काठमाडौं : सरकारले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठकै लागि नियमावली संशोधन गरेको खुलेको छ।
भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश पाएपछि पनि सोही पदमा काम गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो।
आगामी भदौमा ६० वर्षे उमेरहदका कारण डा. श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। तर, डा. श्रेष्ठको सेवा अवधि बढाउन राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन आदेश, २०६८ को दफा ६ उपदफा ३ मा (३ क) थप गरेको छ। डा श्रेष्ठलाई उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाए पनि प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नै निरन्तर रहने गरी कानुन संशोधन गरेको पाइएको छ।
मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संसोधन) आदेश २०७९ मा भनिएको छ, ‘(३क) उपदफा (२) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका चिकित्सक नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको सेवाबाट अवकाश हुने भएमासमेत उपदफा (३) बमोजिमको अवधिसम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल रही रहन बाधा पर्ने छैन।’
डा. श्रेष्ठ नेपाल स्वास्थ्य सेवाका १०औं तहका चिकित्सक हुन्। उनको दरबन्दी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा हो। सरकारले डा. श्रेष्ठलाई काज सरुवा गरी केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएर पठाएको थियो। यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो।
गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा ३(२)मा अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक हुन मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्ष काम गरेका नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रका चिकित्सकमध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने उल्लेख छ। सोही उपदफाको ३(२)मा कार्यकारी निर्देशको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ। गठन आदेशको दोस्रो संशोधनले कार्यकारी निर्देशक हुन नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको प्रत्यारोपणसम्बन्धी १० वर्ष काम गरेको चिकित्सक हुनुपर्ने तोकेको छ।
पछिल्लो पटक डा. श्रेष्ठ २०७८ असोज ६ मा मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकमा पुनः नियुक्त भएका थिए। डा. श्रेष्ठलाई हटाएर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा प्रेम ज्ञवालीलाई निर्देशक बनाएको थियो। अहिले फेरि डा. श्रेष्ठको सेवा अवधि बढाउन कानुन नै परिवर्तन गरिएको छ।
गठन आदेशमा मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कार्यसमेत गर्नको लागि मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति नामको एक समिति रहने व्यवस्था छ।
समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट श्रेणी सरहको कर्मचारी रहने प्रावधान छ। मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहको कर्मचारी (चिकित्सक), सम्बन्धित मानव अंग प्रत्यारोपणसँग चिकित्सकहरु मध्येबाट दुई जना, मानव अङ्ग प्रत्यारोपणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू मध्येबाट एकजना, मानव अंग प्रदान तथा ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना सदस्य रहने व्यवस्था छ। कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
