नेपालको कर्मचारीतन्त्र कानुनद्वारा संगठित छ। यसको आधुनिक इतिहास ६६ वर्ष पुरानो छ। मुलुकले अभ्यास गरेका हरेक प्रकारका राजनीतिक प्रणालीको इमान्दार आज्ञापालकको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो पहिचान बनाएको छ। कर्मचारीतन्त्रको औपचारिक नाम निजामती सेवा हो। विषय वा प्रसंगअनुसार राष्ट्रसेवक भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। कन्भिन्स, कोअपरेट, कमान्ड र कन्ट्रोलको तरिका अपनाएर
सर्वविदितै छ कि राज्यको शासन राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन्छ। प्रशासन कर्मचारीबाट हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचनबाट शासनमा जोडिन आइपुग्छ। निजामती कर्मचारी लोकसेवा आयोगको कडा जाँच उत्तीर्ण गरेर आउँछ। राजनीतिक नेतृत्वलाई उमेर र शैक्षिक योग्यताको हद लाग्दैन। कर्मचारीलाई पदअनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेरको हद लागू हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व बढीमा पाँच वर्षसम्म मात्र बहाल हुन पाउँछ। कर्मचारी ५८ वर्ष पुग्दासम्म बहाल रहन्छ। यसरी हेर्दा संस्थागत सम्झना (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) जोगाउने काम कर्मचारीतन्त्रको हो। महत्त्वका दृष्टिले राजनीतिक नेतृत्व मस्तिष्क हो भने कर्मचारीतन्त्र मुटु हो।
कर्मचारीतन्त्रको विश्वव्यापी चरित्र कस्तो छ भने यसले जुनसुकै काम पनि कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार सम्पादन गर्छ। स्वाभाविक रूपमा प्रक्रियाअनुसार काम गर्दा समय लाग्छ। फलस्वरूप नतिजा निस्कन विलम्ब हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रको यस्तो चरित्रले अत्यावश्यक सेवालाई समेत सुस्त वा मन्द बनाइदिन्छ। यस्तो प्रक्रियामुखी र विलम्बकारी कर्मचारीतन्त्रउपर तिखो टिप्पणी गर्दै प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले ‘कर्मचारीतन्त्र सबै राम्रा कामको मृत्यु हो’ (ब्युरोक्रेसी इज द डेथ अफ अल साउन्ड वर्क) भनेका छन्। अर्का विद्वान् जेमी लर्नरले पनि ‘कर्मचारीतन्त्र ढुसी जस्तै हो त्यसले हरेक चिज दूषित गर्छ (ब्युरोक्रेसी इज लाइक अ फंगस द्याट कन्टामिनेटस एभ्रिथिङ) भनेका छन्। यी भनाइले कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत चरित्र र मूल्यमान्यतामा आमूल रूपान्तरण जरुरी छ भन्ने अनिवार्यता दर्शाउँछ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि रूपान्तरणबाट गुज्रनुको विकल्प छैन।
नेपालमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले खुला समाजको पक्षपोषण गर्दछ। शिक्षादीक्षाले व्यक्तिको खुला समाजमा रहने रुचि बढाउँछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र प्रयोगले समाजको खुला हुने दरलाई बढाउँछ। सञ्चार क्षेत्रको त काम नै खुला समाजको वकालत गर्नु हो। एक अध्ययनअनुसार सूचनाको ८० प्रतिशत स्रोत सरकार हो। सञ्चार क्षेत्र सधैं सरकारका क्रियाकलापमा केन्द्रित हुन्छ र भेटेसम्मको सूचना बाहिर ल्याइदिन्छ। सरकारी सूचना बाहिर आउँदा समाज तरंगित हुन्छ। कहिले शासन/प्रशासनको प्रशंसा हुन्छ। कहिले आलोचना हुन्छ। कहिले त सरकार गम्भीर शंकाको घेरामा पर्छ र नैतिकताको प्रश्न उठछ। त्यसैले वर्तमान युगमा शासन/प्रशासनको चरित्र खुला समाजसापेक्ष हुन जरुरी छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामै निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ। यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रत्येक कर्मचारी ज्ञान, सीप र सोचमा अब्बल हुनुपर्छ। निष्ठा, नैतिकता र सेवाभावले ओतप्रोत हुनुपर्छ। इमान, जमान र विवेकमा अचुक हुनुपर्छ। अनुशासन, अग्रसरता र आज्ञाकारितामा उत्कृष्ट हुनुपर्छ। देश र जनताको सेवामा सदा समर्पित हुनुपर्छ। लोभ, स्वार्थ र पक्षपातबाट सधैं टाढा रहनुपर्छ। काममा निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शिता कायम राख्न सक्नुपर्छ। निजामती सेवाको पहिचान र स्वाभिमानप्रति हरपल सजग भइरहनु पर्छ।
अहिले त निजामती सेवाका सचिव, सहसचिव, उपसचिवको सरुवा छिटोछिटो भएको देखिन्छ। न त कुनै तालिका छ न योग्यता र अनुभवको आधार छ।
मुख्यसचिव पद सम्पूर्ण कर्मचारीको अभिभावक हो। मुख्यसचिवको दृष्टि सबै कर्मचारीमा पर्नुपर्छ। मुख्यसचिवलाई मातहतको ठूलो संख्याका कर्मचारीको साथ सहयोग र सम्मान मिलिरहेको हुन्छ। त्यही साथ सहयोग र सम्मानबाट प्राप्त ऊर्जाले आफ्नो भूमिका निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गर्न मुख्यसचिवलाई समर्थवान् बनाउँछ। मुख्यसचिव पद निजामती सेवाको ताज हो। यो पदले सिंगो निजामती सेवालाई आलोकित, अनुप्राणित र अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। शासन प्रक्रिया भिजन, डिसिजन र एक्सनमा आधारित हुन्छ। भिजन राजनीतिक नेतृत्वले दिन्छ। डिसिजन नेतृत्व र कर्मचारीको शीर्षतह संलग्न भएर हुन्छ। एक्सन कर्मचारीतन्त्रको काम हो। राजनीतिक नेतृत्वहरू प्रायजसो सबैले यसो गर्ने र उसो गर्ने भनिरहेका हुन्छन्। जब ती भनाइ सरकारी दस्तावेजमा लेखिन्छन्, स्वीकृत हुन्छन् र कार्यान्वयनमा जान्छन्। त्यो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको प्रतिबद्धता र स्वामित्वसमेत मिसिएको हुन्छ। एक्सन उपर सुनिने गुनासोको जिम्मा कर्मचारीतन्त्रले लिनुपर्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा घटनाक्रमलाई नियाल्दा कर्मचारीतन्त्रको पहिचान, अडान र सेवाभाव डगमगाएको आभास हुन्छ। सेवा प्रवाहको कुरा गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स आदि बनाउन नागरिकले व्यहोरेको सास्ती भनिसाध्ये छैन। मालपोत, भूमिसुधार, नापी, यातायातजस्ता कार्यालयबाट हुनुपर्ने काम पनि उस्तै झन्झटिलो छ। राजस्व बुझाउन पनि उस्तै हैरानी छ।
सुरक्षा र न्यायमा पहुँच कति खर्चिलो र विलम्बकारी छ। त्यसको पीडा जसले व्यहोरेको छ उसैलाई थाहा छ। पूर्वाधार विकास आयोजना वर्षौंसम्म पूरा नहुने रोग घट्लाभन्दा झन् बढेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको समस्या कैयौं वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको छ।
विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुँदैन। खेतीपातीको सिजन सुरु भइसक्छ तर मलबिउ उपलब्ध हुँदैन। सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई पत्याउनै छोडे। सरकारी अस्पतालको सेवास्तर पनि गतिलो छैन। यसरी समस्या कम होलान् भनेको झन् बढ्दैछन्। के यी कर्मचारीतन्त्रले सम्हाल्ने विषय होइनन् ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक सहयोग र राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील विषयहरूसमेत गम्भीर ढंगले उठिरहेका छन्। सरकारी गोपनीयता वर्तन पर्ने विषयहरू पनि चर्चामा आएका छन्। कूटनीतिक मर्यादा ख्याल गर्नुपर्ने विषयहरू पनि सतहमा प्रकट भएका छन्। यीलगायतका विषयमा अपनाउन पर्ने सावधानी वा दिनुपर्ने सुझाव वा लिनुपर्ने अडानमा समेत कर्मचारीतन्त्र फितलो हुँदै गएको जानकारहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्।
वर्तमान संघीय संरचनामा समेत नेपाल सरकारकै खटनपटनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका उच्च पदमा कर्मचारी जाने भएकाले मुलुकको सिंगो कर्मचारीतन्त्रको ‘चेन अफ कमान्ड’ नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमा निहित छ। मुख्यसचिव, सचिव पदलाई नेपाल सरकारका मुख्यसचिव वा सचिव भन्ने चलनले पनि यी पदमा पदासीन हुने पदाधिकारीले धेरै जतन गर्न वा सुधार गर्न सक्छन् भन्ने भाव प्रष्टिन्छ। तर पनि सरकारका मुख्यसचिव, सचिवले गरेका पहलको जानकारी कहिल्यै सुन्न पाइँदैन। बाहिर आउँदैन। किन कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व यति फितलो ? आवरणमा हेर्दा कर्मचारीतन्त्र कमजोर छ भन्न मिल्दैन। पछिल्लो समयमा त निजामती सेवा समावेशी भएको छ। एक–से–एक शैक्षिक योग्यता भएका, देशविदेशको तालिम हासिल गरेका, उपसचिव, सहसचिवमा लिखित परीक्षाबाटै पदोन्नति भएकाहरू नै अहिले मुख्यसचिव, सचिव पदमा आसीन हुनुहुन्छ।
यो अवस्था हुनु भनेको निजामती नेतृत्व जवान हुनु हो। ऊर्जाशील हुनु हो। यस्तो समयमा सिस्टम बस्नुपर्ने हो। कर्मचारीतन्त्रले स्यावासी कमाउन पर्ने हो। तर घुस नख्वाई कर्मचारीले कामै गर्देनन् भन्ने आमधारणा बनेको छ। के यस्ता आरोप सुन्ने मात्र हो ?। सम्बोधन गर्न पर्दैन ? निजामती जीवनमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी हुनुलाई विशेष रूपले हेरिन्छ। यो ऐनले जेष्ठता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवालाई योग्यता प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको हो। फलस्वरूप साविकमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्म मात्र खुला प्रवेशको व्यवस्था भएकोमा यो ऐनले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मका पदमा खुला प्रवेशको व्यवस्था ग¥यो। यो व्यवस्थाले शाखा अधिकृत भएको व्यक्ति सात वर्षमै सहसचिव हुन सक्ने र सहसचिव भएको सात आठ वर्षमा सचिव हुन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोल्यो। अर्कोकुरा यो ऐनले काठमाडौं र दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुमा बढुवाका दृष्टिले साविकमा जस्तो अंक प्राप्तिको ठूलो अन्तरलाई घटाइदियो। यसो हुँदा कर्मचारीेका लागि फास्टट्र्याकबाट वा रेगुलरबाट बढुवा हुन काठमाडौं उपत्यकाभित्रको पदस्थापन नै उपयुक्त ठहरियो। फलस्वरूप कर्मचारी जसरी पनि उपत्यका नछोड्नमा भएभरको शक्ति लगाउन थाले। यही कारणले निजामती प्रशासन खलबलिन थालेको हो।
अहिले त निजामती सेवाका सचिव, सहसचिव, उपसचिवको सरुवा छिटोछिटो भएको देखिन्छ। न त कुनै तालिका छ न योग्यता र अनुभवको आधार छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणबाट यस्तो भएको भनेर तर्क गरिन्छ। यसले सिद्धान्त भन्दा स्वार्थलाई प्रश्रय दिएको प्रष्ट छ। यस्तो अवस्थाले संस्थागत सम्झनासमेत मासिने जोखिम बढेको छ। यसको मार प्रदेश र स्थानीय तह पनि खेप्न बाध्य छन्। सरुवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन गर्न मुख्यसचिव तथा सचिवहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्झाउन, बुझाउन र आवश्यक परे अडान लिन सकेको भए आजको अवस्था आउने थिएन। सो हुन नसक्दा स्थापित मान्यताहरू भत्किँदै गए। अहिले त एक प्रकारले व्यक्तिगत स्वार्थ र तदर्थवादमा प्रशासन चलिरहेको प्रतीत हुन्छ। यसैगरी चल्दै जाने हो भने निजामती सेवाको बचेकुचेको साख पनि गुम्नेछ। के मुख्यसचिव, सचिवहरू यस्तै मूकदर्शक भइरहने हो ?। कुनै पद्धति बसाएर सरुवालाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन ?
जगजाहेर छ, मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली बदल्ने मिसनमा कर्मचारीतन्त्रले उदार भएर साथ दिएको हो। त्यसैले शासन व्यवस्थालाई जीवन्त बनाउन पनि कर्मचारीतन्त्रको उत्तिकै जिम्मेवारी छ। प्रत्येक कर्मचारीले यस कुरालाई गहिरोसँग मनन् गर्नुपर्छ। संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकारको गठन तथा सञ्चालनमा निजामती पंक्ति सहर्ष समायोजन हुन चाहेको देखिएन। अहिले पनि यससम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। कताकता निजामती सेवा सामूहिक सोच, शक्ति र राष्ट्रसेवाबाट विचलित भएर व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभमा केन्द्रित हँुदै गएको दृष्टिगोचर हुन्छ। इमान्दार भएर भन्न पर्दा यतिखेर कर्मचारीतन्त्र कसौटीमा छ। परीक्षाको यो घडीमा मुख्यसचिव र करिब ६ दर्जन संख्यामा रहनु सचिवहरूले एकपटक आफूले खाएको शपथ सम्झेर देश र जनताको हितमा संवेदनशील हुनुपर्छ। साथै कर्मचारीतन्त्रको पहिचान,
अडान र सेवाभाव बढाउने सुधारात्मक प्रयासमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नु श्रेयष्कर हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
