हेर्दा तीनवटै नेकपा। नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत ६२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थामा वामपन्थीहरू मिलेर उठ्नुको साटो गठबन्धनको नेतृत्व गर्न कांग्रेसका नेतालाई घरघर गएर बिन्ती गरिरहेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, प्रस्तावित गठबन्धनको उद्देश्य वाम आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हो कि समाप्त गर्ने ? माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूमा देखिएको छटपटीका पछाडि कुनै शक्ति लागेको पो छ कि ? खोजी गर्नुपर्ने विषय भएको छ। बौद्धिक वर्गले यस दिशामा घोत्लिनु र यथार्थ बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ।
सत्तास्वार्थसँग जोडिएको यो गठबन्धनको साझा उद्देश्य नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने नै हो। नेकपाभित्र उत्पन्न विवादलाई चुली बनाए विभाजन गर्ने नियतबाट सुरु भएको आन्तरिक गठबन्धन एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अपदस्त गर्न सर्वाेच्च अदालतको परमादेशको सहारा लिएर सत्तारोहण गरेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो लोकतन्त्रको चरम उपहास गर्दै सत्तारोहण गर्नेहरूको गठबन्धन हो। केपी ओलीले मध्यावधि चुनावको लागि गरेको संसद् विघटनलाई प्रतिगामी र संविधान विरोधी भन्दै अपव्याख्या गरेर बनेको गठबन्धनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। केपी ओलीले मध्यावधिको घोषणा गर्नु असंवैधानिक भन्नेहरूले सर्वोच्चको परमादेशबाट सरकार बनाउने कार्य संविधानको कुन धारामा छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन्। प्रकारान्तरले परमादेशको सरकार स्वयं पनि असंवैधानिक हो।
संसदीय स्वतन्त्रता र क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तको बर्खिलाप छ। त्यो केवल केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेको सरकार हटाउने एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित थियो। अहिले ओली सरकारमा छैनन्। उनको पार्टी संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूमा विपक्षीको हैसियतमा छ। यस्तो अवस्थामा उसका विरुद्धको गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने औचित्य के ? अहिले पनि प्रतिगमन अझै सच्चिएको छैन। त्यसलाई परास्त गर्न सत्तारूढ गठबन्धन जरुरी रहेको तर्क गरिँदै छ। यसो गर्नु भनेको केपी ओली र नेकपा एमालेको बारेमा अपव्याख्या गरेर भ्रम सिर्जना गर्नु खोज्नु मात्र हो। सत्तारूढ दलहरू र तिनको आसेपासेका सञ्चारमाध्यमहरू यही मिसनमा छन्। यो मिसनको पृष्ठभूमि र यसको निहित उद्देश्य गम्भीर छ। नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्त मान्दछ। प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जनताको विश्वास जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसको माध्यमबाट नेपाललाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने ध्येयले काम गरिरहेको छ। यस्तो पार्टीले गएको संसदीय निर्वाचनपछि सरकार बनाएर राष्ट्रवादी धारबाट मुलुकको समृद्धिको अगुवाइ गरिरहेको थियो। केही मुखाले नेताहरू हौसिएर अब ५० वर्ष यसरी नै शासन गरिन्छ भनेर भाषण ठोक्दै थिए।
पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो पार्टीबाट माओवादी ट्याग हटाउनु छ। बाबुराम भट्टराई माओवादबाट पलायन हुन्। माधव नेपाल भविष्यमा प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरण गरेर समाजवादी पार्टी बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसैले अहिलेको गठबन्धन कम्युनिस्ट विरोधी समाजवादीहरूको गठबन्धन हो।
विशाल समाजवादी देश चीनको छिमेकमा कम्युनिस्ट सरकार बन्नु केही शक्ति केन्द्रका लागि सहन सकिने विषय थिएन। उनीहरूले तत्कालीन नेकपाका केही नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा पूरा गरिदिने वचन दिएर प्रयोग गरे। सत्तास्वार्थमा मानिसले दुनियाँ आफैंलाई ठान्छ। त्यही अवस्था नेपालमा पनि देखियो। तत्कालीन नेकपाभित्रका नेताहरू पार्टी फुटाएर सत्ताको कुर्सीमा पुग्ने महात्त्वाकांक्षा लिएर कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार तहसनहस पार्ने योजनामा लागे। आखिर कम्युनिस्ट पार्टी फुटाए, कम्युनिस्टको सरकार गिराए अनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता सुम्पिए। कांग्रेस स्वयं भने पाँच वर्ष विपक्षीको भूमिका रहने घोषणा गर्दै थियो, अचानक सत्ताको नेतृत्वमा लिन पुग्यो। यथार्थमा त्यो योजना कांग्रेसको थिएन। उसका लागि सत्ता लडीलडी आएको थियो। यसको पृष्ठभूमिमा अमेरिकन, युरोपियन र भारतीय शक्ति थिए। बाहिर नेपालका कम्युनिस्ट नामधारी र पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरू थिए। वास्तवमा उनीहरू कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा विश्वास गर्दैनन्।
पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो पार्टीबाट माओवादी ट्याग हटाउनु छ। बाबुराम भट्टराई माओवादबाट पलायन हुन्। माधव नेपाल भविष्यमा प्रचण्डसँग पार्टी एकीकरण गरेर समाजवादी पार्टी बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसैले अहिलेको गठबन्धन कम्युनिस्ट विरोधी समाजवादीहरूको गठबन्धन हो। आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने नेपाली कांग्रेससँग यसको नाइटो जोडिएको छ। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक लडाइँ समाजवादी र नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्टबीचको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। नेकपा माओवादी मूलत कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्न जन्माइएको पार्टी हो। माओवादी आन्दोलनले भारतलाई लपेटिरहेको बेला भारतीय माओवादीको सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको नेकपा माओवादीलाई भारतले शरण दिएर राखेको थियो।
‘फलामले फलाम काट्छ’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न माओवादीलाई पाल्ने, हुर्काउने र १२ बुँदे सहमति गर्दै शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर एमाले बराबरीको शक्तिका रूपमा अन्तरिम सरकारमा पुर्याउने काम भारतले गरेको थियो। देखिने व्यक्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। यो प्रसंग भारतीय नेता र पूर्वप्रशासकहरूले पटकपटक उठाएका छन्। थुप्रै पुस्तकमा प्रकाशित छ। तर, अझै त्यस प्रक्रियामा अमेरिकी समर्थन थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन। अब प्रश्न उठ्छ, यसबाट भारत वा अमेरिकालाई फाइदा के भयो ? २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावको माध्यमबाट एमाले ठूलो पार्टी बनेर अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो। थोरै समय काम गर्न पाए पनि लोकप्रिय थियो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालत प्रयोग गरेर नौ महिनामा ढालियो। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको लोकप्रियता देखेर आत्तिएका शक्तिहरूले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त लिएर नेकपा एमाले अगाडि बढेको हो। उसैलाई समाप्त गर्ने हतियारका रूपमा नेकपा माओवादीलाई जन्माएका थिए। नरम कम्युनिस्टको विरुद्धमा प्रयोग हुने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट। अझ माओवादी।
माओवादीलाई सहयोग गरेर नेपालको राजतन्त्र र एमालेलाई चुनौती दिने कुरा थियो। भारतीय माओवादी आन्दोलनको गुह्य पत्ता लगाएर धूलोपिठो पार्न सकिने ध्येय पनि थियो। त्यसबेला एमालेविरूद्ध प्रयोग भएको माओवादी त्यही शक्तिको उक्साहटमा अहिले पनि क्रियाशील छ। केही वर्षअघि एमालेलाई विभाजित गर्ने र केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार लडाउन प्रयोग भयो। अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्रिय छ। यो कुरा अहिले यस कारणले चर्चा गरिएको हो कि सबै नेपालीले वर्तमान नेपालमा भइरहेको शक्ति संघर्षको अन्तर्य बुझ्नुपर्छ। एमालेविरूद्ध गठबन्धनको तानाबाना कुन सिद्धान्त र शक्तिका आधारमा बुनिँदैैछ, त्यसको पहल कम्युनिस्ट नेताहरूले किन गरिरहेका छन् ? रहस्य बुझ्नुपर्छ। गठबन्धनको तयारी संसदीय चुनावपछि कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिई कांग्रेसलाई सुम्पने निहित उद्देश्यले भइरहेको छ। त्यो काम नेपालमा बढिरहेको कम्युनिस्ट जनमतलाई निराश पार्न, कम्युनिस्ट शक्तिलाई कमजोर बनाउन र समाजवादी शक्तिका नाममा ‘कन्फर्टेबल’ सरकार बनाउन भारत–पश्चिमा रणनीतिमा भइरहेको छ। नेपालका सचेत कम्युनिस्ट बुद्धिजीवीले यो कुरा बुझ्न र यसबारे जनतालाई सचेत गराउन आवश्यक भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
