विराटनगर : सवारी ज्यान मुद्दामा जेल चलान भएका प्रदेश सांसद बिन्दिया कार्कीका छोरा ‘रोबिन’ले प्रहरी हिरासतमै रहेर सरकारी तलबभत्ता बुझेका छन्।
मापसे गरी सवारी चलाएको ठहरसहित २ हजार जरिवाना र ६ महिना १५ दिनको जेल सजाय पाएका रोबिन भनिने रविन सिंह कार्कीले प्रहरी हिरासतमै रहेर पनि सरकारी सेवा सुविधा बुझेका हुन्। सवारी ज्यान मुद्दामा पक्राउ पर्दा समेत प्रदेश १ प्रदेशसभा सचिवालयले कार्कीलाई नियमित तलब भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद कार्कीले २०७५ जेठ १ गतदेखि अर्को व्यवस्था नहुन्जलेसम्मका लागि राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउने गरी रोबिनलाई आफ्नो स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा पनि हरेक प्रदेशसभा सदस्यले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नासु) सरहको तलब पाउने गरी स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ। सोही ऐनबमोजिम स्वकीय नियुक्त भएका रोबिनले प्रहरी हिरासतमा रहेर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र ०७८/०७९ मा गरी कुल ७ लाख ७७ हजार ३ सय ४८ रूपैयाँ बुझेका छन्।
२०७८ जेठ २० गते बिहीबार राति करिब साढे ७ बजे रोबिनले चलाएको प्रदेश ३-०१-००२ च २१३९ नम्बरको कारले दुई पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो। कारको ठक्करबाट भारत बस्ने वर्ष ३५ का मुकेश शर्माको मृत्यु भएको थियो भने मोरङको कटहरी गाउँपालिका-२ का २७ वर्षीय राजकुमार राजवंशी गम्भीर घाइते भएका थिए।
घाइते राजवंशीको देब्रे हात, कुमको जोर्नी, टाउको, अनुहार र छातीमा गम्भीर चोट लागेको थियो। दुर्घटना भएको ३ दिनपछि मात्रै पक्राउ परेका रोविनविरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ २५ गते जिल्ला अदालत मोरङमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को (२) र दफा १६२ को (१) बमोजिम ‘सवारी ज्यान मुद्दा’ को कसुरमा ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी गर्दै अदालतमा अभियोग दर्ता गराएको थियो।
अभियोग दर्ता र मागदाबीको आधारमा जेठ २६ गते प्रतिवादी उपर जिल्ला अदालतमा बयान पश्चात थुनछेक बहस भएको थियो। बहस सकिएपछि सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपी रबिन कार्की पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए। पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका रोबिनलाई जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले गएको २०७८ असोज १३ गते मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको ठहरसहित ३ वर्ष कैद र ३५ हजार हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
३ महिनापछि २०७८ पौष २० गते जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत विराटनगरले रबिनलाई ६ महिना १५ दिन कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवानाको अर्को फैसला गर्यो। तर, उनी कारागार चलान भएनन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै प्रहरी हिरासतको समयदेखि नै नोबेल मेडिकल कलेजको सेमी डिलक्स रुममा बसेका कार्की अदालतको आदेशपछि केहीदिन मात्र कारागार बसे। २०७८ भदौ २९ गते पुनः उनी नोबेल नै फर्किए। प्रदेशसभा सचिवालयबाट रोबिनले सो अवधिको तलबभत्ता समेत बुझेका छन्।
प्रदेश-१ प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता चन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार सरकारका स्थायी कर्मचारीको हकमा कुनै अपराध पुष्टि भई कानुनीरुपमा दण्ड सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था देखिए सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधा रोक्का हुने व्यवस्था छ। तर, प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई दिइएको स्वकीय सचिव सम्बन्धी सुविधा हकमा त्यो कानुन आकर्षित हुँदैन।
‘माननीयहरुले नियुक्त गर्नुभएका स्वकीयको मापदण्ड निर्धारण सचिवालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। हाम्रो जिम्मेवारी कानुन बमोजिम सेवा सुविधा प्रदान गर्ने मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘दण्ड सजाय पाएका व्यक्तिलाई पुनः राख्न वा नराख्ने विषय सम्बन्धित माननीयज्युहरुले गर्नुभएको सम्झौता र नैतिकतामा भरपर्ने विषय हो। यो हामीसँग सम्बन्धित हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
