काठमाडौं : आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १० महिनाभित्र बिमा व्यवसायको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बिमा समितिमा नबुझाउने कम्पनीहरुलाई बिमा समितिले जरिवाना गरेको छ। बिमा ऐन, २०४९ र बिमा नियमावली, २०४९ बमोजिम लेखापरीक्षण नगरेका उक्त कम्पनीलाई जरिवाना गरेको हो। प्रत्येकलाई १० हजार बराबरको जरिवाना गर्ने समितिले निर्णय गरेको बताएको छ।
समितिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू – नेपाल पुनर्बीमा कम्पनि लिमिटेड, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि. र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि. रहेका छन्।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण त्यतिबेला जरिवाना गरिएका एक दर्जन कम्पनीलाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुन : दोस्रो पटक उल्लंघन गरेकालाई पनि थप जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए।
यस्ता कम्पनीअन्तर्गत राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि., दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स कं.लि., नेशनल इन्स्योरेन्स कं.लि. र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो पटक पनि उलंघन गरेकाले थप जरिवाना तिर्नु पर्ने छ। दोस्रो पटक उलंघन गरेका कमपनीका लागि पाँच सय रुपैयाँ थप गरी प्रत्येक कम्पनीलाई १० हजार ५ सयका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
समितिकाअनुसार कानूनी व्यवस्थाको जानी जानी उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई जरिवाना गरिएको हो। कानूनी व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई दश हजार रुपैंयाँका दरले र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो पटक कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीलाई ५ सय रुपैयाँ थप गरी जम्मा १० हजार पाँच सयका दरले जरिवाना गर्नुपर्ने छ। सोहीअनुसार समितिले निर्णय गरेको बताएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
