एकान्तकुनामा यसरी बिक्री गरिन्छ लाइसेन्स

एकान्तकुनामा यसरी बिक्री गरिन्छ लाइसेन्स

काठमाडौं : डिजिटल प्रणालीबाट सेवा सहज भयो। तर यसको दुरुयोग भने डर लाग्दो छ। बिचौलीया र कर्मचारीले यो प्रणालीको हदैसम्म दुरुपयोग गरेर मालामाल बन्न सक्छ। सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण सिस्टमबाट मेटेर अर्कैको बनाइदिन पनि सक्छ। यस्तै जघन्य अपराध भएको छ, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, एकान्तकुना, ललितपुरमा।

यहाँका कर्मचारीहरु बिचौलियासँग सेटिङ मिलाएर अख्तियारीको दुरुपयोग मात्रै गरेका छैनन्, विविध कारणले नवीकरण नभएका तथा स्वतः रद्द भएका ५३३ जनाको नाममा जारी भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र चोरबाटोबाट नयाँ व्यक्तिको नाममा पुनः जारी गरेको खुलेको छ।

यसरी बिक्री भयो लाइसेन्स

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी कपिल सिलवालका अनुसार हामीले इडीएलआरएस-भीआरएस स्टिम प्रयोग गर्छौं। त्यसमा एडिट एप्लिकेन्ट भन्ने टुल छ। यो विधि प्रयोग गरेर लाइसेन्सबाहक (चालकअनुमतिपत्र लिएका व्यक्ति)को सम्पूर्ण विवरण परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यो टुल्स किन राखिएको हो भने, कहिलेकाहीँ चालक अनुमतिपत्र बाहकको नाम, ठेगाना, थर, केही विषय, विवरण गलत भयो भने सच्याउनका लागि राखिएको हो। यो टुलस्को दुरुपयोग गरेर एउटा व्यक्तिको नाममा रहेको लाइसेन्सलाई अर्कै व्यक्तिको फोटो, सिग्नेचर, औंठा छापसम्म परिवर्तन गरि अर्कै नामको व्यक्तिको नाममा कायम गरेको छ।

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय एकान्तकुनाले यो सिस्टम २०७३ साल मंसिरदेखि लागू गरेको थियो। सूचना अधिकारी सिलवाल भन्छन्, ‘सिस्टमको दुरुपयोग गरेर पाँच सय ३३ वटा लाइसेन्स जारी भएको अख्यिारको छानविनमा आएको छ। छानविनमा नआएको अरु थुप्रै कति होला। यो प्रणालीमा अत्यन्तै लुपहोल (चोरबाटो) छन्। र, इडीएलआरएस-भीआरएस कमजोर प्रणाली पनि हो।’

प्रमुखसहित १७ विरुद्ध मुद्दा

लाइसेन्स प्रकरणमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सम्बरबहादुर कार्की र राजुभाइ कुस्मा, मेकानिकल इन्जिनियर विजयराज गिरीसमेत गरी १२ जना कर्मचारी र ५ जना बिचौलिया गरी १७ जना बिरुद्ध अख्यियार विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ।

अनि घुस खाने बाटो फेरियो

अब पहिलाजस्तो सरकारी अड्डामा हाँकाहाँकी घुस चल्दैन। सबै ठाउँमा सीसी क्यामरा जडान छ। अनि सेवाग्राहीको हातमा क्यामरा भएको मोबाइल छ। कर्मचारीहरु कार्यालयमा घुस लिन डराउँछन्।  लाइसेन्सको ट्रायल दिने ठाउँमा पनि सीसी क्यामरा झुण्डियाइएको छ। घुस खाएर फेल गरेकालाई पास गर्नु कसैले हिम्मत गर्दैन। यातायात कार्यालयमा काम गरिरहेका एक वरिष्ठ अधिकृत सुनाउँछन्, कमाई खाने भाँडो सुक्यो। न कमाई पेट नमान्ने भयो। अनि कर्मचारीले बिचौलियासँग सेटिङ मिलाए- सिस्टम दुरुपयोग गरौं। हाम्रो सबै सवारी साधन र चालक अनुमतिको विवरण इडीएलआरएस-भीआरएस प्रणालीमा इन्ट्री छ। केही विवरण गल्ती भयो भने सच्याउने सुविधा पनि यसमा छ। यसको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीले बिचौलियासँग मिलेर अर्काको नाममा जारी रहेको लाइसेन्सका विवरण मेटाउँदै नयाँ व्यक्तिको विवरण राखेर चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको यसैको करामत हो।

दुरुपयोगको हद

अड्डाका ढड्डा च्यातिए। किराधमिराले खाए। कति हराए। भिडभाडको अड्डामा सेवाग्राही हैरानी हुन थाल्यो। अभिलेख नभेटाएर कामै नहुने भयो। अनि सरकारले अनलाइन प्रणाली ल्यायो। सिस्टम बनाएर सबै कागजात सर्भरमा राख्ने काम भयो। तर, कर्मचारीले बिचौलियासँग मिलेर डिजिटल प्रणालीको पनि चरम दुरुपयोग गरेका छन्।

पाँच वर्षभित्र नवीकरण नगराएर चालक अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुन्छ। तर यस्ता लाइसेन्सहरुलाई पनि दलालहरुसँगको लेनदेनमा कर्मचारीहरु पुनः अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्नु पछाडि ठूलो खेल छ।

‘अब पहिलाजस्तो पैसा दिएर ट्रायलमा ठेलुवा पास हुँदैन। ट्रायल पास गर्नेको हातमा मात्रै लाइसेन्स पर्छ,’ यातायात विभागमा काम गर्ने एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ युवाहरुले फयाट्टै पास गर्छन्। बुढापाखाहरु गर्न सक्दैन। लाइसेन्स विना ट्राफिकले बाटोमा गाडी गुडाउन दिँदैनन्। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरु बिचौलियामार्फत् लाइसेन्स लिन्छन्।’ कमाउन विदेश जानेहरु पनि छिटोका लागि दलालकै भर पर्ने गरेको उनले सुनाए।

बिचौलिया मालामाल

चोरबाटोबाट लाइसेन्स बनाउन कति खर्च लिन्छ बिचौलियामार्फत् कर्मचारीले भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘ घुसको कुनै रेट हुँदैन।’  उनका अनुसार पहिला बिचौलियाले २५-३० हजार दिएर काम गराउँछन्। यो अवस्था दलाललाई कमाई निकै थोरै हुन्छ। तर कमाउने बाटो बनिहेको हुन्छ। मनग्य पैसा पाएर कर्मचारी हैसिएर एक, दुई पटक काम गर्छ। चरा फाल्दै जसरी सिकारीले चरालाई जालमा फसाउँछ, त्यसैगरी बिचौलियाले कर्मचारीलाई फसाउँछन्। अनि २५-३५ हजार दिएर काम गराएको ठाउँमा घटाउँदै गएर ५ सयमा झार्छ। उता बिचौलियाले मनग्य माल कमाउँछ। काम गरेन भने बिचौलियाले कर्मचारीलाई थर्काउँछ, ‘काम गर्नु भएन भने अख्तियारमा मुद्दा हालिदिन्छु। कर्मचारी डराएर खुरुखुरु काम गरेर बिचौलियालाई पठाउँछ।’

सेवाग्राहीलाई सास्ती, बिचौलियालाई मस्ती

देशको सबैभन्दा बढी सेवाग्राही पुग्ने अड्डा हो- ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय। जहाँ बाटैबाट बिचौगियाले सेवाग्राहीलाई घेर्छ। झुक्याएर काम गराइदिने नाममा लुट्छन्।

टोकन लिएर लाइन बसेका सेवाग्राहीले वर्षदिनसम्म पनि लाइसेन्स पाउँदैन। तर बिचौलियामार्फत् जाँदा चाँडै लाइसेन्स बन्ने गरेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन्। यातायात कार्यालय वरिपरि करिब ३ सय बढी बिचौलियाहरु छन्। कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर दलालहरुले चोर बाटोबाट काम गराउँछन्। यसरी यातायात कार्यालय दलालको कब्जामा परेको सेवाग्राही बताउँछन्।

बागमती प्रदेशअन्तर्गतको यो कार्यालय बिचौलियाले चलाइरहेका छन्। त्यसको मारमा सोझासाझा सेवाग्राही परेका छन्। ट्रक, बस, टिपरको लाइसेन्स बनाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग १ लाख २० हजारसम्म लिने गरेका छन्। बिचौलियाहरु ‘भित्र नजानुस्, कामै हुँदैन,’ भन्छन्। सेवाग्राहीको आत्मबल कमजोर बनाउँछन्।

नुवाकोटको नवराज चालिसे भन्छन्, ‘टोकन लिनेहरु पालो कुरेर बस्छन्। बिचौलियाले चोरबाटोबाट आफ्नो फाइल कर्मचारीको टेबलमा पुर्‍याएर काम गराउँछन्। कर्मचारीहरु दलालबाट घुस खान पल्केका छन्। त्यस्तालाई कसले छेक्ने?’

‘लाइसेन्स बनाउन मैले कतिलाई ‘बैनामा’ पाँच सय दिए। तर लाइसेन्स बनेको छैन। जोड्दा १० हजार जति बैनामै गयो होला। सबै ठगेर भाग्छन्,’ बिचौलीबाट ठगिएकाहरु एक युवा फतफताउँदै थिए। गाडीको बुलबुक रिन्यू गर्न इलामबाट त्यहाँ पुगेका इन्द्र कुमार राई भन्छन्, ‘ बिचौलियाले बाटैमा सेवाग्राहीलाई झुक्याउँछ।’ यहाँ उनीहरुकै राज्य चल्ने गरेको सुनाए।

काम लिएर आएका पुगेका ललितपुरका ५२ वर्षीय श्याम डंगोलको अनुभुति उस्तै छ। ‘सरकारी कार्यालयको बेथिति कहिलेसम्म हामीले भोग्ने?,’ उनी प्रश्न गर्छन्।

यातायातले यात्रा सजिलो भएको छ। तर गाडी गुडाउन लाइसेन्स चाहिन्छ। त्यो कागज लिन र रिन्यू गराउन सेवाग्राहीले ठूलै संघर्ष गर्नु पर्ने रसुवाका पासाङ्ग दिनडुय तामाङ्ग भन्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.