इन्धनको मूल्य विश्वभरि नै बढेको सत्य हो। तर दक्षिण एसियाभरिमै नेपालमा सबैभन्दा महँगो भएको छ। पोहोर असार १२ गते एक लिटर पेट्रोलको भाउ १ सय १२ रुपैयाँ थियो। आइतबारबाट भने १ सय ९९ रुपैयाँ पुग्यो। पेट्रोल र डिजेलको भाउ आइतबार आकस्मिक रूपमा वृद्धि भयो। डिजेलको भाउ पनि लिटरको १ सय ९२ रुपैयाँ भयो। यो आकस्मिकता नियमित नै छ। यो आर्थिक वर्ष पेट्रोल डिजेलको भाउ बढेको यो पहिलोपटक होइन, १५ औंपटक हो। तसर्थ उपभोक्तालाई आतंकित पार्दै भएको मूल्यवृद्धि आकस्मिकमात्रै नभई नियमित आकस्मिकता भएको छ। भन्न सकिन्न कि मूल्य यतिमै सीमित रहन्छ, अब बढ्दैन। भारतले नयाँ मूल्यसूची पठाएको पाँचौं दिनमा नेपाल आयल निगमले पनि नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्यो। भारतमै भन्दा मात्रै होइन पूरै दक्षिण एसियामा सबैभन्दा चर्काे इन्धन मूल्य नेपालमा भएको छ। माल्दिभ्समा १ सय १८ रुपैयाँ, बंगलादेशमा १ सय १९ र भारतको दिल्लीमा १ सय ५४ रुपैयाँमा पेट्रोल पाइँदा नेपालमा भने त्यसभन्दा धेरै महँगो भएको छ।
विडम्बना के छ भने निगमलाई अझै मासिक ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ घाटा छ। निगम सरकारी स्वामित्वको संस्था हो। यो घाटा व्यहोर्ने भनेको सरकारले नै हो। तर पेट्रोलियम पदार्थको खरिद बिक्रीमा सरकार चाहिँ घाटा छैन। किनभने सरकारले धेरैभन्दा धेरै कर थोपरेकै कारण पनि पेट्रोलियमको मूल्य यतिका धेरै भएको हो। सरकारले कर लगाउँदैनथ्यो भने पेट्रोलको मूल्य यतिका धेरै हुँदैनथ्यो। निगमले इन्डियन ओयल कर्पाेरेसनबाट पेट्रोल किन्दा लिटरको १ सय ३१ रुपैयाँ ९१ पैसा तिर्छ। त्योभन्दा माथिको सबै पैसा नेपाल सरकारलाई तिर्ने कर हो। जुन अचाक्ली छ। सरकार पेट्रोलमा लिटरकै ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा कर असुल्छ। डिजेलमा लिटरको ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर छ। त्यो एक एकमुष्ठ होइन, विभिन्न शीर्षकमा छ।
इन्धनको भाउ बढ्नुको सिधा प्रभाव यातायातका साधनको भाडामा पर्छ। बस र हवाई जहाजको भाडा वृद्धि पनि सँगसँगै भइसक्यो। यातायातका साधनको भाउ बढ्नु भनेको सरसामानको ढुवानी लागत महँगो हुनु हो र सामानको मूल्यवृद्धि हुनु हो। जसको प्रत्यक्ष मार सिधै उपभोक्तालाई पर्ने हो। उपभोक्तामा पनि सबैभन्दा मार पर्ने दैनिक ज्यालादारी गरी खाने वर्गलाई हो। दिनभर काम गरेर दुई छाक टार्नेलाई भोकै बस्न बाध्य पार्ने गरी महँगी चर्किएको छ। केही समययता उपभोग्य सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले त्यसलाई थप बढाउने निश्चित छ।
सरकारले मूल्यवृद्धिको सिधा कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारणलाई देखाउँदै आएको छ। हो विश्वव्यापी रूपमै मूल्य बढेको छ। तर यसरी बढेको छैन कि नेपालमा जति मूल्य बनाइएको छ। सरकारको अर्काे तर्क हुँदै आएको के हो भने नेपालमा मूल्य सस्तो पार्दा भारतमा तस्करी हुने डर। तर त्यो तर्कमा कुनै दम छैन। सरकारको काम भनेकै तस्करी रोक्ने हो। अवैध ओसारपसार रोक्ने हो। राज्य खडा गरेकै नियम कानुनको पालना गराउन हो। तर अहिले त भारतमै पनि नेपाल भने सस्तो भइसकेको छ। तसर्थ अरू धेरै कम गर्न नसके पनि भारतमा जत्तिकै मूल्य बनाउन सरकारलाई वातावरण सहज छ। अर्काेतिर आयल निगमको घाटा भनेको सरकारले बढी कर लिएर भएको हो। कर पनि पूर्वाधारलगायत कर संकलन गरी त्यसको कुनै उपयोग सरकारले गर्न सकेको छैन।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउनसमेत पेट्रोलियम पदार्थमा कर लिइएको छ। त्यो आयोजनाका कुनै टुंगो छैन। र, संकलित पैसा त्यही प्रयोजनका लागि भनेर साँचेर राखेको पनि देखिन्न। तसर्थ, तत्काललाई सरकारले अनावश्यक करहरू कटौती गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई राहत दिन जरुरी छ। तर इन्धनको उपयोगको दीर्घकालीन विकल्पतिर लाग्नु चाहिँ मुलुकलाई सबैभन्दा धेरै श्रेयष्कर हुन्छ। होइन भने इन्धनको मूल्यले नेपालीलाई गरिब अर्थात् निर्धन बनाउने निश्चित देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
