विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ–कुनै पनि रोग एक प्रतिशत जनसंख्यामा छ भने त्यो जनस्वास्थ्य समस्या हो। नेपालको पश्चिमका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङको एउटा समुदायमा सिकलसेल नामको रोग भने त्योभन्दा ठूलो प्रतिशतमा छ। हो, थारू समुदायमा व्यापक रूपमा यो रोग देखिन्छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले कोहलपुरमा १० हजारजनाको परीक्षण गर्दा १५ प्रतिशतमा सिकलसेल भेटिएको थियो। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाका थारू समुदायका सबै २० हजार व्यक्तिको जाँच गर्दा ११.३ प्रतिशतमा सिकलसेल एनिमिया देखियो। यी तथ्यांकले सिकलसेल एनिमिया यो समुदायमा भयावह रूपमा रहेको पुष्टि गर्छ। जसले समुदायको जनसंख्या प्रभावित भइसकेको छ।
काठमाडौंमा सामान्य रोग देखा पर्दा झसंग हुने नेपाल सरकारलाई सिंगो समुदायमा भयावह भइरहेको रोगको चिन्ता र चासो कमै देखिन्छ। एक त सीमान्तकृत जाति, त्यसमाथि राजधानीभन्दा टाढा। सरकारको रोग नै हो, वास्ता नगर्ने। संवेदनशील नहुने। राज्यको यो रोगबाट पनि पीडित छ, थारू जाति। आमाबाबुबाट सन्तानमा सर्ने रोग हो यो। थारूहरूको रगतमा पाइने अ–थालसिमिया जिनले गर्दा मलेरियासँग लड्न सक्ने अनुवांशिक प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास भएको भन्ने अमेरिकन जर्नल अफ ह्युमन जेनेटिक्सको अनुसन्धानले १९९१ मा देखाएको थियो। जसका कारण मलेरियाबाट हुने मृत्युदर १० गुणाले घट्छ भन्ने देखिएको हो। रक्तकोषिकाको स्वरूप बदलिने र रक्तअल्पता हुने रोग हो यो। यसले शरीरलाई कमजोर पार्छ। जननी दुवैमा यो रोग छ भने सन्तानमा सर्छ। दुईमध्ये एकमा मात्रै भए कम सम्भावना हुन्छ। त्यसैले बिहेअघि नै रगत परीक्षण गर्नुपर्छ। यस्तो प्रक्रिया बर्दिया, बाँकेका कतिपय पालिकामा गरिएका उदाहरण पनि छन्।
सिकलसेल रोकथामको पहिलो उपचार नै रगत जाँच हो। जस्तो कि नेपालबाहिर अमेरिका, भारत, बेलायत, साउदी अरेबिया, साइप्रस, बहराइन र माल्दिभ्समा रगतको अनिवार्य परीक्षणको व्यवस्था छ। हाम्रोमा अनिवार्य हुन सकेको छैन। पालिकाहरूले प्रयास गरेका छन्। यसमा स्थानीय सरकारलाई प्रदेशको मात्रै होइन, संघीय सरकारको साथ चाहिन्छ। अर्काे यसको उपचारमा लाखौं खर्च गर्नुपर्दा बिरामीको परिवार गरिब बन्न जान्छ। त्यसको उपचार भनेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा यसलाई अनिवार्य समावेश गर्नु हो। विज्ञहरूको सुझाव झन् मननीय छ– सिकलसेल÷थालेसिमियाको अवस्था बुझेर मात्र विवाह गरे जन्मिने सन्तान पनि स्वस्थ हुन्छ। रोग विस्तार हुनबाट जोगिन्छ।’
यो काममा स्थानीय सरकारको भूमिका सचेतना जगाउने हुन सक्छ। पण्डित, पुरोहित र ज्योतिषीहरूलाई पनि रगत जाँचेर बिहेको सुझाव दिन सचेत गराउन जरुरी छ। बारबर्दिया नगरलाई जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ४ करोड रुपैयाँ दिएपछि १ देखि २९ वर्षभित्रका थारूहरूको रगत परीक्षण भएको थियो। त्यो सराह्रनीय हो, तर यस्तो परीक्षण थारू बाहुल्य सबै क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। बारबर्दियाले जस्तै स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र शिशु जन्मिएको १५ महिनामा दादुरा खोप लगाउँदा रगत परीक्षण अनिवार्य गरेजस्तै सबैतिर गर्न सकिन्छ।
सिकलसेल निमिट्यान्न पार्न यसको प्रभाव क्षेत्रमा स्क्रिनिङ अनिवार्य गर्ने योजना र कार्यक्रम संघ सरकारको स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। थारू जातिको जनसंख्या १७ लाख ३७ हजार भएको हिसाबले दुई लाखजना यो रोगबाट प्रभावित रहेको अनुमान छ। १७ लाख वा त्यसभन्दा बढीको स्क्रिनिङ नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्न नसक्ने कुनै काम होइन। नेपाल राज्य त्यति कमजोर छैन। तर राज्यको कम चासो र यो रोगको विस्तार रोक्न ठोस योजना कार्यक्रम नहुँदा जातिको अस्तित्व चुनौतीमा छ। विज्ञहरूकै भनाइलाई मान्दा रगत परीक्षण गरी विस्तार रोक्न सके सिकलसेलबाट मुक्ति सम्भव छ। तर राज्य संवेदनशील भइदिनुपर्यो। आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमा देखिएको विशेषखाले समस्यामा विशेष तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्यो। सबैको रगत स्क्रिनिङ गरी वैवाहिक सम्बन्ध जोड्ने नजोड्ने भन्ने आधार रगत रिपोर्टका आधारमा गर्न सके सिकलसेल विस्तार रोकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
