जनताको आवाज उठाउने महत्त्वपूर्ण थलो हो संसद्। संसद्का सदस्य भनेकै जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूले नै जनताको आवाज नउठाए कसले उठाउने ? चालू संसद्मा मुखरित एउटा आवाज हो, किसानका दुःख। त्यो दुःख मलको दुःख हो। धान रोप्ने बेलाका किसानले मल पाएका छैनन्। मल र जलबिना त कुनै पनि खेतीपाती सम्भव हुँदैन। मुलुकको सबैभन्दा मुख्य बाली धान हो। तर, त्यही धानलाई चाहिने मल किसानले कहिल्यै भनेको समयमा भने जति पाएका छैनन्। प्रत्येक वर्ष बर्खा लाग्छ र मल अभावको आवाज गुञ्जिन्छ। तर हरेक सरकार आश्वासनमात्रै बाँड्छ। जब किसानले आवाज उठाउँछन्।
कहिले सरकार विदेशी सरकारबाट सीधै किनेर मल ल्याइन्छ भन्छ। कहिले सरकार पैंचो मागेरै भए पनि ल्याइन्छ भन्छ। तर कहिल्यै चाहिने जति मल ल्याउन सक्दैन। सधैं ढाँट, छल र झेलमात्रै गरिरहन्छ सरकार। मल किन्न नसकेपछि स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नेसम्मका गुड्डी पनि हाँक्छ सरकार। तर त्यतातिर कुनै प्रक्रिया अघि बढाउँदैन। सम्भाव्यता अध्ययन भन्छ। भारतीय कम्पनीले सम्भावनै छैन भनिदिन्छ। त्यसैलाई पत्याएर बस्छ। नेपालले मल किन्ने भनेकै भारतबाट हो। नेपाल भारतका लागि मल बिक्रीको बजार हो। त्यसो भएपछि भारतीय कम्पनीले आफ्नो बजार सुकाउन किन नेपालमा मल कारखाना खोल्न सकिन्छ भन्दिदो हो र ? पक्कै भन्दैन।
अर्काेतिर, मल कारखाना खोल्न ७० अर्बभन्दा बेसी लगानी चाहिन्छ भन्ने छ। तर, लगानीअनुसार उत्पादन गरेर बेच्ने कहाँ भन्ने टाउको दुखाइ छ। तर भारतले पनि तेस्रो मुलुकबाट किन्ने हुँदा त्यहीं बेच्न सकिन्छ। जब कि नेपाललाई बर्सेनि ७÷८ टन रासायनिक मल भए पुग्छ। बढी उत्पादन बिक्री गरे हुन्छ। लागत बढी पर्छ कि भन्ने अर्काे डर हो। बिजुली उत्पादन वृद्धि भएर खेर जान लाग्दैछ। त्यस्तो अवस्थामा सस्तोदरको बिजुलीबाट रासायनिक मल कारखाना चलाउने अक्कल सरकारले लगाए हुने थियो। स्वदेशमै मल पाइने हुन्थ्यो भने किसानले बर्सेनि हन्डर खानु पर्दैनथ्यो। मलको लाइनमा बसेर कुनै किसानले ज्यान गुमाएको इतिहास दोहोरिँदैनथ्यो। नेपालकै निजी क्षेत्र पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्न इच्छुक देखिन्छ। निजी क्षेत्र आफैंले त्यसको पक्कै अध्ययन गरी सम्भाव्यता खोजेको होला। उसलाई प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारको हो।
रासायनिक मल सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयको प्रस्ताव पनि दर्ता छ। दुई लाख टन मल अहिले स्वदेशमा छ। अरू त्यतिकै मात्रामा विदेशबाट ल्याइँदैछ भन्ने जवाफ सरकारका मन्त्रीले सदनमा दिएका छन्। तर, तिनको बोलीको पत्यार किसानले मल पाएपछिमात्रै हुनेछ। हो पनि, सरकार त जहिले पनि मल अभाव हुँदैन भन्छ। मन्त्रीहरू मल ल्याउँदैछौं भन्छन्। ल्याउन चाहिँ सक्दैनन्। मलमा यतिका महाभारत किन छ ? चुरो कुरो पत्ता लगाएर यसको समाधान नगर्ने हो भने वर्ष फेरि पनि किसानका दुःख फेरिने छैनन्। किसानका दुःख नफेरिनु भनेको देशको दुःख पनि समाधान नहुनु हो। देशको अर्थतन्त्रको मूल योगदान कृषि क्षेत्रबाटै छ। कृषिमा पनि प्रमुख बाली धान हो। त्यही धान उत्पादन भएन भने अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। अर्काेतिर भोकमरी पनि निम्तिन्छ। दैनिक जीवन नै नचल्ने अवस्था आउन सक्ने संवेदनशील मुद्दाको हल यो वर्षलाई मात्रै खोजेर साध्य छैन। सरकारले यसको दीर्घकालीन हल पत्ता लगाउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
