दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–८ साहुवाडास्थित गढी क्षेत्रमा करिब ५४ रोपनी जग्गामा १८ वर्षदेखि नेपाली सेनाको भवानी बक्स गण बसेको छ। त्यो जग्गा २५ दलितसहित ४३ घरपरिवारको हो। स्थानीयको जग्गामा वार्षिक बालीनालीको क्षतिपूर्ति तिर्ने गरी सेनाको बेसक्याम्प स्थापना गरिएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला सुरक्षा हुने ठानेर सेनालाई जग्गा दिएका वा दिन बाध्य पारिएकाहरूको दैनिकी भने सधैं कष्टकर बन्यो। द्वन्द्वको बेला त उनीहरूले सुरक्षा पाएको भनेर चित्त बुझाए। शान्ति प्रक्रियापछि चांही जनताले सांच्चै पिडित बनेको महुसस गरे। जग्गाको लालपुर्जा त छ, तर भोगचलन गर्न पाएका छैनन्। सेनाले कब्जा गरेपछि कतिपयसंग त एक टुक्रा पनि जमिन बांकी रहेन। जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी बन्नु परेको छ। कसैसँग घरबास मात्र बचेको छ। एक चौथाइ परिवारको त उठीबास नै लागेको छ। कोही भारत पलायन भएका छन्। जग्गा उपभोग गरेबापत सामान्यबाहेक पीडितले कुनै राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। न त जग्गा अधिग्रहण गरेर स्थानीयलाई मुआब्जा नै दिइएको छ। देशमा शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सेनाले स्थानीयको जग्गा फिर्ता गरेको छैन।
द्वन्द्वका बेलामा देशभर नै धेरै ठाउँमा सुरक्षा बेस क्याम्पहरू स्थापना भएका थिए। तत्कालीन सरकारलाई सुरक्षाफौज राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। स्थानीय माग थियो। तत्कालीन आवश्यक्ताका आधारमा सरकारी र निजी जग्गामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीलाई राखिएको थियो। शान्ति प्रक्रियापछि धेरै ठाउँमा सुरक्षा निकायले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता भएका थिए, तर दुल्लुमा भएन। द्वन्द्व सकिएर देश शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक बढी समय हुँदा पनि सशस्त्र द्वन्द्वकै धङधङ्गी आउने गरी सेनाले निमुखा र गरिब जनताको जग्गा कब्जा गरिरहनु संघीय गणतान्त्रिक मुलुकको लागि शोभनीय कुरा होइन। यसरी निरन्तर जग्गा कब्जा हुनुले रक्षकबाटै जनताले असुरक्षित महसुस गर्छन। राष्ट्रिय सुरक्षाको पहरेदार नेपाली सेनालाई संघीयतामा पनि स्थानीयको जग्गा कब्जा गरेको आरोप लाग्नु उचित होइन।
शान्ति प्रक्रियापछि पनि दुल्लुवासीले सेना हटोस् भन्ने चाहेका छैनन्। त्यही कारण पनि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला स्थापना गरिएका सुरक्षा निकायलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्दा पनि दुल्लुको सैनिक क्याम्प नहटेको हो। सेनाको गण नै हटाउनु पर्दैन। स्थानीयले पनि हटाऊ नै भनेका छैनन्। सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने गरी सरकारले सेनाका लागि सोही क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएर स्थानीयको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ। सरकारले दुल्लुको ४३ घरको बस्ती नै स्थानान्तरण पनि गर्न सक्छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउँदा मुगुका जनतालाई बाँके र बर्दियामा स्थानान्तरण गरे झैं दैलेखमै कतै उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सक्छ।
स्थानीयलाई उचित मुआब्जा दिएर सो जग्गा सेनाले नै प्रयोग गर्न सक्छ। यस्तो मुआब्जा नेपाली सेनाको भवानी बक्स गणले त दिनै सक्दैन। न त सैनिक हेडक्वाटरले नै दिन सक्न सक्छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउँदा जसरी मुआब्जा दिन्छ, त्यसैगरी सैनिकले प्रयोग गरेको स्थानीयको जग्गाको पनि मुआब्जा दिनुपर्छ। यतिका वर्षसम्म सेनाले जग्गा उपभोग गरेबापत सरकारले स्थानीयलाई राहत र
क्षतिपूर्ति पनि दियो भने मात्र जनमुखी सरकारले जनताप्रति न्याय गरेको ठहर्छ।
सेनाले कब्जा गरेको जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै स्थानीय दलित महिला। तस्बिर : हिक्मतबहादुर नेपाली
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
