‘व्यारियर’ले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी मारमा

‘व्यारियर’ले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी मारमा

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षामा ‘व्यारियर सिस्टम’ का कारण विद्यार्थीहरु मर्कामा परेका छन्। मुख्यतः त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)अन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएसका सयौं विद्यार्थीहरु मर्कामा परेका हुन्।

उनीहरुले अहिलेसम्म १ अर्बभन्दा बढी रकम जफत भएको र त्रिबिले माग सुनुवाइमा कुनै चासो नदेखाएको बताएका छन्। एक हप्तादेखि अनसनरत विद्यार्थीहरुको माग छ, ‘एक पटक मौका परीक्षा दिने व्यवस्था गरियोस्। नेपालका अरु मेडिकल कलेज अनुरुपको परीक्षा प्याट्रन कायम हुनुपर्ने।’

व्यारियर सिस्टम भन्नाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमको भर्ना रद्द भइ बहिर्गमनमा परेका विद्यार्थी भन्ने बुझिन्छ। मौका परीक्षा नै नदिई दुइ वर्ष पढिसकेपछि कुनै विषयमा थोरै अंक ल्याउँदा व्यारियरमा पार्ने गरीएको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ।

२०५० सालको आइओएम विद्यापरिषद् ‘व्यारियरसम्बन्धी निर्णय’ अनुसार प्रथम फेज (चरण) उत्तीर्ण नगरी दोस्रो फेज (चरण)मा जान नपाइने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रथम फेजका सबै विषयहरु दोस्रो वर्षमा हुने पहिलो नियमित परीक्षा पश्चात अर्को तीन पटकको पुरक परीक्षासम्ममा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान छ।

कसैले अर्को तीन पटकसम्मको परीक्षामा पनि अनुत्तीर्ण भएको देखिएमा त्यसता विद्यार्थीहरुको एमबीबीएसको भर्ना रद्द गरी कार्यक्रमबाट हटाइने गरी व्यारियर सिस्टमको व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षातर्फ भर्ना भएको १० वर्षसम्म परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबीच २०७५ चैत ८ मा व्यारियरमा परेका परीक्षार्थी सम्बन्धमा सहमति भएको थियो। व्यारियर सिस्टम परिपमार्जन सन्दर्भमा स्ववीयु र संस्थानबीच भएको सहमतिअनुसार व्यारियरमा परेका परीक्षार्थीहरुलाई पुनः परीक्षा र मौका परीक्षा सम्बन्धमा त्रिविको अध्ययन संस्थान एवं शंकायहरुको नियममा भएको व्यवस्था अनुरुप हुनको लागि यसै शैक्षिकसत्रबाट लागू हुनेगरी विद्या परिषद्बाट सिफारिस गरी स्विकृतीका लागि १५ दिनभित्र त्रिबि प्राज्ञिक परिषद्मा पठाइनेगरी सहमति भएको थियो। त्यही निर्णयअनुसार २०७६ सालमा आइओमले व्यारियरमा परेका विद्यार्थीहरुलाई मौका परीक्षा दिएको थियो। सोही सहमतिबमोजिम २०७६ साउन १७ मा व्यारियरमा परेका विद्यार्थीहरुका लागि आइओएमले मौका परीक्षाको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सहमति बमोजिम झण्डै १५० विद्यार्थीहरु मौका परीक्षामा सहभागी भएका थिए। एक पीडित विद्यार्थीले भने, ‘२०७६ सालमा भएको मौका परीक्षा के आधारमा गराइयो? जबकि २०७६ मा व्यारियरसम्बन्धी नियम प्राज्ञिक परिषद्बाट पारित नै भएको थिएन। प्राज्ञिक परिषद्ले व्यारियरसम्बन्धी विना नियमकै के को आधारमा २०७६ सालमा मौका परीक्षा दिने निर्णय गर्‍यो? यसबारे प्राज्ञिक परिषद्ले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ।’

हालः चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले व्यारियरमा परेका विद्यार्थीहरुलाई मौका परीक्षा गराउन आनाकानी गर्दै आएको उनीहरुको गुनासो छ। पटक­पटक मौका परीक्षा गराउन नसकिने आइओएमको तर्क छ।

परिषद्का सदस्यसमेत रहेका त्रिबिका रजिष्ट्रार पेशल दाहालले व्यारियरको अधिकार डीन कार्यालयलाई दिइएको बताए। उनले भने, ‘आजको विषय होइन यो। स्थापनाकालदेखि नै उठ्दै आएको विषय हो। दुई वर्षको कोर्स ४ कि ५ वर्षमा पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।  त्यतिबेलासम्म पनि पास भएन भने व्यारियर समाप्त हुन्छ। इन्स्टिच्युट एण्ड मेडीसीनले व्यारियरको विषय हेर्दै आएको छ।’

त्रिबि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रशासन शाखा प्रमुख विर्खबहादुर तामाङले चिकित्सा क्षेत्र संवेदनशिल भएकाले व्यारीयरको प्रावधान रहेको बताए। उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विधा भएकाले यो अत्यन्त संवेदनशिल विषय हो। व्यारियर नराख्दा मान्छेको उपचारसँग सम्बन्धित भएकाले अलिकती गाह्रो हुन्छ। एक वर्ष दुई वर्षमा पास हुन सकेनन् भने बेलै अर्को विषय रोज्न सक्छन्।’

पीडित विद्यार्थी राजीव दासले एमबीबीएस दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका विद्यार्थी डाक्टर नभइसकेको, ४ वर्ष अझै पढ्न बाँकी रहेको तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने बाँकी नै रहेकाले चिकित्सा शिक्षाको संवेदनशिलताका नाममा दोस्रो वर्षमै जम्मा चार एटेम्प्टमै डाक्टर हुन अयोग्य सावित गरेर अन्याय गरेको बताए।

उनले भने, ‘जबकि एमबीबीएस क्लिनिकल फेजका विद्यार्थीले जति वर्षमा पनि पास हुने व्यवस्था गरेको छ। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर हेर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल भएकाले गुणस्तरसम्बन्धी विश्वविद्यालयले किन चिन्ता लिएको?,’ उनले भने, ‘अन्य विश्वविद्यालयले एमबीबीएस दोस्रो वर्षमा ६ एटेम्प्टसम्म अनुत्तीर्ण हुँदा पनि अयोग्य नहुने तर, त्रिबिमा ४ एटेम्प्टमा विद्यार्थीहरु अयोग्य हुने यो कस्तो प्रणाली हो। यदी त्यस्तै हो भने अरु विश्वविद्यालयबाट ६ एटेम्प्टमा एमबीबीएस दोस्रो वर्ष पास गर्ने विद्यार्थी डाक्टर बन्न अयोग्य रहेको पुष्टि हुन्छ।’

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान स्ववियु सदस्य डा. घनश्याम पाण्डे व्यारियरको नाममा विद्यार्थीलाई शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए। उनले भने, ‘कम अंक आएका विद्यार्थीलाई मौका परीक्षा दिनुपर्छ। हिजोका दिनमा व्यारियर ल्याउँदा सान्दर्भिक थियो होला। तर आज यो सान्दर्भिक छैन। एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएपछि कलेजको पनि दायित्व हो।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम संरचना बनाइरहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम संरचना बनाइरहेका छौं। यो बनेपछि पाठ्यक्रममा एकरुपता हुन्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम संरचना निर्माणको अन्तिम चरणमा छौं। अहिले सबै विश्वविद्यालयहरुले आ-आफ्नो नियम कानुनअनुसार व्यारियर सिस्टम लागू गरिरहेका छन्।’

एमबीबीएस दोस्रो वर्षका एक विद्यार्थीले भने, ‘विद्या परिषद्को गोलमाल कार्यविधिले गर्दा हामी पीडित विद्यार्थीहरु विभेद् भएको महसुस गरेका छौं। दोस्रो वर्षका विद्यार्थीलाई ४ एटेम्प्टमै अयोग्य हुनेगरी बनाइयो। तर, प्रथम वर्षका विद्यार्थीले जतिपटक परीक्षा दिए पनि र अनुत्तीर्ण भए पनि अयोग्य नहुने व्यवस्था गरियो। र, फेरि क्लिनिकल फेजका विद्यार्थीलाई अनलिमिटेड एटेम्प्ट दिएर हामी दोस्रो वर्षका विद्यार्थीमाथि मात्रै ज्यादती भयो।’

त्रिविको सामान्य नियम ‘कोर्स ड्युरेसन प्लस फोर इअर्स’अनुसार एक वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम ५ वर्षमा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने, दुई वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम ६ वर्षमा उत्तीर्ण गरिसक्नुपर्ने, तीन वर्षे ७ वर्षमा र ४ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम ८ वर्षमा उत्तीर्ण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यही सामान्य नियमलाई टेकेर पाँच वर्षे एमबीबीएस, बीडीएस शैक्षिक कार्यक्रमका विद्यार्थीले १० वर्षमा उत्तीर्ण गरिसक्नुपर्ने अवधि पाउनुपर्ने हो। इक्जिट व्यारियर हटाउँदा एमबीबीएस क्लिनिकल फेजका विद्यार्थीहरुले अनलिमिटेड एटेम्प्ट पाएका छन्। एमबीबीएस बेसिक फेजका विद्यार्थीहरुलाई फोर एटेम्टमै सीमित गरेर विभेद् गरिएको पीडितको गुनासो छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.