काठमाडौं : संसदीय समितिले स्पन्ज आइरन र विलेट्स आइरनबीचको भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्था तत्कालै हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थमा भएको विभेदकारी व्यवस्थाले अधिकांश उद्योग धराशायी बन्दै गएको भन्दै भन्सार दरमा पुनर्विचार गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। ‘फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र विलेटस्बीच भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारण केही उद्योगको मात्र संरक्षण भएको, अन्य उद्योग धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकोले भन्सार र अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
सरकारको भन्सार दरले स्पन्ज आइरन तथा पत्रु (स्क्राब) आयात गर्ने ६–७ वटा उद्योगलाई सहुलियत पुगे पनि यसबाहेकका बिलेट आइरन आयात गर्ने दुई दर्जन उद्योग मर्कामा परेको उद्योगीको गुनासो छ। समितिले भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा २०७९÷०८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा अन्तःशुल्क नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र समान ढंगले लगाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
‘स्पन्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने हुँदा स्पन्जको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशतमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। नेपालमा उत्पादन हुने स्पन्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट्स दुवै कच्चापदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने,’ समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ। नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले अनुरोध गरेको छ।
स्वदेशी फलाम उद्योग प्रभावित हुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएपछि उद्योगी आक्रोशित भएका छन्। विशेष गरेर विलेट फलाम आयात गरेर रड तथा छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कको भारले धराशायी भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यस्ता फलाम उद्योगले कच्चा पदार्थ भारतबाट नै आयात गर्नुपर्छ। फलामे तार उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जीआई वायर आयातमा भन्सारदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। प्रतिक्विन्टल अन्तःशुल्क २५ सयबाट बढाएर ४५ सय पुर्याइएको छ। व्यवसायीहरू भने ७ वटा कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी बाँकी दुई दर्जन उद्योग धराशायी हुने
व्यवस्था बजेटले गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
बिहीबार मात्रै पूर्वका उद्योगी बजेटको नीतिले जीआई वायर उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। समितिले दिएको निर्देशन छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने नेपाल स्टिल रोलिङ उद्योग मिल्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण साखः बताउँछन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको विरोध गर्दै आएका उद्योगीले यसपटक पनि आफूहरूलाई परेको मर्काको सुनुवाइ नभएको उनको तर्क छ। उनका अनुसार केही उद्योग ठप्प हुन थालेका छन्। स्पन्ज आइरनबाट नेपालमा बिलेट बनाउनेबाट खरिद गर्दा भारतकै मूल्यमा दिने भएपछि उनीहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। ‘अहिले फ्याक्ट्री चलाउन सकिरहेका छैनौं। कच्चापदार्थ किन्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका छौं। किनेर आयात गर्दा स्वदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अरू अत्यावश्यक
वस्तुहरू औषधि, बीउबिजन, खाद्यान्नजस्तो कुनै वस्तुमा शून्य भन्सार भन्ने छैन तर स्पन्ज आइरनमा मात्रै सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले नै शून्य भन्सार दर बनाइदियो।’ बिलेट आइरन आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगलाई प्रतिकेजी साढे ३ रुपैयाँ अन्तःशुल्कलाई बढाएर अहिले साढे ४ रुपैयाँ बनाउनुपर्छ। साथै भन्सार शुल्क पनि तिर्नुपर्छ। तर स्पन्ज आइरन तथा पत्रु आयात गरेर बिलेट बनाउने उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट छ। भन्सार महसुल पनि एक प्रतिशत मात्रैे छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
