पारासिटामोल ६५० एमजी बनाउन लाइसेन्स दिने सर्तमा विदेशी औषधि कम्पनीको निरीक्षण !
असार १०, २०७९ शुक्रबार १७:४:०
काठमाडौं : औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि उत्पादक संघका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा पारासिटामोलको ६५० एमजी बढाउने प्रक्रिया थालिएको छ।
विभागले प्रचलित ५०० मिलिग्राम (एमजी)सँगै ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन प्रक्रियामा लैजाने तयारी थालेको छ। विभागले त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। औषधि उत्पादक संघको मिलेमतोमा विभागले ६५० एमजीको पारासीटामोल उत्पादन प्रक्रियामा लैजान तीन उत्पादक कम्पनीको टिप्पणीसमेत उठाएको छ।
पर्सा वीरगञ्जको मारुती फर्मास्युटिकल, नेसनल हेल्थ केयर, काठमाडौंको लोमस फर्मास्युटिकल, मोरङको निपोन फर्मास्युटिकल विराटनगर र चितवनको रोयल फर्मास्युटिकल्सले ६५० एमजीको पारासिटामोल उत्पादनका लागि निवेदन दिएका थिए।
तीमध्ये औषधि व्यवस्था विभागले मारुती, नेसनल र लोमसको टिप्पणी उठाएर लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ। ती कम्पनीमा औषधि उत्पादक संघका पदाधिकारीको समेत लगानी छ।
एक औषधि उत्पादकले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले आएर निरीक्षणका लागि ५८ वटा कम्पनीको लिस्ट तयार हुनु, नेपाल औषधि उत्पादक संघले ६५० एमजी पारासीटामोल उत्पादनका लागि लाइसेन्स माग्नु र उत्पादकलाई तत्काल विरोध नगरुन भन्नका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया थाल्नु उचित कुरा होइन।’
स्रोतका अनुसार विभाग र उत्पादक संघका केही अधिकारीबीच नयाँ औषधि दर्ता एवं गुणस्तर एकिनका लागि ५८ वटा विदेशी कम्पनीको डब्लुएचओ 'जीएमपी गाइडलाइन' बमोजिम अडिटका क्रममा विरोध नगर्ने मौखिक सहमति भएको छ।
औषधि सल्लाहकार समितिको चैत १० गते बसेको बैठकले पर्याप्त आधार र अनुसन्धान बिना ६५० एमजीको पारासिटामोल ट्याब्लेट दर्ता गर्न विभागलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। विज्ञहरुका अनुसार कुनै अस्पतालले अहिलेसम्म ६५० एमजी आवश्यक रहेको बताएको छैन। ५०० एमजीले काम गरेन, ६५० एमजी चाहियो भनेर आवाज नउठेको विज्ञहरु बताउँछन्।
औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले ६५० एमजीको पारासिटामोल उत्पादन प्रक्रियामा लैजान थालिएको बताए। उत्पादक संघका केही पदाधिकारीले आफ्नो र आफन्तको कम्पनीको पारासिटामोल ६५० एमजी उत्पादन लाइसेन्स लिनको लागि उत्पादक संघलाइ गुमराहमा राखेको देखिएको छ।
विदेशी कम्पनीको अनुगमनका लागि मौखिकरुपमा विभागसँग सहमति गरेको उत्पादकहरु बताउँछन्। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले यसबारे जानकार नभएको बताए।
'यो विषयमा जानकारी छैन। सचिव स्तरको निर्णयअनुसार ५८ वटा विदेशी उद्योगहरुको जीएमपी गाइडलाइन अनुसार निरीक्षण गरी आयात अनुमति दिने उद्देश्यका साथ गत असार ६ मा भएको निर्णयले स्वदेशी औषधि उद्योगहरुको विपक्षमा छौं,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
उत्पादक संघले औषधि व्यवस्था विभागलाई विदेशी उद्योग निरीक्षण नगर्न आग्रह गर्दै भनेको छ, ‘बढदो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न सरकार एकातर्फ आयातलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। अनि सरकारकै अर्को निकायको आयातलाई बढावा दिनेगरी विदेशी उद्योगहरु निरीक्षण गर्ने निर्णय गरिरहेको छ। यस निर्णयप्रति नेपाल औषधि उत्पादक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
